संयुक्त राष्ट्र में क्यूबा प्रतिबंध प्रस्ताव: रूस और भारत ने अमेरिकी नाकेबंदी के खिलाफ दिया वोट

रूस के विदेश मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को स्पष्ट किया कि वह क्यूबा पर लगे अमेरिकी आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंधों को हटाने की माँग में अपना समर्थन बनाए रखेगा। यह बयान उस दिन आया जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके पक्ष में 130 देशों ने मतदान किया, 17 ने विरोध किया और 25 ने भाग नहीं लिया। भारत ने भी इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया।

मुख्य घटनाक्रम

संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित इस प्रस्ताव में सभी देशों से क्यूबा पर लगी आर्थिक नाकेबंदी समाप्त करने की माँग की गई है। रूस ने इस मतदान में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया। मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि मतदान के नतीजों ने यह सिद्ध किया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने हवाना के खिलाफ लगाए गए इन 'अवैध और अमानवीय प्रतिबंधों' की लगभग सर्वसम्मति से निंदा की है।

क्यूबा की स्थिति: ऊर्जा संकट और पलायन की आशंका

रूसी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इस वर्ष क्यूबा पर आर्थिक और सैन्य दबाव अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा है। मंत्रालय के अनुसार, एनर्जी ब्लॉकेड ने वहाँ के आम नागरिकों को अस्तित्व-संकट के कगार पर ला खड़ा किया है।

मंत्रालय ने आगाह किया कि यदि क्यूबा की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह ढह जाती है, तो वहाँ से बड़ी संख्या में लोग पड़ोसी देशों की ओर पलायन कर सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में एक गंभीर प्रवासन संकट उत्पन्न हो सकता है। यह ऐसे समय में आया है जब कैरेबियाई क्षेत्र पहले से ही आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है।

रूस का सैद्धांतिक रुख

रूसी मंत्रालय ने दोहराया कि इस मुद्दे पर मॉस्को का रुख अपरिवर्तित है। उसने भारी अमेरिकी दबाव के बावजूद अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहने के लिए क्यूबा की सरकार और वहाँ के लोगों के साहस की प्रशंसा की। मंत्रालय ने क्यूबा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने का वादा किया, ताकि इस द्वीप देश पर लगे प्रतिबंध जल्द से जल्द, पूरी तरह और बिना किसी शर्त के हटाए जा सकें।

भारत की स्थिति: संप्रभुता के सिद्धांत पर अडिग

भारत ने बुधवार को एक बार फिर उन कानूनों को खारिज करने के अपने रुख को दोहराया जो दूसरे देशों की संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन की काउंसलर सौम्या नायर ने कहा कि नई दिल्ली महासभा की उस अपील का समर्थन करती है, जिसमें सभी देशों से 'ऐसे कानूनों और नियमों को खारिज करने' को कहा गया है, 'जिनका असर देश की सीमाओं के बाहर तक होता है और जो दूसरे देशों की संप्रभुता तथा वहाँ के लोगों की प्रगति और समृद्धि पर बुरा असर डालते हैं।'

मतदान से पहले बोलते हुए सौम्या नायर ने कहा, 'भारत, असेंबली की उस अपील को दोहराता है जिसमें सभी देशों से कहा गया है कि वे ऐसे कानूनों और उपायों को लागू करने से बचें, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर व अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप, ऐसे कानूनों और उपायों को रद्द करें और अमान्य घोषित करें।' गौरतलब है कि भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में लगातार वर्षों से मतदान किया है।

आगे क्या होगा

अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा इस प्रस्ताव के विरोध के बावजूद, 130 देशों के समर्थन से यह स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय जनमत क्यूबा पर लगे प्रतिबंधों के विरुद्ध है। हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं होते, इसलिए यह कूटनीतिक दबाव से अधिक व्यावहारिक कार्रवाई में कितना तब्दील होगा, यह देखना बाकी है। रूस और भारत के इस रुख को क्यूबा के खिलाफ अमेरिकी नीति की वैश्विक आलोचना के रूप में देखा जा रहा है।