कर्नाटक: 41,000 आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चौथे दिन, BJP ने ₹15,000 मानदेय पर CM से लिखित आश्वासन माँगा
सारांश
मुख्य बातें
बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में लगभग 41,000 आशा कार्यकर्ताओं का दिन-रात जारी विरोध प्रदर्शन शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को चौथे दिन में प्रवेश कर गया। कार्यकर्ताओं की मुख्य माँग मासिक मानदेय को बढ़ाकर ₹15,000 करने की है, और उन्होंने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है।
मुख्य घटनाक्रम
प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताएँ कड़ाके की ठंड में अपने छोटे बच्चों के साथ सड़क पर डेरा डाले हुई हैं। पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कई प्रदर्शनकारियों को खुले में ही रात बितानी पड़ रही है। यह आंदोलन राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली इन कार्यकर्ताओं के वर्षों से लंबित मानदेय विवाद की परिणति है।
भाजपा की माँग
कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता आर. अशोक ने शुक्रवार को जारी बयान में कांग्रेस सरकार पर आशा कार्यकर्ताओं को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने माँग की कि सरकार बिना किसी देरी के ₹15,000 मानदेय की माँग पर तत्काल लिखित आश्वासन दे।
अशोक ने आरोप लगाया कि सरकार ने माँगी गई राशि को 'बहुत अधिक' बताकर खारिज कर दिया और कार्यकर्ताओं को 'हवा में न रहने' की नसीहत दी। उन्होंने यह भी कहा कि बेलगावी विधानसभा सत्र समाप्त होने और बजट पेश होने तक इस मुद्दे पर निर्णय टालने का सरकारी रवैया आशा कार्यकर्ताओं के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने गुरुवार को प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों से अपने आधिकारिक आवास 'कृष्णा' पर मुलाकात की। इस बैठक में मंत्री यू.टी. खादर, कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के. सोमशेखर यादगीर, डी. नागलक्ष्मी और अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।
शिवकुमार ने बताया कि आशा योजना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुई थी, तब मानदेय मात्र ₹200 था। वर्तमान में राज्य सरकार ₹5,000 और केंद्र सरकार ₹2,000 देती है, इसके अलावा राज्य सरकार ₹1,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान करती है — इस तरह कुल मानदेय लगभग ₹8,000 प्रतिमाह बनता है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार ने अपने हिस्से में कोई वृद्धि नहीं की है, जबकि शुरुआती सहमति यह थी कि राज्य सरकार केंद्र के बराबर योगदान देगी। शिवकुमार ने कार्यकर्ताओं से घर लौटने की अपील करते हुए कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले वे वित्त विभाग और कैबिनेट सहयोगियों के साथ इस मसले पर चर्चा करेंगे।
आशा कार्यकर्ताओं का रुख
कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की मौखिक अपील को अस्वीकार करते हुए कहा कि सरकार पहले भी आश्वासन दे चुकी है लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। उनका कहना है कि जब तक लिखित गारंटी नहीं मिलती, वे फ्रीडम पार्क नहीं छोड़ेंगी। गौरतलब है कि आशा कार्यकर्ताएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रसव, टीकाकरण और बीमारी निगरानी जैसी अग्रिम पंक्ति की स्वास्थ्य सेवाएँ देती हैं।
आगे की राह
सरकार ने बजट सत्र से पहले निर्णय लेने का संकेत दिया है, लेकिन कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। विपक्ष दबाव बनाए हुए है और आंदोलन के और तेज होने की आशंका है। यह देखना होगा कि क्या सरकार लिखित आश्वासन देकर गतिरोध तोड़ती है या मामला अदालत तक पहुँचता है।