आरबीआई का बल्क डिपॉजिट प्राइसिंग में बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर 2026 से LCR रन-ऑफ रेट पर मिलेगी छूट

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को बल्क डिपॉजिट की ब्याज दर तय करते समय लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो (LCR) रन-ऑफ रेट्स को ध्यान में रखने की अनुमति दे दी है। यह संशोधित निर्देश 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और इनसे बैंकों को तरलता लागत के अनुरूप जमा दरें निर्धारित करने में पहले से कहीं अधिक लचीलापन मिलेगा। केयरएज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम बैंकिंग क्षेत्र की फंडिंग लागत और एसेट-लायबिलिटी प्रबंधन दोनों को बेहतर बनाने में सहायक होगा।

नए नियम में क्या बदला

अब तक बैंकों के पास डिपॉजिट की लिक्विडिटी विशेषताओं के आधार पर दरों में अंतर करने की सीमित गुंजाइश थी। संशोधित ढाँचे के तहत, बैंक अब अलग-अलग प्रकार की डिपॉजिट और बिना गारंटी वाली होलसेल फंडिंग के रन-ऑफ रेट्स को ध्यान में रखते हुए बल्क डिपॉजिट की कीमत तय कर सकते हैं। गौरतलब है कि इन रन-ऑफ रेट्स का सीधा संबंध मुश्किल समय में कैश निकासी की संभावना से है, जिसे पूरा करने के लिए बैंकों को पर्याप्त हाई-क्वालिटी लिक्विड एसेट्स (HQLA) रखने की आवश्यकता होती है।

पारदर्शिता के लिए सख्त डिस्क्लोजर शर्तें

नए नियमों के अंतर्गत पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। बैंकों को प्रत्येक कामकाजी दिन सुबह 10:00 बजे तक अपनी वेबसाइट पर बल्क डिपॉजिट की लागू ब्याज दरें प्रकाशित करनी होंगी, जिसके लिए 10 मिनट का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। इसके अलावा, वास्तव में दिया जाने वाला ब्याज बैंक की वेबसाइट पर पहले से घोषित शेड्यूल के अनुरूप ही होना अनिवार्य होगा। सभी शाखाओं में एक समान दरें रखना भी ज़रूरी है, हालाँकि लिक्विडिटी रिस्क के आधार पर बल्क डिपॉजिट प्राइसिंग में विशेष छूट दी गई है।

बैंकों पर संभावित असर

केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव से डिपॉजिट के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है और विभिन्न बैंकों के बीच फंडिंग लागत में अंतर बढ़ सकता है। जिन बैंकों का जमा आधार अपेक्षाकृत कमज़ोर है, उन्हें अधिक फंडिंग लागत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर, मज़बूत करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट (CASA) आधार वाले बैंकों को इस नए ढाँचे से फायदा होने की उम्मीद है। यह ऐसे समय में आया है जब बैंकिंग प्रणाली में तरलता प्रबंधन पर नीति-निर्माताओं का ध्यान बढ़ा हुआ है।

एक जैसी श्रेणी में समान दर की अनिवार्यता

हालाँकि नए नियम लचीलापन देते हैं, लेकिन बैंकों को एक जैसी डिपॉजिट श्रेणी के लिए बिना भेदभाव के समान दर लागू करने के नियम का पालन करना होगा। इसका अर्थ है कि एक ही श्रेणी के भीतर अलग-अलग ग्राहकों को मनमाने ढंग से अलग दरें नहीं दी जा सकतीं। रेटिंग एजेंसी ने इसे एक संतुलित दृष्टिकोण बताया है जो बाज़ार-आधारित मूल्य निर्धारण और नियामकीय समानता दोनों को सुनिश्चित करता है।

आगे क्या होगा

RBI के संशोधित निर्देश 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे, जिससे बैंकों के पास अपनी आंतरिक प्रणालियाँ और वेबसाइट डिस्क्लोजर तंत्र तैयार करने के लिए कुछ महीनों का समय है। विश्लेषकों का मानना है कि इस नीतिगत बदलाव के बाद बैंकिंग क्षेत्र में बल्क डिपॉजिट प्राइसिंग की रणनीतियाँ नए सिरे से आकार लेंगी।