बंगाल विधानसभा चुनाव: केंद्रीय पुलिस बलों की गतिविधियों का निर्धारण पुलिस पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाएगा
Click to start listening
सारांश
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में केंद्रीय पुलिस बलों की गतिविधियों का निर्धारण अब पुलिस पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिससे चुनाव आयोग की सख्ती और सटीकता में वृद्धि होगी। यह निर्णय पिछले चुनावों के अनुभवों के मद्देनजर लिया गया है।
Key Takeaways
- चुनाव आयोग ने केंद्रीय पुलिस बलों की गतिविधियों का निर्धारण पुलिस पर्यवेक्षकों को सौंपा है।
- इस बार शून्य सहनशीलता नीति के तहत चुनाव संबंधी हिंसा पर कार्रवाई की जाएगी।
- फ्लैग मार्च और क्षेत्र प्रभुत्व अभ्यास का पहला चरण 14 मार्च को होगा।
- 480 कंपनियों की तैनाती पहले ही पूरी हो चुकी है।
- इस निर्णय का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना है।
कोलकाता, 11 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने जिलों के प्रशासन से केंद्रीय पुलिस बलों की गतिविधियों को निर्धारित करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है।
पिछले चुनावों में, जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, या चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की गतिविधियों को निर्धारित करने का अधिकार था।
हालांकि, इस बार चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि संबंधित जिलों में केंद्रीय पुलिस बलों की गतिविधियों का निर्धारण आयोग द्वारा नामित पुलिस पर्यवेक्षकों के हाथ में होगा।
यह महत्वपूर्ण निर्णय पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को सोमवार और मंगलवार को चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ की दो-दिवसीय समीक्षा दौरे के दौरान बताया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती की विशेष आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए जिला-विशेष संयुक्त टीमों का गठन किया जाएगा और इस मामले में पुलिस अधिकारियों के निर्णय अंतिम होंगे।
“केंद्रीय पुलिस बलों की गतिविधियों के निर्धारण के अधिकार को बदलने का निर्णय उस समय लिया गया जब आयोग की पूर्ण पीठ सोमवार को सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रही थी। अधिकांश दलों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पिछले चुनावों में तैनात केंद्रीय पुलिस बल के कर्मियों को निष्क्रिय रखा गया या उन्हें उन स्थानों से हटा दिया गया जहां तैनाती अत्यंत आवश्यक थी।”
चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल प्रशासन को निर्देश दिया कि राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय पुलिस बलों के कर्मियों के फ्लैग मार्च और क्षेत्र प्रभुत्व अभ्यास का पहला चरण 14 मार्च को शाम 8 बजे तक पूरा किया जाए।
केंद्रीय पुलिस बलों की 480 कंपनियां दो अलग-अलग बैचों में पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी हैं। आयोग ने पहले ही उपलब्ध 480 कंपनियों के जिलेवार आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि इस बार आयोग चुनाव संबंधी हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता नीति के साथ आगे बढ़ेगा, चाहे वह चुनावों से पहले हो, चुनावों के दौरान हो या चुनावों के बाद।
चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
Point of View
जो पिछले चुनावों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आयोग अब अपनी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में सुधार संभव हो सके।
NationPress
12/03/2026
Frequently Asked Questions
केंद्रीय पुलिस बलों की गतिविधियों का निर्धारण कौन करेगा?
इस बार, केंद्रीय पुलिस बलों की गतिविधियों का निर्धारण आयोग द्वारा नामित पुलिस पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने क्या नया निर्णय लिया है?
चुनाव आयोग ने जिलों के प्रशासन से केंद्रीय पुलिस बलों की गतिविधियों को निर्धारित करने का अधिकार वापस ले लिया है।
फ्लैग मार्च का पहला चरण कब होगा?
फ्लैग मार्च और क्षेत्र प्रभुत्व अभ्यास का पहला चरण 14 मार्च को शाम 8 बजे तक पूरा किया जाएगा।
क्या चुनाव आयोग चुनाव संबंधी हिंसा के लिए कोई नीति अपनाएगा?
हाँ, इस बार चुनाव आयोग चुनाव संबंधी हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता नीति के साथ आगे बढ़ेगा।
केंद्रीय पुलिस बलों की कितनी कंपनियां पश्चिम बंगाल में पहुंच चुकी हैं?
केंद्रीय पुलिस बलों की 480 कंपनियां दो अलग-अलग बैचों में पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी हैं।
