आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन पाँचवें दिन जारी, BJP ने प्रियंका गांधी से माँगा ₹15,000 मानदेय वादे का हिसाब
सारांश
मुख्य बातें
बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 40,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना 21 नवंबर 2026 को अपने पाँचवें दिन में प्रवेश कर गया। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कर्नाटक सरकार ₹15,000 मासिक मानदेय की घोषणा नहीं करती, वे अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगी। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनाव-पूर्व किए गए वादे की याद दिलाई है।
मुख्य घटनाक्रम
प्रदर्शन स्थल पर हालात दिन-ब-दिन गंभीर होते जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शनिवार को विरोध स्थल पर सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुँचा। आंदोलन के पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर धरना स्थल पर गए थे, लेकिन उसके बाद से कार्यकर्ताओं के अनुसार कोई वार्ता नहीं हुई।
बताया जा रहा है कि लंबे समय तक खुले में बैठे रहने और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड और अन्य बीमारियों से पीड़ित कई कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ी है। कुछ महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि कुछ अपने छोटे बच्चों को भी धरना स्थल पर लाने को मजबूर हैं।
BJP की प्रतिक्रिया
वरिष्ठ BJP नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले आशा कार्यकर्ताओं को ₹15,000 मासिक मानदेय देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस इस वादे से मुँह फेर रही है।
अशोक ने सवाल उठाया कि जब हजारों महिलाएं ठंड में बीमार पड़ रही हैं, तो प्रियंका गांधी की चुप्पी क्या संदेश देती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार एक ओर विज्ञापनों पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर रही है और दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ कही जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उचित मानदेय देने से इनकार कर रही है।
कार्यकर्ताओं की माँग और स्थिति
प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि सरकार ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। यह ऐसे समय में आया है जब मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर पहले से ही कई वित्तीय वादों को लेकर दबाव है। गौरतलब है कि आशा कार्यकर्ताएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की धुरी मानी जाती हैं।
अशोक ने सरकार से आग्रह किया कि वह इस आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से न देखे और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यकर्ताओं की माँगें स्वीकार करे।
आम जनता और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर
आशा कार्यकर्ताएं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाती हैं। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के धरने पर बैठने से राज्य के ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
क्या होगा आगे
फिलहाल सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई आधिकारिक वार्ता की जानकारी सामने नहीं आई है। यदि गतिरोध बना रहा, तो आंदोलन और तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। BJP के बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच कर्नाटक सरकार का अगला कदम निर्णायक साबित होगा।