उत्तर प्रदेश में जल्द लागू होगा यूसीसी: मंत्री अनिल राजभर का ऐलान, अमित शाह का लक्ष्य हवाला
सारांश
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने 14 सितंबर 2026 को आजमगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसे बहुत जल्द अमल में लाया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों को इस दिशा में मार्गदर्शक बताया।
यूसीसी पर मंत्री का बयान
राजभर ने कहा, 'बिल्कुल तैयारी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो लक्ष्य दिया है, उसके अनुसार यह देश और समाज की जरूरत है। यह होना ही चाहिए।' उन्होंने उन राज्यों का स्वागत किया जहाँ यूसीसी पहले से लागू है और दोहराया कि उत्तर प्रदेश भी शीघ्र इस कतार में शामिल होगा। उल्लेखनीय है कि अब तक उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है और कई अन्य भाजपा-शासित राज्य इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं।
ब्रिक्स और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका
मंत्री राजभर ने हाल ही में संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों के साथ जिस तरह तालमेल और संतुलन बनाया, उससे भारत द्वारा उठाए गए मुद्दों को ब्रिक्स के सदस्य देशों का व्यापक समर्थन मिला। उन्होंने दावा किया कि चीन, रूस और अन्य देशों ने भी भारत के रुख का समर्थन किया, जो विश्व मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
विपक्ष पर निशाना
राजभर ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्हें 'ठगहारे' करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के नेता युवाओं को गुमराह करने वाली राजनीति करते हैं।
मदरसा शिक्षा पर राय
पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष के मदरसों संबंधी बयान से सहमति जताते हुए राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि मदरसों से डॉक्टर और इंजीनियर निकलें, जैसा प्रधानमंत्री मोदी की सोच है। उन्होंने जोड़ा कि यदि किसी संस्थान से आतंकवाद जैसी गतिविधियों के संकेत मिलें तो सवाल उठना स्वाभाविक है।
पीएम मोदी का जन्मदिवस और सेवा पखवाड़ा
मंत्री ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा आयोजित करती है। इस वर्ष भी पार्टी कार्यकर्ताओं में इन आयोजनों को लेकर विशेष उत्साह है और विभिन्न सेवा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यूसीसी पर उत्तर प्रदेश की घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा अपने प्रमुख वैचारिक एजेंडे को एक-एक राज्य में आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।