जी20 व्यापार मंत्री बैठक: भोजन को हथियार बनाने पर सर्वसम्मति, जबरन मजदूरी पर गतिरोध बरकरार

जी20 के व्यापार मंत्रियों ने 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2026 को मिल्वौकी में संपन्न दो दिवसीय बैठक में राजनीतिक या आर्थिक दबाव के लिए भोजन को हथियार बनाने की सर्वसम्मति से निंदा की — एक ऐसी बैठक जहाँ जबरन श्रम, औद्योगिक अति-क्षमता और वैश्विक व्यापार नियमों के भविष्य जैसे अहम मुद्दों पर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच गहरे मतभेद उभरे। यह आम सहमति अमेरिकी जी20 अध्यक्षता के तहत बनी और इसे इस बैठक की सबसे दुर्लभ उपलब्धि माना जा रहा है।

भोजन को हथियार बनाने की परिभाषा और निंदा

मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि 'भोजन को हथियार बनाने' का अर्थ है — जब कोई सरकार जानबूझकर किसी दूसरे देश से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए खाद्य पदार्थों, कृषि उत्पादों या कृषि इनपुट के व्यापार को बाधित करे, रोके या अपने पक्ष में मोड़े। सहमति वाले संयुक्त बयान में कहा गया कि ऐसी कार्रवाइयाँ कृषि और खाद्य आपूर्ति शृंखला को गंभीर नुकसान पहुँचाती हैं तथा विशेष रूप से कमजोर आबादी की खाद्य सुरक्षा को संकट में डालती हैं।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा, 'रचनात्मक चर्चा के बाद, जी20 व्यापार मंत्रियों ने भोजन को हथियार बनाने की निंदा करने पर सहमति जताई, क्योंकि यह एक बड़ा मानवीय और आर्थिक खतरा है।' उन्होंने जोड़ा कि दशकों से इस तरह के हथियारीकरण ने लक्षित देशों की आजीविका को खतरे में डाला है और वैश्विक व्यापार प्रणाली में विश्वास को कमजोर किया है।

महत्वपूर्ण रूप से, मंत्रियों ने दबाव-केंद्रित व्यापारिक कार्रवाइयों और वैध घरेलू नीतिगत उपायों के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींची। बयान में दर्ज किया गया कि उनकी चिंता उन उपायों पर लागू नहीं होती जो पारदर्शी तरीके से अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप अपनाए गए हों और वैध घरेलू उद्देश्यों — जिसमें खाद्य सुरक्षा भी शामिल है — की पूर्ति के लिए बनाए गए हों।

जबरन मजदूरी पर गतिरोध

यह बैठक भोजन के मुद्दे पर जितनी एकजुट रही, जबरन मजदूरी के सवाल पर उतनी ही विभाजित भी रही। वैश्विक सप्लाई चेन से जबरन श्रम को समाप्त करने पर सामूहिक सहमति नहीं बन सकी और कुछ सदस्यों ने सामूहिक कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया।

इस पर अमेरिका, मैक्सिको और अर्जेंटीना ने एक अलग संयुक्त बयान जारी कर जबरन मजदूरी से बने सामानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की। ग्रीर ने कहा, 'मैं नैतिक और आर्थिक वास्तविकता के साथ खड़े होने के लिए मैक्सिको और अर्जेंटीना के अपने सहयोगियों की सराहना करता हूँ।' उनके बयान में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के उस अनुमान का हवाला दिया गया जिसके अनुसार 2021 में दुनियाभर में 2 करोड़ 80 लाख लोग जबरन मजदूरी में थे — पिछले पाँच वर्षों में लगभग 10% की वृद्धि।

डब्ल्यूटीओ के एमएफएन सिद्धांत पर विमर्श

मंत्रियों ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मोस्ट-फेवर्ड नेशन (MFN) सिद्धांत में सुधार की संभावनाओं पर भी चर्चा शुरू की। कई सदस्यों ने एमएफएन को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की आधारशिला बताया, जबकि बढ़ती संख्या में देशों ने इस सिद्धांत के काम करने के तरीके की गहन जाँच की आवश्यकता पर जोर दिया। यह चर्चा अभी प्रारंभिक चरण में है और इस पर कोई आम सहमति नहीं बनी।

बैठक की पृष्ठभूमि और आगे का रास्ता

गौरतलब है कि यह बैठक उस समय हो रही है जब वैश्विक व्यापार परिदृश्य में भू-राजनीतिक तनाव, संरचनात्मक अति-क्षमता और नियम-आधारित व्यापार प्रणाली की प्रासंगिकता पर व्यापक बहस छिड़ी हुई है। मिल्वौकी बैठक में चार मुख्य विषयों — भोजन को हथियार बनाना, जबरन मजदूरी, संरचनात्मक अति-क्षमता और एमएफएन सिद्धांत में सुधार — पर विचार-विमर्श हुआ।

यह ऐसे समय में आया है जब जी20 मंचों पर पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं और उभरती हुई शक्तियों के बीच व्यापार एजेंडे पर मतभेद गहरे हो रहे हैं। अमेरिका 2027 में जी20 की अध्यक्षता ब्रिटेन को सौंपेगा, और तब तक अधूरे एजेंडे पर काम जारी रहने की उम्मीद है।