झारखंड स्टेट बार काउंसिल: अभय कुमार चतुर्वेदी अध्यक्ष निर्वाचित, रिंकू भगत उपाध्यक्ष
सारांश
झारखंड स्टेट बार काउंसिल को नया नेतृत्व मिला — वरिष्ठ अधिवक्ता अभय कुमार चतुर्वेदी 15 मतों से अध्यक्ष और रिंकू भगत 10 मतों से उपाध्यक्ष निर्वाचित हुईं। रांची के डोरंडा में 4 नवंबर को 26 सदस्यों के बीच हुए इस चुनाव से राज्य की विधिक बिरादरी को पाँच साल के लिए नई कमान मिली।
मुख्य बातें
वरिष्ठ अधिवक्ता अभय कुमार चतुर्वेदी 15 मतों से झारखंड स्टेट बार काउंसिल के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
रिंकू भगत ने 10 मत पाकर उपाध्यक्ष पद जीता; निकटतम प्रतिद्वंद्वी मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव को 9 मत मिले।
प्रशांत कुमार सिंह 18 मतों से बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के प्रतिनिधि चुने गए।
चुनाव 4 नवंबर 2026 को रांची के डोरंडा स्थित काउंसिल कार्यालय में 26 मतदाताओं की भागीदारी से संपन्न हुआ।
सदस्यों का चुनाव 12 मार्च 2026 को हुआ था; जून 2026 की गजट अधिसूचना में 22 निर्वाचित सदस्यों के नाम प्रकाशित हुए थे।
काउंसिल का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता अभय कुमार चतुर्वेदी निर्वाचित हुए हैं। 4 नवंबर 2026 को रांची के डोरंडा स्थित काउंसिल कार्यालय में संपन्न हुए चुनाव में 26 सदस्यों ने मतदान किया। उपाध्यक्ष पद पर रिंकू भगत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के प्रतिनिधि के रूप में प्रशांत कुमार सिंह चुने गए।
मुख्य चुनाव परिणाम
अध्यक्ष पद पर अभय कुमार चतुर्वेदी और निलेश कुमार के बीच सीधा मुकाबला हुआ। चतुर्वेदी ने 15 मत प्राप्त कर विजय हासिल की, जबकि निलेश कुमार को 10 मत मिले। 1 मत अवैध घोषित किया गया।
उपाध्यक्ष पद के लिए चार उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ। रिंकू भगत ने 10 मत पाकर जीत दर्ज की। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव को 9 मत, मधुलता रानी को 4 मत और अनिल कुमार महतो को 2 मत प्राप्त हुए। इस चुनाव में भी 1 मत अवैध पाया गया।
BCI प्रतिनिधि पद पर प्रशांत कुमार सिंह ने 18 मत हासिल किए। मनोज कुमार द्वितीय को 7 मत और संजय कुमार विद्रोही को 1 मत मिला।
चुनाव प्रक्रिया की पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि काउंसिल के सदस्यों के चुनाव के लिए 12 मार्च 2026 को मतदान हुआ था, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों और झारखंड उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं ने भाग लिया था। वरीयता आधारित मतदान और मतगणना के बाद सदस्यों का चयन किया गया।
जून 2026 में विधि विभाग की ओर से जारी गजट अधिसूचना में 22 निर्वाचित सदस्यों के नाम प्रकाशित किए गए थे, जबकि एक सदस्य पद का परिणाम उस समय लंबित था। इसके अतिरिक्त दो महिला सदस्यों को काउंसिल में नामित किया गया। पदाधिकारियों का यह चुनाव काउंसिल के निर्वाचित और नामित सदस्यों के बीच ही होता है।
झारखंड स्टेट बार काउंसिल की भूमिका
झारखंड स्टेट बार काउंसिल राज्य में अधिवक्ताओं के पंजीकरण, उनके पेशेवर हितों और कल्याण से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। काउंसिल का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। इसके सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं तथा BCI के प्रतिनिधि का चयन भी करते हैं।
आगे की राह
नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सामने राज्य के अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ समन्वय की ज़िम्मेदारी होगी। नई नेतृत्व टीम के कार्यकाल में झारखंड की विधिक बिरादरी की अपेक्षाएँ उनसे जुड़ी हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसका महत्व इससे कहीं अधिक है — काउंसिल राज्य के हज़ारों अधिवक्ताओं के पंजीकरण, अनुशासन और कल्याण की संरचनात्मक धुरी है। ध्यान देने योग्य यह है कि उपाध्यक्ष पद पर जीत महज़ एक मत के अंतर से हुई, जो बार की राजनीति में गहरे ध्रुवीकरण का संकेत है। नई नेतृत्व टीम के सामने अधिवक्ताओं की लंबित कल्याणकारी माँगों और BCI के साथ समन्वय की दोहरी चुनौती होगी।
RashtraPress
4 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन हैं?
वरिष्ठ अधिवक्ता अभय कुमार चतुर्वेदी झारखंड स्टेट बार काउंसिल के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने 4 नवंबर 2026 को रांची में हुए चुनाव में 15 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की।
झारखंड बार काउंसिल उपाध्यक्ष पद का चुनाव कैसा रहा?
उपाध्यक्ष पद पर रिंकू भगत ने 10 मत पाकर जीत दर्ज की। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव को 9 मत मिले, यानी जीत महज एक मत के अंतर से हुई।
BCI प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए?
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में प्रशांत कुमार सिंह चुने गए। उन्हें 18 मत मिले, जबकि मनोज कुमार द्वितीय को 7 और संजय कुमार विद्रोही को 1 मत प्राप्त हुआ।
झारखंड स्टेट बार काउंसिल क्या काम करती है?
झारखंड स्टेट बार काउंसिल राज्य में अधिवक्ताओं के पंजीकरण, उनके पेशेवर हितों और कल्याण से जुड़े मामलों की देखरेख करती है। यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ समन्वय कर राज्य की विधिक बिरादरी का प्रतिनिधित्व करती है।
काउंसिल सदस्यों का चुनाव कब हुआ था?
काउंसिल सदस्यों के चुनाव के लिए 12 मार्च 2026 को मतदान हुआ था। जून 2026 में विधि विभाग की गजट अधिसूचना में 22 निर्वाचित सदस्यों के नाम प्रकाशित किए गए और दो महिला सदस्यों को नामित किया गया।
