कर्नाटक सूखा: 75 साल का सबसे बड़ा संकट, 90% फसलें बर्बाद; ₹22,000 करोड़ की मांग केंद्र से
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी ने 18 नवंबर 2026 को कहा कि राज्य इस समय भीषण सूखे की गंभीर मार झेल रहा है और सरकार हर हाल में किसानों के साथ खड़ी रहेगी। मांड्या जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में बोलते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि यह प्राकृतिक आपदा राज्य सरकार के लिए एक कठिन परीक्षा है। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने इसे कर्नाटक के पिछले लगभग 75 वर्षों का सबसे भीषण सूखा करार दिया है।
मुख्य घटनाक्रम
बेलूर के निकट अलिसंद्रा गाँव में नवनिर्मित कोडिकेम्पम्मा मंदिर के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए मंत्री चेलुवरायस्वामी ने कहा, 'ईश्वर ने सूखे के रूप में हमारी परीक्षा ली है। हम प्रकृति के सामने क्या कर सकते हैं?' उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सरकार को इस सूखे का सामना करने की शक्ति दे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि शब्दों से ज़्यादा काम मायने रखता है और सरकार का हर कदम किसानों के कल्याण को केंद्र में रखकर उठाया जाएगा।
सूखे की भयावहता
उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर — जिनके पास राजस्व विभाग का प्रभार भी है — ने बताया कि कर्नाटक के 240 तालुकों में से 217 को पहले ही सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है। शेष 23 तालुकों में जमीनी जाँच जारी है और 10 से 15 और तालुके इस सूची में जुड़ सकते हैं। राज्य भर में लगभग 90 प्रतिशत फसलें नष्ट हो चुकी हैं, जिनमें सिंचित क्षेत्रों की फसलें भी शामिल हैं। बल्लारी, विजयनगर और आसपास के इलाकों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर बताई जा रही है। यह ऐसे समय में आया है जब खरीफ सीजन की फसलें पहले से ही अनिश्चित मानसून की मार झेल रही थीं।
आर्थिक नुकसान और राहत की माँग
कर्नाटक सरकार के अनुमान के अनुसार कुल फसल नुकसान ₹62,000 करोड़ से अधिक है। राज्य ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) के नियमों के तहत ₹22,000 करोड़ की राहत राशि की माँग की है। इस संदर्भ में राज्य सरकार केंद्र को तीन ज्ञापन सौंप चुकी है। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात का समय भी माँगा गया है, ताकि किसानों की दुर्दशा को व्यक्तिगत रूप से उनके समक्ष रखा जा सके।
सरकार की प्रतिक्रिया और राहत उपाय
राज्य सरकार ने किसानों को राहत राशि और ऋण सहायता देना आरंभ कर दिया है। मंत्री चेलुवरायस्वामी ने भरोसा दिलाया कि 'संकट चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, सरकार किसान समुदाय के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।' गौरतलब है कि किसान ही इस संकट का सबसे अधिक खामियाजा भुगत रहे हैं। मंदिर उद्घाटन से पहले मंत्री ने अलिसंद्रा गाँव में एक हाई-मास्ट स्ट्रीटलाइट का भी उद्घाटन किया।
आगे की राह
केंद्र सरकार का जवाब और NDRF राहत राशि का अनुमोदन इस संकट के प्रबंधन की दिशा तय करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक केंद्रीय सहायता नहीं मिलती, राज्य के संसाधन सीमित रहेंगे और किसानों की परेशानियाँ बढ़ती रहेंगी। आने वाले हफ्तों में केंद्र-राज्य वार्ता का नतीजा ही तय करेगा कि लाखों किसानों को समय पर राहत मिल पाएगी या नहीं।