क्या बांग्लादेश में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा?

ढाका, 14 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। बांग्लादेश के मासिक वेतन आदेश (एमपीओ) योजना के तहत शामिल कई गैर-सरकारी संस्थानों के शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें मान नहीं ली गईं, तो वे सचिवालय की दिशा में मार्च करेंगे। ढाका में चल रहे धरना प्रदर्शन मंगलवार को भी लगातार तीसरे दिन जारी रहा।

स्थानीय समाचारों के अनुसार, उनकी प्रमुख मांगों में 20 प्रतिशत मकान किराया भत्ता, 1,500 बांग्लादेशी टका का चिकित्सा भत्ता और कर्मचारियों के लिए 75 प्रतिशत त्यौहार बोनस शामिल हैं।

यह विरोध प्रदर्शन केंद्रीय शहीद मीनार में एमपीओ से जुड़े शिक्षा राष्ट्रीयकरण गठबंधन के बैनर तले आयोजित किया गया।

बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट बीडीन्यूज 24 ने गठबंधन के सदस्य सचिव, दिलवर हुसैन अजीजी के हवाले से कहा, "जब तक शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवास भत्ता मूल वेतन का 20 प्रतिशत, एमपीओ के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए चिकित्सा भत्ता 1,500 टका और एमपीओ के तहत कर्मचारियों के लिए त्यौहार भत्ता उनके वेतन का 75 प्रतिशत निर्धारित करने वाली अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, तब तक हम सड़क पर जमे रहेंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "देशभर के सभी एमपीओ-सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक काम नहीं कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र पूरी तरह से ठप हो गया है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, शिक्षक और कर्मचारी किसी भी कक्षा या शैक्षणिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे।"

बांग्लादेशी बंगाली दैनिक प्रोथोम आलो से बातचीत में अजीजी ने कहा, "हमने शिक्षा सलाहकार के चर्चा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। हमारी एकमात्र मांग आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना है। अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है।"

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त विभाग द्वारा 30 सितंबर को एमपीओ-सूचीबद्ध शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवास किराया भत्ता 1,000 टका से बढ़ाकर 1,500 टका करने की मंजूरी दिए जाने के बाद यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ।

इससे पहले रविवार को, शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए ढाका में राष्ट्रीय प्रेस क्लब के सामने एक सतत धरना कार्यक्रम शुरू किया।

बाद में, पुलिस ने कथित तौर पर प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शनकारियों को पानी की बौछारों, लाठीचार्ज और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करके तितर-बितर किया, जिसके बाद उन्हें अपना विरोध प्रदर्शन शहीद मीनार तक ले जाना पड़ा।

दूसरी ओर, अवामी लीग ने उचित वेतन की मांग कर रहे शिक्षकों पर पुलिसिया बर्बरता करने के लिए मुहम्मद यूनुस सरकार की आलोचना की।

एक्स से बात करते हुए, पार्टी ने कहा, "अपने हक के मुताबिक वेतन की मांग कर रहे शिक्षकों पर पानी की बौछारों, साउंड ग्रेनेड और क्रूर बल का इस्तेमाल किया गया। यूनुस सरकार की 'लोकतंत्र' की यही परिभाषा है: हर मांग को दबा दो, हर आवाज को कुचल दो। जब शिक्षकों के साथ राज्य के दुश्मन जैसा व्यवहार किया जाता है, तो यह सुधार नहीं, बल्कि दमन है।"

पिछले साल हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराए जाने के बाद से बांग्लादेश में कई विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और देश के विभिन्न इलाकों में हिंसक गतिविधियों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है।