हेगसेथ महाभियोग प्रस्ताव 211-204 से न्यायिक समिति को भेजा, इस सत्र में कार्रवाई की संभावना खत्म

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 11 नवंबर 2026 को रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ प्रस्तावों को सीधे मतदान पर लाने से रोक दिया और 211 के मुकाबले 204 मतों से इन्हें न्यायिक समिति (जुडिशियरी कमिटी) के पास भेज दिया। यह कदम प्रभावी रूप से इस कांग्रेस सत्र में महाभियोग प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालने जैसा है, क्योंकि मौजूदा सत्र 3 जनवरी को समाप्त होने वाला है।

प्रस्ताव की पृष्ठभूमि और आरोप

यह महाभियोग पहल रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने शुरू की थी। उन्होंने हेगसेथ पर कई गंभीर आरोप लगाए — जिनमें ईरान के खिलाफ कांग्रेस की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई शुरू करना, नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों की अनदेखी, कैरेबियाई क्षेत्र में संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करी वाली नौकाओं पर हमलों के दौरान कथित गैर-न्यायिक हत्याओं का निर्देश देना, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने की सैन्य कार्रवाई शामिल थी। इसके अतिरिक्त, डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क केली के खिलाफ कथित प्रतिशोध का आरोप भी लगाया गया था।

मैसी ने इसे 'विशेषाधिकार प्रस्ताव' (प्रिविलेज्ड रेजोल्यूशन) के रूप में पेश किया, जिससे सदन को इस पर कोई प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा। मतदान से पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि प्रस्ताव को समिति के पास भेजने का अर्थ होगा — इस सत्र के लिए महाभियोग अभियान प्रभावी रूप से समाप्त।

मतदान का विवरण

हाउस क्लर्क के अनुसार, 210 रिपब्लिकन और कैलिफोर्निया के निर्दलीय सदस्य केविन किली ने प्रस्ताव को न्यायिक समिति के पास भेजने के पक्ष में मतदान किया। मैसी एकमात्र रिपब्लिकन रहे जिन्होंने इस कदम का विरोध किया और 203 डेमोक्रेट्स का साथ दिया। 18 सांसद अनुपस्थित रहे — जिनमें 11 डेमोक्रेट और 7 रिपब्लिकन शामिल थे। पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी अनुपस्थित रहने वालों में थीं।

आधिकारिक रोल कॉल के अनुसार, भारतीय-अमेरिकी मूल के सभी 6 हाउस सदस्यों — अमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, सुहास सुब्रमण्यम और श्री थानेदार — ने प्रस्ताव को समिति के पास भेजने के विरुद्ध मतदान किया। अर्थात वे सभी चाहते थे कि महाभियोग प्रक्रिया सदन के पटल पर ही आगे बढ़े।

सरकार और विपक्ष की प्रतिक्रिया

ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस सदस्यों से प्रस्ताव को समिति के पास भेजने का समर्थन करने का आग्रह किया था। व्हाइट हाउस के एक आधिकारिक नीतिगत बयान में इस महाभियोग प्रयास को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया गया और तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति के पास सैन्य अभियानों का आदेश देने का संवैधानिक अधिकार है।

उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने हेगसेथ का बचाव करते हुए एक्स पर लिखा: 'क्या पीट हेगसेथ ने ऐसे अपराध किए हैं जिनके लिए उन पर महाभियोग चलाया जा सके? यह सवाल ही बेतुका है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।' राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर परिणाम का स्वागत करते हुए इस प्रयास को 'बुरी तरह विफल' और इस वोट को 'एक महान अमेरिकी देशभक्त को दोषमुक्त करने वाला कदम' बताया।

वहीं, पेंटागन की एक ब्रीफिंग में हेगसेथ ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे 'राजनीतिक तमाशा' करार दिया। डेमोक्रेटिक व्हिप कैथरीन क्लार्क ने रिपब्लिकन पर आरोप लगाया कि वे अमेरिकी सैनिकों के बजाय हेगसेथ को बचा रहे हैं।

आगे की राह

न्यायिक समिति के लिए इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई करना अनिवार्य नहीं है। चूंकि मौजूदा कांग्रेस का कार्यकाल 3 जनवरी को समाप्त हो रहा है, इसलिए इस सत्र में महाभियोग पर कोई ठोस मतदान होने की संभावना लगभग नहीं है।

वोटिंग के बाद मैसी ने निराशा जताई और कहा, 'मुझे हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन निराशा जरूर हुई।' उन्होंने संकेत दिया कि अब वे ईरान से जुड़े 'वॉर पावर्स रेजोल्यूशन' पर अलग से वोट की मांग करेंगे। हाउस डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने कहा, 'यह अंत नहीं है, बल्कि बस शुरुआत है।' 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों में दोनों सदनों पर नियंत्रण हासिल करने वाले डेमोक्रेट्स, नए कांग्रेस सत्र की शुरुआत में इस दिशा में फिर से प्रयास कर सकते हैं।

संवैधानिक संदर्भ

अमेरिकी संविधान के अनुसार, महाभियोग के लिए हाउस में साधारण बहुमत पर्याप्त है, लेकिन पद से हटाने के लिए सीनेट में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। गौरतलब है कि इससे पहले केवल दो कैबिनेट सचिवों पर महाभियोग लाया गया था — 1876 में विलियम बेलनैप और 2024 में एलेजांद्रो मायोर्कास — लेकिन सीनेट ने दोनों में से किसी को भी पद से नहीं हटाया।