बंगाल DCR घोटाला: बीरभूम के पत्थर व्यापारी तुलु मंडल सूरी पुलिस के सामने पेश, चार्जशीट दाखिल
सारांश
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में करोड़ों रुपए के 'डुप्लिकेट कार्बन रसीद' (DCR) घोटाले के मुख्य आरोपी पत्थर व्यापारी तुलु मंडल शनिवार, 21 नवंबर 2026 को दोपहर सूरी पुलिस स्टेशन में जाँचकर्ताओं के सामने पेश हुए। पुलिस द्वारा जारी समन के अनुपालन में पेश हुए मंडल से पुलिस उपाधीक्षक (DSP) रैंक के एक अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।
किस तरह पहुँचे पुलिस स्टेशन
मंडल अपने वकील के साथ एक लग्जरी कार में सूरी पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से पूर्व उनके वकील ने बताया कि पूछताछ समाप्त होने के बाद मंडल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले, शुक्रवार को कोलकाता स्थित भवानी भवन में राज्य के जाँचकर्ताओं ने भी उनसे पूछताछ की थी।
घोटाले की प्रकृति और आरोप
मंडल पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी 'डुप्लिकेट कार्बन रसीद' के जरिए भारी मात्रा में राजस्व की हेराफेरी की। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस घोटाले से पिछले एक दशक में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जाँचकर्ताओं ने सूरी की एक अदालत में DCR घोटाले से जुड़ी चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें मंडल को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और विदेश प्रवास
इससे पहले पुलिस ने मंडल को फरार घोषित कर दिया था और आशंका जताई थी कि वे दुबई में छिपे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 17 नवंबर तक भारत लौटने के आदेश का पालन करते हुए वे हाल ही में स्वदेश लौटे। शीर्ष अदालत ने उन्हें 7 दिसंबर तक किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिकाएँ
इस हफ्ते मंडल ने दो अलग-अलग याचिकाओं के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उनके वकीलों — अयान भट्टाचार्य और सब्यसाची बनर्जी — को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने की अनुमति दी। एक अलग कार्रवाई में, न्यायमूर्ति कृष्ण राव के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता ने मंडल की ओर से तत्काल सुनवाई की माँग की और अदालत से आग्रह किया कि वह अधिकारियों को यह स्पष्ट करने का निर्देश दे कि उनके विरुद्ध कोई 'लुकआउट सर्कुलर' जारी किया गया है या नहीं। न्यायमूर्ति राव ने यह याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।
आगे क्या होगा
मंडल को 7 दिसंबर तक सर्वोच्च न्यायालय की अंतरिम सुरक्षा प्राप्त है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई निर्धारित होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय में दाखिल दोनों याचिकाओं पर भी सुनवाई आने वाले हफ्तों में होने की संभावना है। DCR घोटाले की जाँच जारी है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब मामला अदालती प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा।