नई दिल्ली में 7वीं भारत-EU रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक, FTA और तकनीक सहयोग पर बनी सहमति
सारांश
मुख्य बातें
विदेश मंत्रालय (MEA) ने 9 नवंबर 2026 को बताया कि नई दिल्ली में 7वीं भारत-यूरोपीय संघ (EU) रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस उच्चस्तरीय बैठक में व्यापार, निवेश और उभरती तकनीकों में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।
बैठक का नेतृत्व और संदर्भ
बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज और यूरोपीय बाह्य कार्य सेवा (EEAS) के भू-अर्थशास्त्र एवं अंतर-संस्थागत मामलों के उप महासचिव मैटी मासिकास ने की। गौरतलब है कि यह बैठक 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन में अपनाए गए संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा के क्रियान्वयन की प्रगति समीक्षा के क्रम में हुई।
व्यापार और निवेश सहयोग
बैठक में भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर समयबद्ध तरीके से हस्ताक्षर करने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर दोनों पक्षों ने विशेष बल दिया। इसके अतिरिक्त, निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक (GI) समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने की दिशा में प्रयास जारी रखने पर भी सहमति बनी।
आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल (TTC) और ब्लू वैलीज पहल के अंतर्गत रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।
तकनीक और डिजिटल सहयोग
बैठक में उभरती और महत्त्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग विस्तार पर जोर दिया गया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), उन्नत सेमीकंडक्टर, क्लीन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे अग्रणी क्षेत्र शामिल रहे।
दोनों पक्षों ने बेहतर डिजिटल परिवेश निर्माण और DPI को प्रोत्साहन देने में हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार, होराइजन यूरोप कार्यक्रम के साथ भारत की संभावित भागीदारी सहित शोध सहयोग की प्रगति की भी सराहना की गई।
स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी
भारत और EU ने स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण-अनुकूल बदलाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ग्लोबल गेटवे, इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) और हरित गतिशीलता (ग्रीन मोबिलिटी) तथा डिजिटलीकरण से जुड़ी त्रिपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही EU के जहाज रीसाइक्लिंग नियमों का पालन करने वाले भारतीय जहाज रीसाइक्लिंग यार्डों को EU की मान्यता प्राप्त सूची में शामिल करने पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
लोगों के बीच संपर्क और आगे की राह
बैठक में प्रतिभा गतिशीलता (Talent Mobility), शिक्षा और कौशल विकास सहयोग को बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस से जुड़ी प्रगति और अगली भारत-EU मानवाधिकार वार्ता का दोनों पक्षों ने स्वागत किया।
दोनों पक्षों ने वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए परस्पर समन्वय बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय के अनुसार, अगली रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक अगले वर्ष ब्रुसेल्स में आपसी सहमति से तय तारीख पर आयोजित की जाएगी।