यूएन महासभा में भारत का शांति निर्माण विजन: राष्ट्रीय नेतृत्व और समान साझेदारी पर बल

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने 26 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में 'शांति स्थापना और शांति निर्माण' पर आयोजित उच्चस्तरीय बहस में भारत का पक्ष दृढ़ता से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शांति निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वामित्व पर आधारित होनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को पारंपरिक दाता-प्राप्तकर्ता ढाँचे से ऊपर उठना होगा। यह बहस संयुक्त राष्ट्र के पहले 'पीसबिल्डिंग वीक' के दौरान आयोजित की गई, जो शांति निर्माण संरचना के 20 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

पीसबिल्डिंग आयोग में भारत की भागीदारी

पी. हरीश ने इससे पहले पीसबिल्डिंग आयोग (पीबीसी) के वार्षिक सत्र में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने आयोग के 19वें सत्र की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया, जिनमें संयुक्त राष्ट्र की शांति निर्माण संरचना की चौथी समीक्षा, पहली राष्ट्रीय शांति निर्माण रणनीति की प्रस्तुति, और पीसबिल्डिंग फंड के साथ पहला वार्षिक रणनीतिक संवाद शामिल हैं। गौरतलब है कि यह संवाद यूएनजीए द्वारा पीसबिल्डिंग फंड के लिए 5 करोड़ डॉलर (50 मिलियन डॉलर) के अनिवार्य वित्तीय योगदान को मंजूरी दिए जाने के बाद आयोजित हुआ।

वित्त पोषण की चुनौती और भारत की चिंता

पी. हरीश ने पीसबिल्डिंग फंड को लेकर महासचिव की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि पिछले तीन वर्षों में स्वैच्छिक योगदान में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि संगठन की मौजूदा तरलता की स्थिति ने शांति निर्माण गतिविधियों के लिए निर्धारित संसाधनों को और सीमित कर दिया है। उनके अनुसार, 'कम संसाधनों में अधिक प्रभाव' सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों को संघर्ष के बाद की परिस्थितियों पर केंद्रित किया जाना चाहिए। भारत ने फंड की अगली रणनीति के निर्माण में इस दिशा में ठोस प्रगति की अपेक्षा जताई।

राष्ट्रीय स्वामित्व और समान साझेदारी का आग्रह

पी. हरीश ने इस वर्ष की पीसबिल्डिंग वीक की थीम — 'यूएन पीसबिल्डिंग@20: नवाचार, समावेश और प्रभाव के लिए साझेदारी' — को समयोचित बताया। उन्होंने कहा कि साझेदारी भरोसे, सम्मान और समानता पर टिकी होनी चाहिए। उनका तर्क था कि शांति निर्माण की असली कसौटी राष्ट्रीय क्षमता और संस्थागत लचीलेपन का निर्माण है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका सहायक होनी चाहिए — न कि निर्देशात्मक — जिसमें आर्थिक और तकनीकी सहयोग राष्ट्रीय सरकारों की प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

महिला, शांति और सुरक्षा एजेंडा पर प्रतिबद्धता

भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस माह की शुरुआत में मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के 'मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर' सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान महिला, शांति और सुरक्षा एजेंडा के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पी. हरीश ने यह भी कहा कि भारत राष्ट्र निर्माण के अपने विशिष्ट अनुभव को सभी साझेदार देशों के साथ साझा करने के लिए तत्पर है।

आगे की राह

यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक शांति प्रयासों पर संसाधनों की कमी और भू-राजनीतिक तनावों का दबाव बढ़ रहा है। भारत की इस स्थिति में सक्रिय भागीदारी वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर और मज़बूती से उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीसबिल्डिंग फंड की अगली रणनीति और चौथी संरचना समीक्षा के क्रियान्वयन पर अब सदस्य देशों की नज़रें टिकी हैं।