20 नवंबर 2026
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कर्नाटक: 41,000 आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चौथे दिन, BJP ने ₹15,000 मानदेय पर CM से लिखित आश्वासन माँगा

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कर्नाटक: 41,000 आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चौथे दिन, BJP ने ₹15,000 मानदेय पर CM से लिखित आश्वासन माँगा

सारांश

बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 41,000 आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है — ठंड में सड़क पर, बच्चों के साथ। CM शिवकुमार की मौखिक अपील नाकाफी साबित हुई है; BJP ने लिखित आश्वासन की माँग कर सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया है।

मुख्य बातें

41,000 आशा कार्यकर्ताओं का बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन 20 नवंबर 2026 को चौथे दिन में प्रवेश कर गया।
कार्यकर्ताओं की मुख्य माँग: मासिक मानदेय बढ़ाकर ₹15,000 किया जाए; वर्तमान में कुल मानदेय लगभग ₹8,000 है।
BJP नेता और विपक्ष के नेता आर.
शिवकुमार से तत्काल लिखित आश्वासन देने की माँग की।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को प्रतिनिधियों से मुलाकात की और विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले वित्त विभाग से चर्चा का आश्वासन दिया।
कार्यकर्ताओं ने मौखिक अपील ठुकराते हुए लिखित गारंटी मिलने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की।

बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में लगभग 41,000 आशा कार्यकर्ताओं का दिन-रात जारी विरोध प्रदर्शन शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को चौथे दिन में प्रवेश कर गया। कार्यकर्ताओं की मुख्य माँग मासिक मानदेय को बढ़ाकर ₹15,000 करने की है, और उन्होंने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है।

मुख्य घटनाक्रम

प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताएँ कड़ाके की ठंड में अपने छोटे बच्चों के साथ सड़क पर डेरा डाले हुई हैं। पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कई प्रदर्शनकारियों को खुले में ही रात बितानी पड़ रही है। यह आंदोलन राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली इन कार्यकर्ताओं के वर्षों से लंबित मानदेय विवाद की परिणति है।

भाजपा की माँग

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता आर. अशोक ने शुक्रवार को जारी बयान में कांग्रेस सरकार पर आशा कार्यकर्ताओं को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने माँग की कि सरकार बिना किसी देरी के ₹15,000 मानदेय की माँग पर तत्काल लिखित आश्वासन दे।

अशोक ने आरोप लगाया कि सरकार ने माँगी गई राशि को 'बहुत अधिक' बताकर खारिज कर दिया और कार्यकर्ताओं को 'हवा में न रहने' की नसीहत दी। उन्होंने यह भी कहा कि बेलगावी विधानसभा सत्र समाप्त होने और बजट पेश होने तक इस मुद्दे पर निर्णय टालने का सरकारी रवैया आशा कार्यकर्ताओं के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने गुरुवार को प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों से अपने आधिकारिक आवास 'कृष्णा' पर मुलाकात की। इस बैठक में मंत्री यू.टी. खादर, कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के. सोमशेखर यादगीर, डी. नागलक्ष्मी और अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।

शिवकुमार ने बताया कि आशा योजना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुई थी, तब मानदेय मात्र ₹200 था। वर्तमान में राज्य सरकार ₹5,000 और केंद्र सरकार ₹2,000 देती है, इसके अलावा राज्य सरकार ₹1,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान करती है — इस तरह कुल मानदेय लगभग ₹8,000 प्रतिमाह बनता है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार ने अपने हिस्से में कोई वृद्धि नहीं की है, जबकि शुरुआती सहमति यह थी कि राज्य सरकार केंद्र के बराबर योगदान देगी। शिवकुमार ने कार्यकर्ताओं से घर लौटने की अपील करते हुए कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले वे वित्त विभाग और कैबिनेट सहयोगियों के साथ इस मसले पर चर्चा करेंगे।

आशा कार्यकर्ताओं का रुख

कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की मौखिक अपील को अस्वीकार करते हुए कहा कि सरकार पहले भी आश्वासन दे चुकी है लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। उनका कहना है कि जब तक लिखित गारंटी नहीं मिलती, वे फ्रीडम पार्क नहीं छोड़ेंगी। गौरतलब है कि आशा कार्यकर्ताएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रसव, टीकाकरण और बीमारी निगरानी जैसी अग्रिम पंक्ति की स्वास्थ्य सेवाएँ देती हैं।

आगे की राह

सरकार ने बजट सत्र से पहले निर्णय लेने का संकेत दिया है, लेकिन कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। विपक्ष दबाव बनाए हुए है और आंदोलन के और तेज होने की आशंका है। यह देखना होगा कि क्या सरकार लिखित आश्वासन देकर गतिरोध तोड़ती है या मामला अदालत तक पहुँचता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

000 मानदेय की माँग कोई नई नहीं है — यह वर्षों से लटकी हुई है और हर बार मौखिक आश्वासन देकर टाली गई है। CM शिवकुमार का 'बजट तक इंतज़ार करो' वाला जवाब उन्हीं सरकारी प्रतिक्रियाओं की प्रतिलिपि है जो पिछली सरकारों ने भी दी थीं। विडंबना यह है कि जो कार्यकर्ताएँ कोविड के दौरान घर-घर जाकर लोगों की जान बचाती रहीं, वे आज सड़क पर ठंड में अपने बच्चों के साथ सोने को मजबूर हैं। BJP का लिखित आश्वासन की माँग करना राजनीतिक दृष्टि से सुविधाजनक है, लेकिन असली सवाल यह है कि केंद्र और राज्य के बीच वित्त-पोषण की खींचतान में अग्रिम पंक्ति की स्वास्थ्य कर्मी कब तक बलि का बकरा बनती रहेंगी।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कर्नाटक में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है?
कर्नाटक की लगभग 41,000 आशा कार्यकर्ताएँ मासिक मानदेय बढ़ाकर ₹15,000 करने की माँग को लेकर बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 20 नवंबर 2026 को चौथे दिन से प्रदर्शन कर रही हैं। वर्तमान में उन्हें राज्य सरकार से ₹5,000, केंद्र सरकार से ₹2,000 और ₹1,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलाकर कुल लगभग ₹8,000 मिलते हैं।
BJP नेता आर. अशोक ने क्या माँग की है?
कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से माँग की है कि सरकार ₹15,000 मानदेय की माँग पर तत्काल लिखित आश्वासन दे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने माँग को 'बहुत अधिक' बताकर खारिज किया और निर्णय को बजट सत्र तक टाल दिया, जो असंवेदनशीलता है।
CM डी.के. शिवकुमार ने आशा कार्यकर्ताओं को क्या कहा?
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने गुरुवार को प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कहा कि वे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले वित्त विभाग और कैबिनेट सहयोगियों के साथ माँगों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर वापस जाने की अपील की, लेकिन कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया।
आशा कार्यकर्ताओं को अभी कितना मानदेय मिलता है?
फिलहाल आशा कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार से ₹5,000, केंद्र सरकार से ₹2,000 और कार्य-आधारित ₹1,000 का प्रोत्साहन मिलाकर कुल लगभग ₹8,000 प्रतिमाह मिलते हैं। वे इसे बढ़ाकर ₹15,000 करने की माँग कर रही हैं।
आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन आगे किस दिशा में जा सकता है?
कार्यकर्ताओं ने लिखित आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। सरकार ने बजट सत्र से पहले निर्णय लेने का संकेत दिया है, लेकिन कोई समयसीमा तय नहीं की। यदि शीघ्र समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज होने की आशंका है।
राष्ट्र प्रेस
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