कैलिफोर्निया में चुनावी रिकॉर्ड जब्ती अब फेलोनी, गवर्नर न्यूसम ने मध्यावधि चुनावों से पहले 13 विधेयकों पर हस्ताक्षर किए

कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने 20 सितंबर 2026 को नवंबर में प्रस्तावित मध्यावधि चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 13 नए विधेयकों पर हस्ताक्षर किए। इन कानूनों का उद्देश्य मतपत्रों की सुरक्षा, डाक मतदान में बाधा रोकना, चुनावी रिकॉर्ड और मतदान मशीनों से छेड़छाड़ पर रोक, तथा किसी भी प्रकार के अनुचित दबाव या गैरकानूनी हस्तक्षेप को दंडनीय बनाना है।

मुख्य विधेयकों में क्या है

असेंबली बिल 282 के तहत चुनाव परिणामों के आधिकारिक प्रमाणन से पहले मतपत्रों, चुनावी रिकॉर्ड या प्रमाणित मतदान तकनीक को जब्त करना फेलोनी (गंभीर अपराध) माना जाएगा। यह प्रावधान उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जहाँ चुनावी उपकरणों तक अनधिकृत पहुँच की आशंका हो।

सीनेट बिल 259 किसी अधिकारी या प्रभावशाली पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा डाक मतपत्र की डिलीवरी या उसे वापस भेजने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप के निर्देश देने को भी फेलोनी अपराध घोषित करता है। इसके अतिरिक्त, असेंबली बिल 1664 स्थानीय एजेंसियों और चुनाव अधिकारियों को यह अनिवार्य बनाता है कि चुनावी रिकॉर्ड या प्रमाणित मतदान तकनीक से जुड़ी किसी भी विनिर्दिष्ट कानून-प्रवर्तन कार्रवाई की सूचना वे तत्काल राज्य प्रशासन को दें।

संघीय-राज्य विवाद की पृष्ठभूमि

यह विधायी कदम कैलिफोर्निया और ट्रंप प्रशासन के बीच संघीय चुनावी नीतियों को लेकर चल रहे टकराव के बीच उठाया गया है। मार्च 2026 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर संघीय एजेंसियों को मतदान आयु के सत्यापित नागरिकों की सूची राज्यों को उपलब्ध कराने और डाक मतपत्रों से संबंधित नए मानकों पर नियम बनाने का निर्देश दिया था।

कैलिफोर्निया समेत कई राज्यों ने इस आदेश को संघीय अदालत में चुनौती दी। बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले नए प्रतिबंधों को लागू करने के प्रयास पर रोक लगा दी। कैलिफोर्निया ने राज्यव्यापी मतदाता पंजीकरण डेटा साझा करने की संघीय माँगों का भी विरोध किया है।

सरकारी पक्ष और आधिकारिक बयान

गवर्नर गैविन न्यूसम ने कहा कि ये नए कानून कैलिफोर्निया की चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए पहले से बनाए गए सुरक्षा ढाँचे को और मज़बूत करेंगे। राज्य सचिव शर्ली वेबर ने कहा, 'यह विधायी पैकेज सुनिश्चित करेगा कि कैलिफोर्निया के मतदाताओं को न तो डराया जाएगा और न ही उनकी आवाज़ दबाई जाएगी।' अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने भी इस पैकेज को राज्य की चुनावी स्वायत्तता की रक्षा के लिए ज़रूरी बताया।

व्यापक संदर्भ और आगे की राह

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति चुनावों के बीच आयोजित होते हैं और चुनावी प्रक्रियाओं का संचालन मुख्यतः राज्यों के कानूनों के तहत होता है, जबकि संघीय कानून कुछ न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में चुनावी अखंडता को लेकर बहस तेज़ है और राज्य-केंद्र संबंध एक नई राजनीतिक रेखा बन चुके हैं। नए कानूनों के लागू होने के बाद इनके क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्य चुनाव अधिकारियों पर होगी, जिनकी अधिसूचना-बाध्यता अब पहले से अधिक स्पष्ट और कड़ी हो गई है।