RBI ने 44 महीने बाद रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, उद्योग जगत ने बताया अपेक्षित कदम
सारांश
RBI ने 44 महीने के अंतराल के बाद रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर 5.5% कर दी है और नीति का रुख 'न्यूट्रल' से 'चरणबद्ध सख्ती' में बदला। PHDCCI ने इसे वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप बताते हुए चेताया कि आगे की सख्ती आर्थिक आँकड़ों पर आधारित होनी चाहिए।
मुख्य बातें
RBI की MPC ने 7 अक्टूबर 2026 को रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की, जो अब 5.5% हो गई है।
यह 44 महीने में पहली बार नीतिगत दर में वृद्धि है।
मौद्रिक नीति का रुख 'न्यूट्रल' से बदलकर 'चरणबद्ध सख्ती' किया गया; SDF दर 5.25% , MSF व बैंक रेट 5.75% पर।
PHDCCI अध्यक्ष राजीव जुनेजा ने इसे उद्योग की उम्मीदों के अनुरूप बताया।
रणजीत मेहता ने भविष्य में आर्थिक आँकड़ों पर आधारित सख्ती और उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया।
देश की आर्थिक वृद्धि IIP, PMI जैसे संकेतकों के बल पर मज़बूत बनी हुई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 7 अक्टूबर 2026 को 44 महीने के अंतराल के बाद नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक (बेसिस पॉइंट) की बढ़ोतरी कर दी, जिससे रेपो दर बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गई है। उद्योग संगठन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने इस फैसले को वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप बताते हुए कहा कि भविष्य में होने वाली किसी भी मौद्रिक सख्ती का आधार आर्थिक आँकड़े होने चाहिए।
दर वृद्धि का विवरण
MPC ने वैश्विक अनिश्चितताओं, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वित्तीय बाज़ारों में अस्थिरता के मद्देनज़र यह निर्णय लिया। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर 5.25 प्रतिशत पर बनी हुई है, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) और बैंक रेट अब 5.75 प्रतिशत पर हैं। साथ ही RBI ने मौद्रिक नीति का रुख 'न्यूट्रल' से बदलकर 'चरणबद्ध सख्ती' कर दिया है।
गौरतलब है कि यह फैसला ऐसे समय आया है जब वैश्विक आर्थिक वृद्धि मज़बूत होने के बावजूद उसमें गिरावट का रुझान बना हुआ है, और दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंक भी दरें बढ़ाने की राह पर हैं।
उद्योग जगत की प्रतिक्रिया
PHDCCI के अध्यक्ष राजीव जुनेजा ने कहा, '44 महीने बाद नीतिगत दर में बढ़ोतरी वैश्विक परिस्थितियों और दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के फैसलों को देखते हुए उद्योग की उम्मीदों के अनुरूप है।'
PHDCCI के सीईओ एवं महासचिव डॉ. रणजीत मेहता ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा कीमतों, भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और घरेलू खाद्य कीमतों पर दबाव के बीच मौद्रिक नीति के रुख को चरणबद्ध सख्ती की ओर ले जाने से महंगाई के रुझान को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं
डॉ. मेहता ने स्पष्ट किया कि अब प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होनी चाहिए कि 'मौद्रिक सख्ती आर्थिक आँकड़ों पर आधारित रहे और साथ ही उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह बना रहे।' उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए मौद्रिक नीति के साथ-साथ आपूर्ति क्षमता, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रबंधन और ऊर्जा सुरक्षा में तेज़ सुधार भी अनिवार्य होगा।
यह ऐसे समय में आया है जब उद्योग जगत पहले से ही उत्पादन लागत में बढ़ोतरी का सामना कर रहा है, और ऋण की ऊँची लागत निवेश चक्र को धीमा करने का जोखिम रखती है।
आर्थिक परिदृश्य
PHDCCI के बयान के अनुसार, देश की आर्थिक वृद्धि अभी भी मज़बूत बनी हुई है। इसे निजी खपत, मज़बूत निवेश गतिविधियों, लचीले निर्यात, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) की सुदृढ़ प्रणालीगत स्थिति तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) एवं PMI जैसे उच्च-आवृत्ति संकेतकों से समर्थन मिल रहा है।
आने वाले महीनों में MPC के अगले फैसले मुद्रास्फीति के आँकड़ों और वैश्विक बाज़ारों की दिशा पर निर्भर करेंगे — जो यह तय करेंगे कि 'चरणबद्ध सख्ती' का यह सफर कितना लंबा और कितना तीव्र होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि 'चरणबद्ध सख्ती' का रुख किस बिंदु तक जाएगा — और क्या यह उस नाज़ुक संतुलन को बनाए रख पाएगा जहाँ महंगाई पर नियंत्रण हो और विकास की रफ्तार भी न टूटे। PHDCCI की यह सलाह कि सख्ती 'डेटा-आधारित' हो, सुनने में समझदारी भरी लगती है, पर इतिहास बताता है कि केंद्रीय बैंक अक्सर बाज़ार के दबाव में आगे बढ़ जाते हैं। वैश्विक ऊर्जा कीमतें और खाद्य महंगाई — दोनों ही मौद्रिक नीति के दायरे से बाहर के कारक हैं, जिन्हें सिर्फ दर वृद्धि से काबू करना सीमित असरदार होगा। इसलिए आपूर्ति-पक्ष सुधारों की माँग महज औपचारिकता नहीं, बल्कि नीतिगत अनिवार्यता है।
RashtraPress
7 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
RBI ने रेपो दर में कितनी बढ़ोतरी की और अब यह कितनी है?
RBI की MPC ने 7 अक्टूबर 2026 को रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की, जिससे यह बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गई है। यह 44 महीनों में पहली दर वृद्धि है।
RBI ने मौद्रिक नीति का रुख क्यों बदला?
RBI ने मौद्रिक नीति का रुख 'न्यूट्रल' से 'चरणबद्ध सख्ती' में इसलिए बदला क्योंकि वैश्विक ऊर्जा कीमतों, भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और घरेलू खाद्य कीमतों के दबाव से महंगाई के रुझान पर अनिश्चितता बढ़ रही है। साथ ही दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंक भी दरें बढ़ाने की राह पर हैं।
PHDCCI ने RBI के फैसले पर क्या कहा?
PHDCCI ने दर वृद्धि को उद्योग की उम्मीदों के अनुरूप बताया और कहा कि भविष्य में मौद्रिक सख्ती आर्थिक आँकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। संगठन ने यह भी कहा कि उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह बनाए रखना ज़रूरी है।
SDF, MSF और बैंक रेट पर इस फैसले का क्या असर पड़ा?
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर 5.25 प्रतिशत पर बनी हुई है, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) और बैंक रेट 5.75 प्रतिशत पर हैं।
महंगाई काबू करने के लिए मौद्रिक नीति के अलावा क्या उपाय ज़रूरी हैं?
PHDCCI के महासचिव डॉ. रणजीत मेहता के अनुसार, महंगाई पर काबू पाने के लिए मौद्रिक नीति के साथ-साथ आपूर्ति क्षमता, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रबंधन और ऊर्जा सुरक्षा में तेज़ सुधार भी अनिवार्य होंगे।
