अमित शाह का ऐलान: 2029 से पहले NDA शासित 21 राज्यों में लागू होगा UCC
सारांश
गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई से बड़ा ऐलान किया — 2029 से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू होगा। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, अवैध घुसपैठ और 'इंडिया फर्स्ट' नीति पर सरकार का स्पष्ट रुख रखा।
मुख्य बातें
गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर 2026 को मुंबई में घोषणा की कि NDA शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू होगा।
कुछ राज्यों में UCC पहले से लागू है; शेष राज्यों में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है।
शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक , एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए आतंकवाद पर 'जीरो टॉलरेंस' नीति दोहराई।
अवैध घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रतिबद्धता जताई, लेकिन प्रक्रिया के विवरण सार्वजनिक न करने की बात कही।
शाह ने आरोप लगाया कि कुछ दल भाषाई मुद्दे पर समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर 2026 को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा शासित सभी 21 राज्यों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। शाह ने स्पष्ट किया कि इसे चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा और आवश्यक प्रयास युद्धस्तर पर शुरू हो चुके हैं।
UCC की वर्तमान स्थिति और आगे की योजना
गृह मंत्री ने बताया कि कुछ राज्यों में UCC पहले ही लागू किया जा चुका है और अब शेष BJP-NDA शासित राज्यों में भी इसे अमल में लाने की दिशा में काम तेज़ किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 2029 तक यह प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। गौरतलब है कि UCC को लेकर देश में लंबे समय से बहस जारी है और उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना था।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार का रुख
शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर मोदी सरकार की नीतियों का हवाला देते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों ने सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के विरुद्ध भारत की 'जीरो टॉलरेंस' नीति को और पुख्ता किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा।
अवैध घुसपैठ और भाषाई विवाद
अवैध घुसपैठ के प्रश्न पर गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश में रह रहे सभी अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के लिए प्रतिबद्ध है। हालाँकि उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया के तौर-तरीकों का सार्वजनिक खुलासा नहीं किया जाएगा। भाषाई विवादों पर बोलते हुए शाह ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए और क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान संबंधित राज्यों के नेतृत्व पर छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस विषय पर समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
2014 के बाद बदली राजनीतिक संस्कृति
शाह ने कहा कि 2014 से पहले देश की राजनीति भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद जैसी समस्याओं से ग्रस्त थी, लेकिन अब देश प्रदर्शन-आधारित शासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति आज पहले से कहीं अधिक मज़बूत है और सरकार की हर रणनीति का आधार 'इंडिया फर्स्ट' है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2029 के आम चुनाव से पहले NDA अपनी उपलब्धियों को मतदाताओं तक पहुँचाने में जुटा हुआ है।
आगे क्या होगा
शाह की इस घोषणा के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभिन्न NDA शासित राज्य किस क्रम में और किस रूपरेखा के साथ UCC को अपनाते हैं। विपक्षी दल और अल्पसंख्यक संगठन इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता, सुशासन और 'इंडिया फर्स्ट' की नीति पर काम जारी रखने का संकल्प दोहराया है।
संपादकीय दृष्टिकोण
क्योंकि अब तक केवल उत्तराखंड ही इसे लागू कर पाया है और वहाँ भी कार्यान्वयन की गति सुस्त रही है। अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई की प्रक्रिया को 'गुप्त' रखने का निर्णय जवाबदेही के सवाल खड़े करता है। विपक्ष और अल्पसंख्यक संगठनों की प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में इस मुद्दे की असली परीक्षा होगी।
RashtraPress
13 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
समान नागरिक संहिता (UCC) क्या है और यह क्यों चर्चा में है?
समान नागरिक संहिता (UCC) एक ऐसा कानूनी ढाँचा है जो विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों के नागरिकों पर एक समान कानून लागू करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर 2026 को घोषणा की कि NDA शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले इसे लागू किया जाएगा, जिससे यह फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है।
NDA शासित किन राज्यों में UCC अभी तक लागू हुआ है?
अमित शाह ने कहा कि कुछ राज्यों में UCC पहले ही लागू किया जा चुका है। उत्तराखंड इसे अपनाने वाला पहला राज्य बना था। शेष NDA शासित राज्यों में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है, हालाँकि राज्यों के नामों और क्रम का विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है।
क्या 2029 से पहले सभी 21 NDA राज्यों में UCC लागू हो पाना संभव है?
अमित शाह ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि 2029 से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालाँकि इसके लिए राज्यवार कानूनी तैयारी, विधानसभाओं में पारित करना और लागू करने की प्रशासनिक क्षमता तीनों की ज़रूरत होगी, जो एक बड़ी चुनौती है।
ऑपरेशन सिंदूर का UCC घोषणा से क्या संबंध है?
UCC घोषणा से अलग, अमित शाह ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए सरकार की आतंकवाद-विरोधी 'जीरो टॉलरेंस' नीति को रेखांकित किया। यह सरकार की व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का हिस्सा है।
अवैध घुसपैठ पर सरकार की क्या नीति है?
गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश में रह रहे सभी अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के तौर-तरीकों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक अवैध घुसपैठिये के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई होगी।
