1984 दंगा पीड़ित 1 नवंबर को रामलीला मैदान में राहुल गांधी की रैली के खिलाफ उतरेंगे, अमित शाह को लिखेंगे पत्र

1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों ने 1 नवंबर 2026 को रामलीला मैदान में प्रस्तावित राहुल गांधी की रैली के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पीड़ितों ने यह भी कहा कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम की अनुमति न देने की माँग करेंगे। यह घोषणा मुंबई से की गई, जहाँ पीड़ितों के एक समूह ने अपना आक्रोश व्यक्त किया।

पीड़ितों का आरोप — 'सिखों की भावनाओं से खिलवाड़'

एक पीड़ित ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा, 'सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूँ कि वे समय-समय पर सिखों की भावनाओं से खेलना बंद करें।' उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अलवर जिले के दौसा में हुई एक कांग्रेस रैली का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने वहाँ कहा था, 'जब मैं सरदारों को देखता हूँ तो मुझे मेरी दादी याद आती है' — एक टिप्पणी जिसे पीड़ित समुदाय आहत करने वाली मानता है।

उन्होंने कहा, 'जब हम आपको देखते हैं, आपके परिवार को देखते हैं, तो हमें अपने वे परिवार याद आते हैं जिनके हज़ारों निर्दोष लोग मारे गए थे। हमें वे हज़ारों गुरुद्वारे याद आते हैं जिन्हें जलाया गया था।'

मुआवजे पर गहरा दर्द

पीड़ितों ने मुआवजे की राशि को लेकर भी तीखी आपत्ति दर्ज की। एक पीड़ित ने कहा कि दंगों में मारे गए लोगों की जान की कीमत महज ₹10,000 आँकी गई और लाखों-करोड़ों रुपये के नुकसान के बदले पीड़ितों को 'कुछ सौ या हजार रुपए' का मुआवजा दिया गया। उन्होंने इसे 'भद्दा मजाक' बताया और कहा कि कांग्रेस आज किसी अन्य आंदोलन में घायल के लिए ₹50 लाख और मृत्यु पर ₹1 करोड़ की माँग करती है — लेकिन 1984 में यह याद नहीं रही।

टाइटलर, सज्जन कुमार और कमलनाथ का नाम

पीड़ितों ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कथित तौर पर दंगों से जुड़े व्यक्तियों — जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और कमलनाथ — को टिकट दिए, मंत्री बनाया और मुख्यमंत्री तक की कुर्सी सौंपी। पीड़ित ने कहा, 'क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? न आपको शर्म आती है, न आपके परिवार को, और न ही आपकी पार्टी को।' गौरतलब है कि इन नामों पर 1984 की हिंसा से जुड़े मामले लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में रहे हैं।

व्यापक हिंसा का हवाला — 17 राज्य प्रभावित

पीड़ितों ने याद दिलाया कि 1984 की सिख विरोधी हिंसा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थी — कानपुर, बोकारो, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात समेत 17 राज्यों में घटनाएं हुई थीं। उन्होंने कहा कि हज़ारों लोग मारे गए, लाखों की संपत्ति लूटी गई, और यहाँ तक कि दिल्ली में घायलों की रिपोर्ट तक ठीक से दर्ज नहीं हुई।

रैली विरोध की चेतावनी

एक पीड़िता ने साफ शब्दों में कहा, 'यदि कांग्रेस रैली निकालेगी, तो विरोध भी होगा। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं।' उन्होंने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा और राहुल गांधी को सलाह दी कि 'संयम और समझदारी से काम लें।' पीड़ितों का कहना है कि 42 वर्षों के इंतजार के बाद अब चुप रहना संभव नहीं।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि गृह मंत्रालय इस पत्र पर क्या रुख अपनाता है और क्या 1 नवंबर की रैली और विरोध प्रदर्शन दोनों साथ-साथ होते हैं।