रामायपट्टनम बंदरगाह PPP मॉडल: आंध्र सरकार ने YSRCP की आलोचना को किया खारिज, दिए ये तर्क
सारांश
YSRCP की आलोचना के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने रामायपट्टनम बंदरगाह के PPP मॉडल का बचाव किया। ₹4,929.39 करोड़ की फेज-A परियोजना में 80.50% काम पूरा; पूर्ण क्षमता 13.854 करोड़ टन सालाना। दिसंबर 2026 तक तीनों बंदरगाह पूरे करने का लक्ष्य।
मुख्य बातें
आंध्र प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई को रामायपट्टनम बंदरगाह के PPP मॉडल पर YSRCP की आलोचना को खारिज किया।
भारत के 119 गैर-प्रमुख बंदरगाहों में से 108 (91%) पहले से PPP मॉडल पर संचालित हैं।
फेज-A की स्वीकृत लागत ₹4,929.39 करोड़ ; निर्माण प्रगति 80.50% , वित्तीय प्रगति 73.95% ।
पूरी परियोजना की क्षमता 13.854 करोड़ टन प्रतिवर्ष ; 19 बर्थ , 2,538.42 एकड़ क्षेत्रफल।
चयनित PPP ऑपरेटर को ₹1,500 करोड़ अग्रिम प्रीमियम और MGR गारंटी देनी होगी।
सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक रामायपट्टनम, मछलीपट्टनम और मुलापेटा — तीनों बंदरगाह पूरे करना।
आंध्र प्रदेश सरकार ने बुधवार, 15 जुलाई को स्पष्ट किया कि प्रकाशम जिले में स्थित रामायपट्टनम बंदरगाह के संचालन और रखरखाव हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अंतर्गत शुरू की गई बोली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसका उद्देश्य वैश्विक कंपनियों को आकर्षित कर बंदरगाह का त्वरित विकास सुनिश्चित करना है। यह बयान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) द्वारा गठबंधन सरकार के इस निर्णय पर उठाए गए सवालों के जवाब में आया है।
PPP मॉडल क्यों चुना गया
सरकार ने तर्क दिया कि बंदरगाह संचालन में PPP मॉडल कोई नवीन प्रयोग नहीं है — पिछले 25 से 30 वर्षों से देश के प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों में यह व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू है। केंद्र सरकार भी बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कई बंदरगाहों में इसी मॉडल को अपना रही है।
आँकड़ों के अनुसार, भारत में 119 गैर-प्रमुख बंदरगाह संचालित या विकासाधीन हैं, जिनमें से 108 बंदरगाह — यानी लगभग 91 प्रतिशत — PPP मॉडल के तहत विकसित और संचालित हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और पुडुचेरी के सभी परिचालित गैर-प्रमुख बंदरगाह इसी व्यवस्था पर चलते हैं, जबकि गुजरात के करीब 90 प्रतिशत गैर-प्रमुख बंदरगाह भी PPP मॉडल पर निर्भर हैं।
बोली प्रक्रिया की शर्तें
आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड (APMB) के माध्यम से रामायपट्टनम बंदरगाह को डिज़ाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT) मॉडल के तहत एक प्रमुख ऑल-वेदर मल्टी-कार्गो बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है।
बोली की प्रमुख शर्तों में राजस्व साझेदारी, न्यूनतम गारंटीड राजस्व (MGR), इक्विटी हिस्सेदारी और अग्रिम भुगतान शामिल हैं। चयनित PPP ऑपरेटर को ₹1,500 करोड़ का अग्रिम प्रीमियम दो चरणों में जमा करना होगा। यदि राजस्व हिस्सेदारी MGR से कम रहती है, तो निर्धारित MGR का भुगतान अनिवार्य होगा। इसके अलावा, ऑपरेटर को पहले चरण में कम से कम एक पूर्णतः मशीनीकृत कंटेनर बर्थ विकसित करना होगा, जिसमें किसी वैश्विक कंटेनर ऑपरेटर की भागीदारी या अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों के साथ बाध्यकारी समझौता अनिवार्य होगा।
परियोजना की मौजूदा प्रगति
गठबंधन सरकार ने रामायपट्टनम, मछलीपट्टनम और मुलापेटा — तीनों बंदरगाह परियोजनाओं में निर्माण कार्य में तेजी लाई है। रामायपट्टनम में 80.50 प्रतिशत, मछलीपट्टनम में 58.91 प्रतिशत और मुलापेटा में 76.02 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक तीनों बंदरगाहों का निर्माण पूर्ण करना है।
रामायपट्टनम बंदरगाह चार चरणों (A, B, C और D) में विकसित होगा और 2,538.42 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। पूरी परियोजना में 19 बर्थ होंगे, जिनमें BPCL के लिए एक समर्पित लिक्विड बर्थ भी शामिल है।
क्षमता और वित्तीय विवरण
पहले चरण (फेज-A) की वार्षिक कार्गो क्षमता 3.404 करोड़ टन होगी, जो पूरी परियोजना के पूर्ण होने पर बढ़कर 13.854 करोड़ टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। फेज-A की स्वीकृत लागत ₹4,929.39 करोड़ है, जिसमें 73.95 प्रतिशत वित्तीय प्रगति पूरी हो चुकी है। शेष चरणों का विकास चयनित PPP ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा।
परियोजना की रियायत अवधि 30 वर्ष निर्धारित है, जिसे आवश्यकतानुसार 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। यह बंदरगाह बल्क, कंटेनर, तरल और गैस कार्गो के संचालन में सक्षम होगा।
राजनीतिक विवाद और आगे की राह
YSRCP ने PPP मॉडल के तहत इस निर्णय पर आपत्ति जताई है, हालाँकि सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मॉडल की व्यापकता का हवाला देते हुए इन आरोपों को खारिज किया। गौरतलब है कि यह विवाद ऐसे समय में उठा है जब आंध्र प्रदेश अपने तटीय बुनियादी ढाँचे को वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। दिसंबर 2026 की समयसीमा और PPP ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया आने वाले महीनों में इस परियोजना की दिशा तय करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
500 करोड़ के अग्रिम प्रीमियम और MGR शर्तों के बावजूद वैश्विक कंटेनर ऑपरेटर आकर्षित होंगे या नहीं — जबकि आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बंदरगाह पहले से स्थापित हैं। दिसंबर 2026 की समयसीमा महत्वाकांक्षी है, और तीन बंदरगाहों का एकसाथ पूरा होना क्रियान्वयन क्षमता की असली परीक्षा होगी।
RashtraPress
15 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रामायपट्टनम बंदरगाह PPP मॉडल क्या है?
रामायपट्टनम बंदरगाह को DBFOT (डिज़ाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण) मॉडल के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा विकसित और संचालित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड (APMB) इस प्रक्रिया की देखरेख करेगा और सरकार को राजस्व हिस्सेदारी तथा MGR के रूप में आय होगी।
YSRCP ने इस फैसले पर आपत्ति क्यों जताई?
YSRCP ने गठबंधन सरकार के PPP मॉडल के निर्णय की आलोचना की है, हालाँकि सरकार ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया। सरकार ने तर्क दिया कि देश के 91% गैर-प्रमुख बंदरगाह पहले से इसी मॉडल पर चल रहे हैं।
रामायपट्टनम बंदरगाह की कुल क्षमता कितनी होगी?
पहले चरण (फेज-A) में वार्षिक क्षमता 3.404 करोड़ टन होगी। चारों चरण (A, B, C, D) पूरे होने पर यह क्षमता बढ़कर 13.854 करोड़ टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। पूरे बंदरगाह में 19 बर्थ होंगे और यह 2,538.42 एकड़ में फैला होगा।
PPP ऑपरेटर के लिए क्या शर्तें हैं?
चयनित ऑपरेटर को ₹1,500 करोड़ का अग्रिम प्रीमियम दो चरणों में जमा करना होगा, सरकार को बढ़ती राजस्व हिस्सेदारी देनी होगी और MGR से कम राजस्व होने पर निर्धारित MGR का भुगतान अनिवार्य होगा। साथ ही पहले चरण में एक पूर्णतः मशीनीकृत कंटेनर बर्थ विकसित करना और वैश्विक शिपिंग कंपनी से समझौता करना भी ज़रूरी है।
तीनों बंदरगाह कब तक पूरे होंगे?
आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक रामायपट्टनम, मछलीपट्टनम और मुलापेटा — तीनों बंदरगाहों का निर्माण पूरा करना है। रामायपट्टनम में 80.50%, मछलीपट्टनम में 58.91% और मुलापेटा में 76.02% भौतिक प्रगति हो चुकी है।
