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RBI दिसंबर-फरवरी में रेपो रेट 25-25 BPS बढ़ा सकता है, CPI 6.1% पर पहुँची: चॉइस इक्विटीज रिपोर्ट

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RBI दिसंबर-फरवरी में रेपो रेट 25-25 BPS बढ़ा सकता है, CPI 6.1% पर पहुँची: चॉइस इक्विटीज रिपोर्ट

सारांश

नई CPI शृंखला में पहली बार महंगाई RBI की 6% सीमा के पार गई। चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर और फरवरी में 25-25 BPS की दर वृद्धि लगभग तय दिखती है। रेपो रेट 6.25% तक पहुँच सकता है — जिसका असर करोड़ों घरों के EMI बोझ पर पड़ेगा।

मुख्य बातें

अक्टूबर 2026 में CPI महंगाई 6.1 प्रतिशत पर पहुँची — नई शृंखला में RBI की 6% ऊपरी सहनशीलता सीमा का पहली बार उल्लंघन।
चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार, दिसंबर 2026 और फरवरी 2027 की MPC बैठकों में 25-25 BPS की रेपो रेट वृद्धि संभव।
रेपो रेट वर्तमान 5.50% से बढ़कर अंततः 6.25% तक जा सकता है।
उपभोक्ता टोकरी की 60% वस्तुएँ 4% से अधिक की दर से महंगी हो रही हैं; एक महीने पहले यह अनुपात केवल 37% था।
WPI महंगाई 12.3% और ईंधन-बिजली श्रेणी में 32.8% ; खुदरा दूध की कीमत ₹59 से बढ़कर ₹63 प्रति लीटर तक पहुँची।
ग्रामीण महंगाई 6.6% , शहरी 5.4% ; थोक लागत वृद्धि का बड़ा हिस्सा अभी उपभोक्ताओं तक पहुँचना बाकी।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव तेज़ हो गया है, क्योंकि अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर (CPI) बढ़कर 6.1 प्रतिशत पर पहुँच गई — नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला में पहली बार RBI की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा का उल्लंघन हुआ है। चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बैंक दिसंबर 2026 और फरवरी 2027 में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठकों में रेपो रेट में 25-25 आधार अंक (BPS) की क्रमिक बढ़ोतरी कर सकता है।

रेपो रेट कहाँ जा सकता है

रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में 5.50 प्रतिशत पर स्थित रेपो दर चरणबद्ध तरीके से बढ़कर करीब 6.25 प्रतिशत के अंतिम स्तर तक पहुँच सकती है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि जोखिम इस बात का अधिक है कि ब्याज दरें अपेक्षा से अधिक बढ़ें, न कि कम — यानी नरमी की गुंजाइश फिलहाल कम दिखती है।

यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक केंद्रीय बैंक सतर्क रुख अपना रहे हैं और घरेलू माँग अपेक्षाकृत मज़बूत बनी हुई है, जिससे RBI के लिए नरम रुख अपनाना और कठिन हो जाता है।

महंगाई का दायरा बढ़ा — केवल खाद्य नहीं

रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि महंगाई अब केवल खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है। कोर महंगाई (खाद्य व ईंधन को छोड़कर) सितंबर के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 4.6 प्रतिशत हो गई। उपभोक्ता टोकरी की लगभग 60 प्रतिशत वस्तुओं की कीमतें 4 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ रही हैं, जबकि एक महीने पहले यह हिस्सा केवल 37 प्रतिशत था।

खाद्य और पेय पदार्थों की महंगाई दर अक्टूबर में 8.5 प्रतिशत रही, जो सितंबर में 7.4 प्रतिशत थी। खाद्य सूचकांक 8.9 प्रतिशत पर पहुँचकर नई शृंखला का उच्चतम स्तर दर्ज कर गया। सब्जियों की महंगाई 10.9 प्रतिशत तक जा पहुँची, जो नई शृंखला में सर्वोच्च है।

डेयरी और थोक महंगाई की चिंता

दूध, अंडे और डेयरी उत्पादों की महंगाई दर बढ़कर 5.6 प्रतिशत पर पहुँच गई है, जबकि जनवरी 2026 में यह लगभग 3 प्रतिशत थी। रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि केवल मौसमी कारणों से नहीं, बल्कि प्रमुख सहकारी दुग्ध कंपनियों — अमूल, मदर डेयरी और नंदिनी — द्वारा बार-बार कीमतें बढ़ाने की वजह से हुई है। परिणामस्वरूप खुदरा दूध की औसत कीमत मार्च के करीब ₹59 प्रति लीटर से बढ़कर करीब ₹63 प्रति लीटर तक पहुँच गई है।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई भी सितंबर के 11.4 प्रतिशत से उछलकर अक्टूबर में 12.3 प्रतिशत पर आ गई। ईंधन और बिजली श्रेणी में महंगाई 32.8 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि कच्चे तेल की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि थोक स्तर की लागत वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा अभी उपभोक्ताओं तक पहुँचना बाकी है।

ग्रामीण और शहरी असर

ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर अक्टूबर में 6.6 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 5.4 प्रतिशत रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि खाद्य महंगाई का असर अब प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, बाहर खाने और परिवहन लागत के माध्यम से शहरी इलाकों में भी तेज़ी से पहुँच रहा है। गौरतलब है कि थोक बाज़ार में सब्जियों की कीमतों में कुछ नरमी शुरू हुई है, लेकिन इसका लाभ खुदरा उपभोक्ताओं तक अभी पूरी तरह नहीं पहुँचा है।

आगे क्या होगा

चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि महंगाई के RBI की ऊपरी सीमा से ऊपर जाने के बाद केंद्रीय बैंक के लिए यथास्थिति बनाए रखना कठिन हो गया है। दिसंबर और फरवरी की MPC बैठकों में 25-25 BPS की दर वृद्धि की संभावना मज़बूत दिखाई दे रही है। यदि यह दोनों वृद्धियाँ होती हैं, तो रेपो रेट 6.00 प्रतिशत पर पहुँच जाएगा और फिर 6.25 प्रतिशत के अनुमानित अंतिम स्तर की ओर बढ़ सकता है — जो होम लोन, कार लोन और कॉर्पोरेट उधारी की लागत पर सीधा असर डालेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

व्यापक आधार वाला है। RBI के लिए असली दुविधा यह है कि दर वृद्धि खाद्य आपूर्ति से जुड़ी महंगाई को काबू नहीं कर सकती — लेकिन निष्क्रियता की कीमत विश्वसनीयता खोने में चुकानी होगी। WPI और CPI के बीच लगातार बढ़ती खाई बताती है कि आपूर्ति-श्रृंखला की लागत अभी पूरी तरह खुदरा बाज़ार में नहीं उतरी, यानी आने वाले महीनों में और दबाव संभव है। ऐसे में 'दो बैठकों में 25-25 BPS' का रास्ता RBI के लिए एकमात्र विकल्प नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से सबसे कम विवादास्पद रास्ता दिखता है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

RBI दिसंबर 2026 में रेपो रेट क्यों बढ़ा सकता है?
चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2026 में CPI महंगाई 6.1% पर पहुँच गई, जो RBI की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा से ऊपर है। नई CPI शृंखला में यह पहली बार हुआ है, जिससे केंद्रीय बैंक पर दर वृद्धि का दबाव बढ़ गया है।
रेपो रेट अभी कितना है और कितना हो सकता है?
वर्तमान में रेपो रेट 5.50 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर और फरवरी में 25-25 BPS की बढ़ोतरी के बाद यह 6.00% तक पहुँच सकता है और अंततः 6.25% के अनुमानित अंतिम स्तर तक जा सकता है।
अक्टूबर 2026 में महंगाई किन क्षेत्रों में सबसे अधिक बढ़ी?
सब्जियों की महंगाई 10.9%, खाद्य सूचकांक 8.9% (नई शृंखला का उच्चतम), और ईंधन-बिजली WPI श्रेणी में 32.8% दर्ज हुई। डेयरी उत्पादों की महंगाई भी जनवरी 2026 के लगभग 3% से बढ़कर 5.6% हो गई।
रेपो रेट बढ़ने से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?
रेपो रेट बढ़ने पर बैंक होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें बढ़ाते हैं, जिससे EMI का बोझ सीधे बढ़ता है। इसके साथ ही कॉर्पोरेट उधारी महंगी होने से व्यावसायिक निवेश पर भी असर पड़ सकता है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महंगाई का अंतर कितना है?
अक्टूबर 2026 में ग्रामीण महंगाई 6.6% और शहरी महंगाई 5.4% रही। रिपोर्ट के अनुसार खाद्य महंगाई अब प्रसंस्कृत खाद्य, बाहर खाने और परिवहन के ज़रिए शहरी उपभोक्ताओं तक भी तेज़ी से पहुँच रही है।
राष्ट्र प्रेस
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