यूपीआई से जुड़े 55.49 करोड़ यूजर, वित्त वर्ष 2025-26 में ₹314.23 लाख करोड़ के 24,161 करोड़ लेनदेन: संसद में सरकार
सारांश
संसद में पेश सरकारी आँकड़े बताते हैं कि यूपीआई अब महज एक ऐप नहीं, बल्कि 55 करोड़ से अधिक भारतीयों की वित्तीय रीढ़ बन चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में ₹314 लाख करोड़ के लेनदेन और वैश्विक विस्तार के साथ, भारत का डिजिटल भुगतान मॉडल अब दुनिया के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है।
मुख्य बातें
यूपीआई से अब तक 55.49 करोड़ से अधिक यूजर जुड़ चुके हैं।
वित्त वर्ष 2025-26 में 24,161.69 करोड़ लेनदेन, कुल मूल्य ₹314.23 लाख करोड़ ।
वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में लेनदेन संख्या में पाँच गुना से अधिक की वृद्धि।
NIPL के माध्यम से यूपीआई और रुपे कार्ड का अंतरराष्ट्रीय विस्तार जारी, P2P और P2M भुगतान सक्षम।
CUISF 2025 और मोबाइल एप्लिकेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत उन्नत सुरक्षा मानक अनिवार्य।
यह जानकारी 20 जुलाई को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी।
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से अब तक 55.49 करोड़ से अधिक यूजर जुड़ चुके हैं और वित्त वर्ष 2025-26 में इस प्लेटफॉर्म पर 24,161.69 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए, जिनका कुल मूल्य ₹314.23 लाख करोड़ रहा। 20 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने यह आँकड़े सार्वजनिक किए। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन के पटल पर रखी।
पाँच वर्षों में यूपीआई की छलांग
सरकारी आँकड़ों के अनुसार, पिछले पाँच वित्त वर्षों में यूपीआई लेनदेन की मात्रा और मूल्य दोनों में लगातार तीव्र वृद्धि दर्ज हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में 4,595.61 करोड़ लेनदेन हुए और उनका कुल मूल्य ₹84.16 लाख करोड़ था। वित्त वर्ष 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 8,371.44 करोड़ लेनदेन और ₹139.15 लाख करोड़ हो गई।
वित्त वर्ष 2023-24 में 13,112.95 करोड़ लेनदेन और ₹199.95 लाख करोड़ का मूल्य दर्ज हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 18,586.60 करोड़ लेनदेन के साथ कुल मूल्य ₹260.56 लाख करोड़ रहा। गौरतलब है कि महज चार वर्षों में लेनदेन की संख्या पाँच गुना से अधिक हो गई है।
वैश्विक विस्तार की दिशा में कदम
वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने बताया कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) — जिसे अप्रैल 2020 में एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था — विदेशी संस्थाओं के साथ साझेदारी कर भारत के डिजिटल भुगतान नेटवर्क का वैश्विक विस्तार कर रही है। इसके तहत विभिन्न देशों में यूपीआई और रुपे कार्ड जैसी भुगतान प्रणालियाँ लागू की जा रही हैं।
यूपीआई को कई देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ा जा चुका है, जिससे व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) दोनों प्रकार के अंतरराष्ट्रीय भुगतान एवं धन प्रेषण संभव हो रहे हैं। इन साझेदारियों से भारतीय पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों को विदेशों में सहज डिजिटल भुगतान की सुविधा मिल रही है।
सुरक्षा और पारदर्शिता के उपाय
सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने यूपीआई लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें धोखाधड़ी रोकने के लिए जोखिम-आधारित ट्रांजैक्शन सीमा, मोबाइल नंबर में अनधिकृत बदलाव से सुरक्षा, और एसएमएस-आधारित प्रमाणीकरण के दुरुपयोग पर अंकुश शामिल हैं।
एनपीसीआई ने कॉम्प्रिहेंसिव यूपीआई इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क (CUISF) 2025 और मोबाइल एप्लिकेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी जारी किया है, जिनके तहत यूपीआई ऐप्स के लिए उन्नत सुरक्षा मानकों को अनिवार्य बनाया गया है। यह ऐसे समय में आया है जब डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि की रिपोर्टें सामने आती रही हैं।
आम जनता पर असर
यूपीआई की बढ़ती पहुँच ने छोटे व्यापारियों से लेकर दूरदराज़ के ग्रामीण उपयोगकर्ताओं तक डिजिटल भुगतान को सुलभ बनाया है। 55.49 करोड़ से अधिक पंजीकृत यूजर यह दर्शाते हैं कि भारत की लगभग 40% आबादी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी है। साझेदार देशों को भी यूपीआई जैसी रियल-टाइम भुगतान प्रणाली और रुपे जैसी घरेलू कार्ड व्यवस्था विकसित करने में सहयोग मिल रहा है।
आगे की राह
यूपीआई की वैश्विक स्वीकार्यता और घरेलू उपयोग दोनों में विस्तार जारी है। NIPL की अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ भारत के डिजिटल भुगतान ढाँचे को एक वैश्विक मानक के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। आने वाले वर्षों में यूपीआई के लेनदेन आँकड़े और उपयोगकर्ता आधार में और तेज़ी से वृद्धि की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि 55 करोड़ पंजीकृत यूजर में से कितने नियमित और सक्रिय उपयोगकर्ता हैं — सरकार ने यह आँकड़ा साझा नहीं किया। लेनदेन की मात्रा में पाँच गुना वृद्धि प्रभावशाली है, लेकिन औसत लेनदेन मूल्य में गिरावट यह संकेत देती है कि बड़े भुगतान अभी भी पारंपरिक माध्यमों से हो रहे हैं। वैश्विक विस्तार की कहानी भी अधूरी है — जब तक साझेदार देशों में वास्तविक लेनदेन मात्रा सार्वजनिक नहीं होती, NIPL की सफलता का आकलन कठिन है। साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच CUISF 2025 का आना स्वागतयोग्य है, पर इसके अनुपालन की निगरानी कैसे होगी, यह स्पष्ट नहीं है।
RashtraPress
21 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूपीआई से कितने यूजर जुड़े हैं और वित्त वर्ष 2025-26 में कितने लेनदेन हुए?
यूपीआई से अब तक 55.49 करोड़ से अधिक यूजर जुड़ चुके हैं और वित्त वर्ष 2025-26 में 24,161.69 करोड़ लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य ₹314.23 लाख करोड़ रहा। यह जानकारी 20 जुलाई को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी।
पिछले पाँच वर्षों में यूपीआई लेनदेन में कितनी वृद्धि हुई है?
वित्त वर्ष 2021-22 में 4,595.61 करोड़ लेनदेन (₹84.16 लाख करोड़) से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 24,161.69 करोड़ लेनदेन (₹314.23 लाख करोड़) हो गए — यानी मात्रा में पाँच गुना से अधिक और मूल्य में लगभग चार गुना की वृद्धि।
एनपीसीआई इंटरनेशनल (NIPL) यूपीआई का वैश्विक विस्तार कैसे कर रहा है?
NIPL, जो अप्रैल 2020 में NPCI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित हुई, विदेशी संस्थाओं से साझेदारी कर विभिन्न देशों में यूपीआई और रुपे कार्ड जैसी भुगतान प्रणालियाँ लागू कर रही है। इससे P2P और P2M अंतरराष्ट्रीय भुगतान संभव हो रहे हैं और भारतीय पर्यटकों व प्रवासियों को विदेश में सहज डिजिटल भुगतान की सुविधा मिल रही है।
यूपीआई को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
NPCI ने CUISF 2025 (कॉम्प्रिहेंसिव यूपीआई इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क) और मोबाइल एप्लिकेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जारी किया है। इसके अलावा जोखिम-आधारित ट्रांजैक्शन सीमा, मोबाइल नंबर में अनधिकृत बदलाव से सुरक्षा, और एसएमएस प्रमाणीकरण के दुरुपयोग पर अंकुश जैसे उपाय भी लागू किए गए हैं।
यूपीआई के अंतरराष्ट्रीय विस्तार से भारतीयों को क्या फायदा होता है?
यूपीआई के वैश्विक विस्तार से भारतीय पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों को विदेशों में यूपीआई के माध्यम से सहज डिजिटल भुगतान करने की सुविधा मिलती है। साथ ही, साझेदार देश भी अपनी रियल-टाइम भुगतान प्रणाली और घरेलू कार्ड नेटवर्क विकसित करने में भारत के अनुभव का लाभ उठा सकते हैं।
