हिंद-प्रशांत में भारत उभरा प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में, चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' को मिल रहा करारा जवाब
सारांश
चीन के हिंद महासागर में 45 से अधिक नौसैनिक मिशन और 13 बंदरगाहों के संचालन के बीच, भारत ने 'सागर' से 'महासागर' तक की यात्रा तय की है — और अब अपनी शर्तों पर हिंद-प्रशांत की सुरक्षा को आकार दे रहा है।
मुख्य बातें
रिपोर्ट के अनुसार, भारत की समुद्री रणनीति को हिंद-प्रशांत में चीन की आक्रामकता का सबसे विश्वसनीय जवाब माना जा रहा है।
चीन ने 2008 के बाद से हिंद महासागर में 45 से अधिक नौसैनिक मिशन भेजे हैं और कम से कम 13 बंदरगाहों का संचालन कर रहा है।
मार्च 2025 में भारत ने ' महासागर ' फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जिसे चीन के BRI के समावेशी विकल्प के रूप में तैयार किया गया है।
अप्रैल 2025 में तंजानिया के साथ AIKEYME नौसैनिक अभ्यास में 10 अफ्रीकी देश शामिल हुए।
2024 से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री भारत की रक्षा कूटनीति का अहम हिस्सा बनी।
अमेरिका के साथ औपचारिक गठबंधन से भारत का इनकार FOIP को ग्लोबल साउथ में विश्वसनीय बनाता है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की समुद्री आक्रामकता के विरुद्ध भारत की समुद्री रणनीति को सबसे विश्वसनीय और प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 'नेकलेस ऑफ डायमंड्स' रणनीति, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान के साथ लॉजिस्टिक समझौते, तटीय निगरानी नेटवर्क, सेशेल्स में नौसैनिक अड्डों की व्यवस्था और 2024 से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री इस दिशा में निर्णायक कदम माने जा रहे हैं।
भारत की विशिष्ट भूगोलिक और रणनीतिक स्थिति
रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि क्वाड के अन्य सदस्य देश — अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान — भारत जैसी भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति नहीं रखते, जिससे भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक अद्वितीय भूमिका निभाता है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति मूलतः भारत को केंद्र में रखकर तैयार की गई है। इसमें पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हंबनटोटा, म्यांमार के क्याउकप्यू और बांग्लादेश के चटगांव जैसे बंदरगाह शामिल हैं, जो भारत के समुद्री क्षेत्र को घेरते हैं।
रिपोर्ट के आँकड़ों के अनुसार, 2008 के बाद से चीन हिंद महासागर क्षेत्र में 45 से अधिक नौसैनिक मिशन भेज चुका है और अब इस क्षेत्र में कम से कम 13 बंदरगाहों का संचालन कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि यह रणनीति भारत के समुद्री प्रभाव को संतुलित करने और क्षेत्रीय उपस्थिति बढ़ाने के लिए तैयार की गई है।
सागर से महासागर: भारत की समुद्री नीति का विकास
रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिमी देशों के 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' (FOIP) ढाँचे में अक्सर यह नज़रअंदाज़ किया जाता है कि भारत इस क्षेत्र में केवल एक सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण के साथ शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में मॉरीशस के पोर्ट लुईस में 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) अवधारणा पेश की थी, जो बाद में भारत की समुद्री नीति का आधार बनी।
इस नीति के तहत भारत ने अदन की खाड़ी में एंटी-पाइरेसी अभियान चलाए। कोविड-19 महामारी के दौरान मॉरीशस, मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स को सहायता भेजी गई। इसके अतिरिक्त, श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक तटीय निगरानी रडार नेटवर्क स्थापित किया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2025 में भारत ने इस पहल को 'महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र उन्नति) में रूपांतरित किया — एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के समावेशी विकल्प के तौर पर विशेष रूप से तैयार किया गया है।
अफ्रीका और दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अप्रैल 2025 में तंजानिया के साथ आयोजित 'AIKEYME' (अफ्रीका-इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट) नौसैनिक अभ्यास में दस अफ्रीकी देश एक साथ शामिल हुए। इसके समानांतर, भारत के 'IOS सागर मिशन' ने अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई नौसेनाओं के साथ मिलकर EEZ में गश्त की। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है।
भारत का स्वतंत्र रुख: FOIP की विश्वसनीयता का आधार
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के साथ औपचारिक सुरक्षा गठबंधन में शामिल होने से भारत का इनकार ही FOIP को ग्लोबल साउथ में पश्चिमी देशों को रोकने वाले प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं देखा जाने देता। विश्लेषकों का कहना है कि 'FOIP को अक्सर चीन का मुकाबला करने के एक फ्रेमवर्क के तौर पर देखा जाता है और पूरे इलाके में इसकी विश्वसनीयता के लिए समावेशिता पर जोर देना ज़रूरी है। भारत का अपनी शर्तों पर हिस्सा लेना, आसियान, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के अलग-थलग देशों को यह संकेत देता है कि FOIP कोई दूसरे शीत युद्ध का विकल्प नहीं है।'
यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन तेज़ी से बदल रहा है और भारत की समुद्री कूटनीति वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की निरंतरता होगी — क्योंकि भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' अक्सर तेज़ प्रतिक्रिया की जगह सतर्क प्रतीक्षा में बदल जाती है। चीन के 13 बंदरगाहों और 45 से अधिक नौसैनिक मिशनों के मुकाबले भारत के पास अभी भी संसाधनों और स्थायी उपस्थिति का अंतर है। ग्लोबल साउथ को साथ लेकर चलने की भारत की क्षमता उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह तभी टिकाऊ होगी जब आर्थिक साझेदारी केवल सुरक्षा सहयोग तक सीमित न रहे। FOIP में भारत की भूमिका को पश्चिम अपने एजेंडे के अनुसार पढ़ता है — नई दिल्ली को इस व्याख्या को अपने पक्ष में नियंत्रित करना होगा।
RashtraPress
8 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हिंद-प्रशांत में भारत की 'नेकलेस ऑफ डायमंड्स' रणनीति क्या है?
यह भारत की समुद्री रणनीति है जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारियों, नौसैनिक अड्डों और निगरानी नेटवर्क का जाल बिछाया गया है। इसका उद्देश्य चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति का प्रभावी जवाब देना है।
चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति भारत के लिए क्यों चिंताजनक है?
रिपोर्ट के अनुसार, यह रणनीति मूलतः भारत को केंद्र में रखकर बनाई गई है। ग्वादर, हंबनटोटा, क्याउकप्यू और चटगांव जैसे बंदरगाह भारत के समुद्री क्षेत्र को घेरते हैं और 2008 से चीन ने हिंद महासागर में 45 से अधिक नौसैनिक मिशन भेजे हैं।
'महासागर' फ्रेमवर्क क्या है और यह 'सागर' से कैसे अलग है?
मार्च 2025 में भारत ने 2015 की 'सागर' पहल को 'महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र उन्नति) में रूपांतरित किया। इसे चीन के BRI के समावेशी विकल्प के रूप में विशेष रूप से तैयार किया गया है और इसमें अफ्रीकी व दक्षिण एशियाई देशों को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है।
भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें क्यों बेचीं?
2024 से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री भारत की रक्षा कूटनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदार देशों की सामरिक क्षमता बढ़ाना और क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत की भूमिका को मज़बूत करना है।
FOIP में भारत की भागीदारी उसे अन्य क्वाड सदस्यों से अलग कैसे बनाती है?
भारत अमेरिका के साथ औपचारिक सुरक्षा गठबंधन में शामिल होने से इनकार करता है और अपनी शर्तों पर FOIP में हिस्सा लेता है। विश्लेषकों के अनुसार, यह स्वतंत्र रुख आसियान, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों को यह संकेत देता है कि FOIP कोई दूसरे शीत युद्ध का विकल्प नहीं है।
