पीओके हिंसा: जेएएसी की माँग — रावलकोट में पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई तुरंत रोकी जाए
सारांश
मुख्य बातें
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के रावलकोट क्षेत्र में 9 नवंबर 2026 को आम नागरिकों के विरुद्ध हिंसक घटनाओं में तेज़ी आई है, जहाँ कथित तौर पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और ड्रोन हमले किए। 'जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी' (जेएएसी) ने पाकिस्तानी अधिकारियों से तत्काल माँग की है कि निर्दोष नागरिकों पर सैन्य कार्रवाई रोकी जाए, बल का 'गैर-ज़रूरी' इस्तेमाल बंद किया जाए और आम लोगों को डराने-धमकाने वाली समस्त गतिविधियाँ तुरंत थामी जाएँ।
रावलकोट में क्या हुआ
रिपोर्टों के अनुसार, रावलकोट के मुतियालमारा स्थित बस टर्मिनल के निकट एक महिला और एक पुरुष के मारे जाने की सूचना है। उमर फारूक चौक पर भारी मशीन गन से गोलीबारी, ड्रोन के प्रयोग और मोर्टार दागे जाने के आरोप लगाए गए हैं। 'यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी' (यूकेपीएनपी) ने बताया कि आम नागरिकों के इलाकों में विस्फोटक गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। संगठन के अनुसार दो और लोगों की मौत हुई है, जिनमें 10 वर्षीय एक बच्ची भी शामिल बताई जा रही है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।
जेएएसी की प्रमुख माँगें
जेएएसी ने अधिकारियों से आग्रह किया कि मारे गए लोगों के शव उनके परिजनों को बिना विलंब सौंपे जाएँ और औपचारिक संवेदना व्यक्त की जाए। समिति ने सभी घायलों को तत्काल, सुरक्षित और बिना किसी भेदभाव के चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भी माँग की। इसके साथ ही, पीओके में बंद मोबाइल, इंटरनेट और अन्य संचार सेवाओं को बहाल करने का अनुरोध किया गया।
जेएएसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'धरने में शामिल शांतिपूर्ण लोग दुश्मन नहीं हैं; वे हमारे अपने ही लोग हैं। नागरिकों पर गोलीबारी, हवाई साधनों से समुदायों को डराना-धमकाना और बल का कोई भी अनावश्यक प्रयोग तुरंत बंद होना चाहिए।'
स्वतंत्र जाँच की माँग
जेएएसी ने माँग की कि मौतों, घायलों, गिरफ्तारियों और बल के कथित गैर-कानूनी इस्तेमाल की एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जाँच होनी चाहिए। समिति के अनुसार जाँच की प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र, साक्ष्य संरक्षण और गवाहों की सुरक्षा के प्रावधान पहले से लिखित रूप में तय किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिना ठोस साक्ष्यों के किसी भी आरोप को स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
ड्रोन हमले और अंतरराष्ट्रीय कानून पर सवाल
रावलकोट में आम नागरिकों के घरों के निकट एक और ड्रोन हमले की खबरों का उल्लेख करते हुए, जेएएसी ने एक्स पर पोस्ट किया कि 'नागरिक घरों के विरुद्ध विस्फोटक ड्रोन का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के उल्लंघन को लेकर बेहद गंभीर चिंताएँ पैदा करता है।' समिति ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से आग्रह किया कि वे अधिकारियों से तत्काल जवाब माँगें और नागरिकों की जान बचाने के लिए दबाव डालें।
यूकेपीएनपी की प्रतिक्रिया और आगे की राह
यूकेपीएनपी ने रावलकोट में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और रिहायशी इलाकों पर सुरक्षा बलों की कथित कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र जाँच और एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय 'फैक्ट-फाइंडिंग मिशन' गठित करने की माँग की है, जो पीओके में हुई हत्याओं और मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच करे। गौरतलब है कि पीओके में इस तरह के विरोध प्रदर्शन और दमन के आरोप नए नहीं हैं, लेकिन इस बार की कथित हिंसा की तीव्रता और नागरिक हताहतों की संख्या ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचा है।