रुबियो का दौरा 'बैंड-एड' था, भारत से रिश्ते सुधारने के लिए सिर्फ ट्रंप ही काफी: लिसा कर्टिस

व्हाइट हाउस की पूर्व अधिकारी और दक्षिण एशिया विशेषज्ञ लिसा कर्टिस ने 28 मई 2026 को कहा कि अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो का हालिया भारत दौरा वाशिंगटन-नई दिल्ली संबंधों में एक सतही पट्टी की तरह था — और असली भरोसा बहाल करने के लिए केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही सक्षम हैं। कर्टिस वर्तमान में सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी (CNAS) में हिंद-प्रशांत सुरक्षा कार्यक्रम की निदेशक हैं।

रुबियो का दौरा: 'बैंड-एड' से ज़्यादा नहीं

कर्टिस ने एक इंटरव्यू में कहा, 'मुझे लगता है कि सचिव रुबियो का भारत जाना बहुत ज़रूरी था ताकि पिछले साल अमेरिका-भारत संबंधों को हुए कुछ नुकसान को ठीक करने की कोशिश की जा सके। मुझे लगता है कि उनके दौरे ने संबंधों पर एक तरह का बैंड-एड का काम किया।' उन्होंने कहा कि रुबियो के दौरे के दौरान हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण थी और यह दर्शाती है कि इस समूह में अभी भी गति बनी हुई है।

भारत की चिंताएँ: टैरिफ, इमिग्रेशन और पाकिस्तान

कर्टिस ने रेखांकित किया कि पिछले साल कई घटनाओं ने भारत को असहज किया है — जिनमें अमेरिकी टैरिफ, इमिग्रेशन पर प्रतिबंध और पाकिस्तान के साथ वाशिंगटन की बढ़ती नज़दीकियाँ शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'यह सब भारतीय सोच में बसा हुआ है। मुझे लगता है कि इससे पता चलता है कि ट्रंप सरकार ने दूसरे कार्यकाल में भारत और भारत के साथ अपने संबंधों को पहले कार्यकाल की तरह प्राथमिकता नहीं दी है।' उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने रूसी तेल आयात जारी रखने की अमेरिकी छूट को सकारात्मक संकेत के रूप में देखा है।

चीन फैक्टर और हिंद-प्रशांत चिंताएँ

कर्टिस ने कहा कि भारतीय नीति-निर्माताओं को इस बात की चिंता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हालिया शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप बीजिंग के प्रति नरम रुख अपना सकते हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि उस शिखर सम्मेलन के नतीजे ने शायद भारतीयों को यह विश्वास दिलाया है कि राष्ट्रपति ट्रंप चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बजाय व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं।' इसके साथ ही, ताइवान को हथियारों की बिक्री को सौदेबाज़ी के मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जाने की टिप्पणियों ने पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बेचैनी बढ़ा दी है।

क्वाड की स्थिति और नेतृत्व-स्तरीय बैठक की कमी

कर्टिस ने बताया कि मंत्री-स्तरीय क्वाड संवाद सक्रिय रहा, लेकिन नेतृत्व-स्तरीय शिखर सम्मेलन के अभाव ने अनिश्चितता बनाए रखी। उन्होंने कहा, 'पिछले साल हम नेता-स्तरीय बैठक नहीं कर पाए। पाँच वर्षों में यह पहली बार था जब कोई नेता-स्तरीय बैठक नहीं हुई।' अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह समूह चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की हिंद-प्रशांत रणनीति का केंद्रीय स्तंभ माना जाता है।

आगे क्या: ट्रंप की भूमिका निर्णायक

कर्टिस का स्पष्ट मत है कि केवल ट्रंप की व्यक्तिगत पहल ही द्विपक्षीय संबंधों में गहरा सुधार ला सकती है। उन्होंने कहा, 'सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ही असल में संबंधों को फिर से ठीक कर सकते हैं — तभी जब वह दिखाएँ कि वह संबंधों को प्राथमिकता देते हैं।' उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रंप का भारत दौरा या सार्वजनिक रूप से भारत की रणनीतिक अहमियत पर ज़ोर देना, विश्वास पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वाशिंगटन और नई दिल्ली के विश्लेषक अब इस पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत को वही रणनीतिक प्राथमिकता मिलेगी जो पहले कार्यकाल में थी।