पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला: कर्मचारियों पर मीडिया भागीदारी और सूचना लीक पर पूर्ण प्रतिबंध

पश्चिम बंगाल सरकार ने 21 मई 2026 को एक व्यापक अधिसूचना जारी कर राज्य के सभी स्तरों के सरकारी कर्मचारियों पर मीडिया में बयान देने, टीवी बहसों में हिस्सा लेने, सरकारी दस्तावेज़ सार्वजनिक करने और राज्य सरकार की संवेदनशील सूचनाएँ लीक करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के हस्ताक्षर से बुधवार रात जारी यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू मानी जा रही है।

अधिसूचना का दायरा और कानूनी आधार

यह प्रतिबंध पहले से लागू तीन कानूनी ढाँचों के अंतर्गत लगाए गए हैं — अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, 1968; पश्चिम बंगाल सेवा (सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य, अधिकार और दायित्व) नियम, 1980; और पश्चिम बंगाल सरकारी सेवक आचरण नियम, 1959। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ये नियम नए नहीं हैं, बल्कि मौजूदा प्रावधानों को पुनः लागू और स्पष्ट किया गया है।

प्रतिबंधों का दायरा अत्यंत व्यापक है। इसमें आईएएस अधिकारी, पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस, पश्चिम बंगाल पुलिस सर्विस के अधिकारियों के साथ-साथ सुधारात्मक सेवाओं के कर्मचारी, राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मी, राज्य संचालित बोर्ड, नगरपालिकाएँ, नगर निगम और राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय भी शामिल हैं।

मुख्य प्रतिबंध: क्या-क्या वर्जित है

अधिसूचना के अनुसार, किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना पूर्व सरकारी अनुमति के किसी प्रायोजित, निजी रूप से निर्मित अथवा बाहरी एजेंसी द्वारा निर्मित मीडिया कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी दस्तावेज़ या सूचना को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया के साथ साझा करना पूरी तरह वर्जित किया गया है।

समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या अन्य प्रकाशनों के संपादन या प्रबंधन में योगदान, रेडियो प्रसारण में भागीदारी, तथा किसी प्रकाशन के लिए लेख या पत्र लिखने पर भी सरकारी स्वीकृति के बिना प्रतिबंध है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कर्मचारी किसी प्रकाशन, बातचीत, बयान या प्रसारण के माध्यम से केंद्र या राज्य सरकार की किसी नीति या निर्णय की आलोचना नहीं कर सकेगा।

अंतर-सरकारी संबंधों पर असर डालने वाले बयानों पर रोक

अधिसूचना में एक विशेष प्रावधान उल्लेखनीय है — किसी भी ऐसे प्रकाशन, बयान या मीडिया योगदान पर रोक लगाई गई है जिससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार, या केंद्र सरकार और किसी विदेशी सरकार के बीच संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता हो। यह प्रावधान उस संदर्भ में महत्वपूर्ण है जब पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच कई मुद्दों पर तनातनी चल रही है।

राजनीतिक और प्रशासनिक संदर्भ

गौरतलब है कि यह अधिसूचना ऐसे समय में आई है जब राज्य सरकार और विपक्षी दलों के बीच कई प्रशासनिक मुद्दों पर विवाद चल रहा है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के व्यापक प्रतिबंध सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। हालाँकि, सरकार का तर्क है कि मौजूदा आचरण नियमों का पालन सुनिश्चित करना ही इस अधिसूचना का उद्देश्य है।

यह पहली बार नहीं है जब किसी राज्य सरकार ने कर्मचारियों के मीडिया संपर्क को विनियमित करने की कोशिश की हो — कई राज्यों में इसी तरह के प्रावधान पहले से मौजूद हैं। परंतु इस अधिसूचना की व्यापकता और इसमें शामिल संस्थाओं का विस्तार इसे असाधारण बनाता है।

आगे की स्थिति

अधिसूचना में उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई का संकेत दिया गया है, हालाँकि दंड का विस्तृत विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और नागरिक समाज समूहों की प्रतिक्रिया अभी आनी बाकी है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस अधिसूचना को कानूनी चुनौती दी जाती है।