21 नवंबर 2026
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बंगाल DCR घोटाला: बीरभूम के पत्थर व्यापारी तुलु मंडल सूरी पुलिस के सामने पेश, चार्जशीट दाखिल

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बंगाल DCR घोटाला: बीरभूम के पत्थर व्यापारी तुलु मंडल सूरी पुलिस के सामने पेश, चार्जशीट दाखिल

सारांश

करोड़ों के DCR घोटाले में फरार घोषित हो चुके बीरभूम के पत्थर व्यापारी तुलु मंडल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भारत लौटे और सूरी पुलिस के सामने पेश हुए। 7 दिसंबर तक अंतरिम सुरक्षा और कलकत्ता उच्च न्यायालय में दो याचिकाओं के बीच यह मामला अब तेज़ी से कानूनी मोड़ ले रहा है।

मुख्य बातें

तुलु मंडल शनिवार, 21 नवंबर 2026 को सूरी पुलिस स्टेशन में DCR घोटाले की जाँच में पेश हुए।
मंडल पर फर्जी 'डुप्लिकेट कार्बन रसीद' के जरिए पिछले एक दशक में करोड़ों रुपए की राजस्व हेराफेरी का आरोप है।
सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 7 दिसंबर तक किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी है।
जाँचकर्ताओं ने सूरी की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर मंडल को मुख्य आरोपी बनाया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने FIR को चुनौती देने और लुकआउट सर्कुलर पर स्पष्टता माँगने वाली दो याचिकाएँ दायर करने की अनुमति दी।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में करोड़ों रुपए के 'डुप्लिकेट कार्बन रसीद' (DCR) घोटाले के मुख्य आरोपी पत्थर व्यापारी तुलु मंडल शनिवार, 21 नवंबर 2026 को दोपहर सूरी पुलिस स्टेशन में जाँचकर्ताओं के सामने पेश हुए। पुलिस द्वारा जारी समन के अनुपालन में पेश हुए मंडल से पुलिस उपाधीक्षक (DSP) रैंक के एक अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।

किस तरह पहुँचे पुलिस स्टेशन

मंडल अपने वकील के साथ एक लग्जरी कार में सूरी पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से पूर्व उनके वकील ने बताया कि पूछताछ समाप्त होने के बाद मंडल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले, शुक्रवार को कोलकाता स्थित भवानी भवन में राज्य के जाँचकर्ताओं ने भी उनसे पूछताछ की थी।

घोटाले की प्रकृति और आरोप

मंडल पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी 'डुप्लिकेट कार्बन रसीद' के जरिए भारी मात्रा में राजस्व की हेराफेरी की। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस घोटाले से पिछले एक दशक में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जाँचकर्ताओं ने सूरी की एक अदालत में DCR घोटाले से जुड़ी चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें मंडल को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और विदेश प्रवास

इससे पहले पुलिस ने मंडल को फरार घोषित कर दिया था और आशंका जताई थी कि वे दुबई में छिपे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 17 नवंबर तक भारत लौटने के आदेश का पालन करते हुए वे हाल ही में स्वदेश लौटे। शीर्ष अदालत ने उन्हें 7 दिसंबर तक किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिकाएँ

इस हफ्ते मंडल ने दो अलग-अलग याचिकाओं के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उनके वकीलों — अयान भट्टाचार्य और सब्यसाची बनर्जी — को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने की अनुमति दी। एक अलग कार्रवाई में, न्यायमूर्ति कृष्ण राव के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता ने मंडल की ओर से तत्काल सुनवाई की माँग की और अदालत से आग्रह किया कि वह अधिकारियों को यह स्पष्ट करने का निर्देश दे कि उनके विरुद्ध कोई 'लुकआउट सर्कुलर' जारी किया गया है या नहीं। न्यायमूर्ति राव ने यह याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।

आगे क्या होगा

मंडल को 7 दिसंबर तक सर्वोच्च न्यायालय की अंतरिम सुरक्षा प्राप्त है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई निर्धारित होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय में दाखिल दोनों याचिकाओं पर भी सुनवाई आने वाले हफ्तों में होने की संभावना है। DCR घोटाले की जाँच जारी है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब मामला अदालती प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

DCR घोटाला क्या है और इसमें तुलु मंडल की क्या भूमिका है?
'डुप्लिकेट कार्बन रसीद' (DCR) घोटाला पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में फर्जी रसीदों के जरिए सरकारी राजस्व की कथित हेराफेरी से जुड़ा मामला है। पत्थर व्यापारी तुलु मंडल को जाँचकर्ताओं ने इस घोटाले का मुख्य आरोपी बताया है और सूरी की अदालत में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
तुलु मंडल को सर्वोच्च न्यायालय से क्या सुरक्षा मिली है?
सर्वोच्च न्यायालय ने तुलु मंडल को 7 दिसंबर 2026 तक किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही अदालत ने उन्हें 17 नवंबर तक भारत लौटने का निर्देश दिया था, जिसका उन्होंने पालन किया।
मंडल पहले फरार क्यों माने जा रहे थे?
पुलिस ने मंडल को फरार घोषित कर दिया था और आशंका जताई थी कि वे दुबई में छिपे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वे हाल ही में विदेश से लौटे और जाँच में सहयोग कर रहे हैं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय में कौन-सी याचिकाएँ दायर हुई हैं?
न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की खंडपीठ ने मंडल के वकीलों को उनके खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव के समक्ष एक अलग याचिका में अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उनके विरुद्ध कोई 'लुकआउट सर्कुलर' जारी है या नहीं।
इस मामले में आगे क्या होने की संभावना है?
7 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय में अगली सुनवाई निर्धारित है, जहाँ मंडल की अंतरिम सुरक्षा की समीक्षा होगी। साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय में दाखिल दोनों याचिकाओं पर भी सुनवाई आने वाले हफ्तों में होगी और सूरी की अदालत में चार्जशीट पर कार्यवाही शुरू होगी।
राष्ट्र प्रेस
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