इंडिया-नॉर्डिक समिट 2026: ओस्लो में भारत बना एआई और डिजिटल गवर्नेंस का सह-निर्माता

ओस्लो में आयोजित तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट 2026 ने वैश्विक टेक्नोलॉजी गवर्नेंस की दिशा में एक निर्णायक संकेत दिया है — भारत अब केवल अंतरराष्ट्रीय डिजिटल नियमों का अनुपालन करने वाला देश नहीं, बल्कि एआई और डिजिटल नीतियों का सक्रिय सह-निर्माता बनकर उभरा है। रिपोर्टों के अनुसार, इस समिट ने भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रणनीतिक साझेदारी के नए आयाम स्थापित किए।

समिट का मुख्य एजेंडा और घोषणाएँ

ओस्लो बैठक का केंद्रीय विषय समावेशी और मानव-केंद्रित एआई सहयोग रहा। नॉर्डिक देशों के नेताओं ने इस संबंध को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन-आधारित रणनीतिक साझेदारी के रूप में परिभाषित किया। उनका मानना है कि भारत में सप्लाई चेन, रिसर्च सहयोग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने से व्यावसायिक लाभ के साथ-साथ भू-राजनीतिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।

यह सोच वॉशिंगटन और ब्रसेल्स में होने वाली सुरक्षा-केंद्रित तकनीकी बहसों से स्पष्ट रूप से अलग है। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट ने यह रेखांकित किया कि भारत अपनी स्वतंत्र एआई गवर्नेंस व्यवस्था विकसित कर रहा है और ग्लोबल नॉर्थ व ग्लोबल साउथ — दोनों को इसमें भागीदार बनने का आमंत्रण दे रहा है।

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: वैश्विक मॉडल

रिपोर्टों के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत ने एक सुदृढ़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का निर्माण किया है — जिसमें पहचान के लिए आधार, त्वरित भुगतान के लिए यूपीआई और ओपन एपीआई शामिल हैं। इन प्रणालियों ने निजी कंपनियों को सरकारी प्लेटफॉर्म पर सेवाएँ निर्मित करने में सक्षम बनाया है।

ये सिस्टम अब एक अरब से अधिक नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय समावेशन और दैनिक लेनदेन की रीढ़ बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त, एशिया और अफ्रीका के कई देश ओपन-सोर्स पहचान प्लेटफॉर्म एमओएसआईपी और वैक्सीन सर्टिफिकेशन सिस्टम जैसे भारतीय मॉडल अपना रहे हैं। गौरतलब है कि यह वैश्विक स्वीकृति भारत को समावेशी डिजिटल इनोवेशन की एक बड़ी प्रयोगशाला के रूप में स्थापित करती है।

नॉर्वे की भूमिका: डेटा सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता

नॉर्वे में डेटा सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता की सुदृढ़ परंपरा को देखते हुए, रिपोर्टों के अनुसार वह भारत को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून और एआई प्रयोगों में और अधिक कठोर सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। नॉर्डिक देशों के सामाजिक-लोकतांत्रिक टेक मूल्य और भारत के नेतृत्व वाले एआई इम्पैक्ट डिक्लेरेशन के बीच बढ़ती वैचारिक समानता इस साझेदारी को और मजबूत आधार देती है।

नॉर्डिक कंपनियों के लिए भारत: चीन-निर्भरता का विकल्प

रिपोर्टों के अनुसार, नॉर्डिक कंपनियाँ बढ़ती लागत और सप्लाई चेन की राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रही हैं। ऐसे में भारत में उत्पादन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों का विस्तार चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में उभर रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक सप्लाई चेन पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज़ हो रही है।

साथ ही, नॉर्वे को भारत की विशाल एसटीईएम प्रतिभा और तेज़ी से विकसित हो रहे डेटा व एआई नियामकीय ढाँचे का लाभ मिलने की संभावना है। आगे दोनों पक्षों के बीच तकनीकी और व्यावसायिक सहयोग के और विस्तृत होने की उम्मीद है।