इजरायल ने हिज्बुल्लाह के खिलाफ यूएन में उठाई आवाज, ईरान की भूमिका पर सवाल
सारांश
इजरायल ने यूएनएससी से हिज्बुल्लाह के हमलों पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। मंत्री गिदोन सार ने पत्र में ईरान के समर्थन का जिक्र किया और इसे आतंकी संगठन मानने की अपील की है। जानिए इस स्थिति का विस्तार से।
मुख्य बातें
इजरायल ने हिज्बुल्लाह के खिलाफ यूएन में आवाज उठाई है।
ईरान की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।
हिज्बुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की गई है।
इजरायल ने लक्षित सैन्य कार्रवाई का उल्लेख किया है।
मध्य पूर्व में स्थिति और भी जटिल हो सकती है।
तेल अवीव, २५ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच, इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) से हिज्बुल्लाह के खिलाफ ठोस कार्रवाई की अपील की है। मंत्री गिदोन सार ने यूएनएससी के अध्यक्ष को एक पत्र भेजकर लेबनान से होने वाले हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और ईरान की ओर से हिज्बुल्लाह को मिल रहे समर्थन का विवरण साझा किया है। साथ ही, उन्होंने इस ईरान समर्थित संगठन को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि 2 मार्च 2026 से हिज्बुल्लाह ने लेबनान से इजरायल के नागरिक क्षेत्रों पर समन्वित और निरंतर हमले किए हैं। आरोप है कि अब तक ३,५०० से अधिक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे जा चुके हैं, जिससे लाखों लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और उन्हें बंकरों में शरण लेनी पड़ी है। हाल ही में २७ वर्षीय नुरिएल डुबिन की मौत भी एक मिसाइल हमले में होने का दावा किया गया है।
इजरायल ने इन हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 (2006) और 1559 (2004) का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई नवंबर 2024 के संघर्षविराम समझौते की भावना के खिलाफ है।
पत्र में लेबनान सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वह अपने क्षेत्र से हो रही इन गतिविधियों को रोकने में असफल रही है। इजरायल का कहना है कि हिज्बुल्लाह अब भी दक्षिण लेबनान में सक्रिय है और नागरिक इलाकों के बीच अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है, जिससे यूएनआईएफआईएल के कर्मियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है।
सार ने ईरान पर भी आरोप लगाया है कि वह हिज्बुल्लाह को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें उन्नत हथियार और ड्रोन शामिल हैं। पत्र के अनुसार, संघर्षविराम के बाद से ईरान ने हिज्बुल्लाह को लगभग 1.2 अरब डॉलर की सहायता दी है।
इजरायल ने यूएनएससी को लिखे अपने पत्र में मांग की है कि वह हिज्बुल्लाह की स्पष्ट रूप से निंदा करे और उसे एक आतंकी संगठन घोषित करे। साथ ही, इस संगठन को ईरान समर्थित “प्रॉक्सी” बताते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की गई है।
इजरायल ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए “सभी आवश्यक कदम” उठाता रहेगा। साथ ही, इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) द्वारा हिज्बुल्लाह के ठिकानों और कमांडरों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है।
अंत में, इजरायल ने सुरक्षा परिषद से तीन प्रमुख मांगें कीं: पहला, कि हिज्बुल्लाह की स्पष्ट निंदा कर उसे आतंकी संगठन घोषित किया जाए; दूसरा, लेबनान सरकार को सभी मिलिशिया को निरस्त्र करने के लिए बाध्य किया जाए; और तीसरा, ईरान की भूमिका को अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
संपादकीय दृष्टिकोण
इजरायल का यह कदम एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान है जो न केवल हिज्बुल्लाह की गतिविधियों को सीमित करने का प्रयास है, बल्कि ईरान की बढ़ती भूमिका को भी चुनौती देता है। यह स्थिति मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए एक नया मोड़ ला सकती है।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इजरायल ने यूएन से क्या मांगा?
इजरायल ने हिज्बुल्लाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और इसे आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है।
ईरान का हिज्बुल्लाह में क्या योगदान है?
ईरान हिज्बुल्लाह को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान करता है, जिसमें उन्नत हथियार और ड्रोन शामिल हैं।
क्या इजरायल ने हिज्बुल्लाह के खिलाफ कोई कार्रवाई की है?
जी हां, इजरायल ने हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की है।
क्या इस संघर्ष का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव है?
हाँ, यह संघर्ष मध्य पूर्व में सुरक्षा और स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
