RBI MPC की तीन दिवसीय बैठक शुरू, 7 अक्टूबर को रेपो रेट पर होगा बड़ा फैसला
सारांश
RBI की MPC बैठक महज़ एक रूटीन समीक्षा नहीं — $100 प्रति बैरल से ऊपर कच्चा तेल, बढ़ती CPI महंगाई और वैश्विक बॉन्ड यील्ड का दबाव मिलकर 7 अक्टूबर के फैसले को असाधारण बना रहे हैं। BofA और SBI दोनों ने दर वृद्धि की पैरोकारी की है।
मुख्य बातें
RBI MPC की तीन दिवसीय बैठक 5 अक्टूबर 2026 से शुरू; फैसला 7 अक्टूबर को।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा रेपो रेट पर निर्णय की घोषणा करेंगे; मौजूदा दर 5.25 प्रतिशत ।
CPI महंगाई जुलाई के 4.45% से बढ़कर अगस्त में 4.82% हो गई।
बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) ने 25 आधार अंक की दर वृद्धि का अनुमान लगाया — दिसंबर नहीं, अक्टूबर में।
SBI रिपोर्ट के अनुसार भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल के जोखिम को देखते हुए 'पहले से कदम उठाना' उचित होगा।
अल-नीनो और कम वर्षा से रबी फसल पर जोखिम, जिससे खाद्य महंगाई और बढ़ सकती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक 5 अक्टूबर 2026 को शुरू हो गई है और 7 अक्टूबर को RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ब्याज दरों पर अंतिम निर्णय की घोषणा करेंगे। यह बैठक ऐसे नाज़ुक समय में हो रही है जब कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है और महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है।
बैठक की पृष्ठभूमि
विशेषज्ञों की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या केंद्रीय बैंक फरवरी 2023 के बाद पहली बार रेपो रेट में बदलाव करेगा या इसे मौजूदा 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखेगा। गौरतलब है कि करीब दो साल तक मौद्रिक समर्थन देने के बाद अब RBI के समक्ष नीति कड़ी करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।
यह बैठक ऐसे समय में आई है जब वैश्विक स्तर पर बॉन्ड यील्ड तेज़ हो रहे हैं और घरेलू महंगाई के आँकड़े चिंताजनक संकेत दे रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि RBI इस बैठक में दरें बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
महंगाई का बढ़ता दायरा
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर जुलाई में 4.45 प्रतिशत थी, जो अगस्त में बढ़कर 4.82 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा, अल-नीनो की मज़बूत स्थिति और अक्टूबर में सामान्य से कम वर्षा रबी फसल उत्पादन के लिए जोखिम और बढ़ा सकती है, जिससे खाद्य महंगाई पर और दबाव पड़ने की आशंका है।
ऊर्जा की ऊँची कीमतें, खाने-पीने की वस्तुओं में मूल्यवृद्धि और वैश्विक स्तर पर कीमतों पर बढ़ता दबाव मिलकर RBI को यथास्थिति बनाए रखने की गुंजाइश कम कर रहे हैं।
विशेषज्ञों की राय
बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) के अनुसार, ऊर्जा की ऊँची कीमतों, खाद्य महंगाई और कीमतों पर बढ़ते दबाव के कारण दिसंबर के बजाय अक्टूबर में ही 25 आधार अंक (बेसिस पॉइंट) की दर वृद्धि हो सकती है। BofA ने अपने विश्लेषण में कहा, 'लगभग दो साल तक मौद्रिक समर्थन देने के बाद, ऐसा लगता है कि RBI अक्टूबर की MPC बैठक में नीति समर्थन को धीरे-धीरे कम करने के लिए शुरुआती कदम उठा सकता है। इस कारण अब हमारा मानना है कि RBI अक्टूबर की MPC बैठक में दरों में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी करेगा।'
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की रिपोर्ट में भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों से जुड़े जोखिम और वैश्विक स्तर पर जोखिमों की पुनः-मूल्यनिर्धारण (री-प्राइसिंग) का हवाला देते हुए कहा गया है कि 'देर करने के बजाय पहले से कदम उठाना समझदारी होगी।'
वैश्विक दबाव और घरेलू संदर्भ
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड यील्ड में उछाल और वैश्विक केंद्रीय बैंकों की कड़ी होती नीतियाँ मिलकर RBI पर दबाव बना रही हैं। यह स्थिति 2022-23 की उस तेज़ दर-वृद्धि श्रृंखला की याद दिलाती है, जब RBI ने महंगाई पर काबू पाने के लिए कई दौर में दरें बढ़ाई थीं।
बाज़ार विश्लेषकों के अनुसार, यदि RBI इस बार भी दर स्थिर रखता है, तो रुपये पर दबाव और निवेशकों की धारणा पर असर पड़ सकता है। आगामी 7 अक्टूबर की घोषणा से पहले बाज़ार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और इस निर्णय का असर व्यापक आर्थिक नीति की दिशा तय करेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
दरें बढ़ाने से उपभोग और निवेश पर असर पड़ने का खतरा है — ठीक वैसे ही जैसा 2022-23 की दर-वृद्धि श्रृंखला के बाद कुछ क्षेत्रों में देखा गया था। असली परीक्षण यह होगा कि RBI सिर्फ वैश्विक दबाव के अनुसरण में कदम उठाता है, या घरेलू विकास के लिए संतुलित मार्ग चुनता है।
RashtraPress
5 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
RBI MPC की अक्टूबर 2026 बैठक का फैसला कब आएगा?
RBI MPC की तीन दिवसीय बैठक 5 अक्टूबर 2026 को शुरू हुई और 7 अक्टूबर को RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ब्याज दरों पर अंतिम निर्णय की घोषणा करेंगे।
क्या RBI इस बैठक में रेपो रेट बढ़ाएगा?
बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) और SBI दोनों ने 25 आधार अंक की दर वृद्धि का अनुमान लगाया है। हालाँकि अंतिम निर्णय 7 अक्टूबर तक आधिकारिक नहीं होगा। मौजूदा रेपो रेट 5.25 प्रतिशत है।
RBI पर दरें बढ़ाने का दबाव क्यों है?
कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर, CPI महंगाई का जुलाई के 4.45% से अगस्त में 4.82% तक बढ़ना, और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में उछाल मिलकर RBI पर नीति कड़ी करने का दबाव बना रहे हैं।
अल-नीनो का भारत की महंगाई पर क्या असर पड़ सकता है?
अल-नीनो की मज़बूत स्थिति और अक्टूबर में सामान्य से कम वर्षा के कारण रबी फसल उत्पादन पर जोखिम बढ़ सकता है। इससे खाद्य वस्तुओं की महंगाई और तेज़ हो सकती है, जो पहले से दबाव में है।
RBI की MPC क्या होती है और यह बैठक कितनी बार होती है?
मौद्रिक नीति समिति (MPC) भारतीय रिज़र्व बैंक की वह समिति है जो रेपो रेट सहित प्रमुख ब्याज दरें तय करती है। यह समिति हर दो महीने में बैठक करती है और अपने फैसले सार्वजनिक करती है।
