19 नवंबर 2026
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तुलु मंडल की कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका, एफआईआर चुनौती और लुकआउट नोटिस पर माँगी स्पष्टता

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तुलु मंडल की कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका, एफआईआर चुनौती और लुकआउट नोटिस पर माँगी स्पष्टता

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर दुबई से लौटे बीरभूम के पत्थर कारोबारी तुलु मंडल ने अब कलकत्ता हाईकोर्ट में दो मोर्चे खोले हैं — एफआईआर रद्द करने और लुकआउट सर्कुलर की स्थिति स्पष्ट करने की माँग। डीसीआर घोटाले के मुख्य आरोपी को 7 दिसंबर तक अंतरिम राहत है।

मुख्य बातें

तुलु मंडल ने 19 नवंबर 2026 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में दो याचिकाएँ दाखिल कीं — एफआईआर को चुनौती और लुकआउट सर्कुलर पर स्पष्टता के लिए।
न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी और न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठों ने दोनों याचिकाएँ स्वीकार कीं; इसी सप्ताह सुनवाई की संभावना।
सर्वोच्च न्यायालय ने तुलु मंडल को 17 नवंबर तक भारत लौटने का निर्देश दिया था और 7 दिसंबर 2026 तक दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया है।
तुलु मंडल पर डीसीआर घोटाले में राजस्व हेराफेरी और फर्जी रसीदों के इस्तेमाल के आरोप; सूरी अदालत में आरोप-पत्र दाखिल।
नकदी बरामदगी मामले में नारायणपुर से जब्त ₹5 करोड़ की जाँच के सिलसिले में भवानी भवन में पेश होने का समन जारी।

बीरभूम जिले के पत्थर कारोबारी तुलु मंडल ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएँ दाखिल कीं — एक अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने के लिए, और दूसरी यह स्पष्ट कराने के लिए कि क्या उनके विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) सक्रिय है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब वे हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विदेश से भारत लौटे हैं।

न्यायालय में सुनवाई का घटनाक्रम

न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तुलु मंडल के अधिवक्ताओं — अयान भट्टाचार्य और सब्यसाची बनर्जी — को एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी। इस याचिका पर इसी सप्ताह के अंत में सुनवाई होने की संभावना है।

इसी दिन एक अन्य याचिका न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ के समक्ष दाखिल की गई, जिसमें लुकआउट नोटिस को लेकर स्पष्टता की माँग की गई। उनके वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए अदालत को बताया कि तुलु मंडल सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए स्वदेश लौट चुके हैं और फिलहाल उन्हें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने यह याचिका भी स्वीकार कर ली।

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और वापसी

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तुलु मंडल को 17 नवंबर तक भारत लौटने का निर्देश दिया था। इससे पहले पुलिस ने दावा किया था कि वे फरार हैं और संभवतः दुबई में हैं। शीर्ष अदालत ने उन्हें 7 दिसंबर 2026 तक दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण भी प्रदान किया है।

आरोप और मामले की पृष्ठभूमि

तुलु मंडल पर राजस्व हेराफेरी और डुप्लीकेट कार्बन रसीद (डीसीआर) घोटाले में फर्जी रसीदों के इस्तेमाल के गंभीर आरोप हैं। जाँच एजेंसियों ने उन्हें इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया है। बीरभूम के सूरी स्थित न्यायालय में पहले ही आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, एक अलग मामले में — नकदी बरामदगी से जुड़े प्रकरण में — बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत नारायणपुर इलाके से पिछले साल ₹5 करोड़ जब्त किए गए थे।

समन और अगली कार्रवाई

गुरुवार को अधिकारियों ने सूरी स्थित तुलु मंडल के आवास के बाहर एक नोटिस चस्पा किया, जिसमें उन्हें शुक्रवार को कोलकाता के भवानी भवन में उपस्थित होने के लिए समन किया गया है। यह समन नकदी बरामदगी मामले की जाँच के सिलसिले में जारी किया गया है।

आने वाले दिनों में दोनों याचिकाओं पर सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि क्या तुलु मंडल को एफआईआर में राहत मिलती है और लुकआउट सर्कुलर की स्थिति क्या है।

संपादकीय दृष्टिकोण

फिर भी लुकआउट सर्कुलर की स्थिति अस्पष्ट है — यह जाँच एजेंसियों के समन्वय पर सवाल उठाता है। ₹5 करोड़ की नकदी बरामदगी और बीरभूम के खनन कारोबार के बीच का संबंध अभी तक सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं हुआ है, जो इस पूरे मामले में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तुलु मंडल कौन हैं और उन पर क्या आरोप हैं?
तुलु मंडल पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के पत्थर कारोबारी हैं, जिन पर राजस्व हेराफेरी और डुप्लीकेट कार्बन रसीद (डीसीआर) घोटाले में फर्जी रसीदों के इस्तेमाल के आरोप हैं। जाँच एजेंसियों ने उन्हें इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया है और सूरी की अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।
तुलु मंडल ने कलकत्ता हाईकोर्ट में कौन-सी याचिकाएँ दाखिल की हैं?
उन्होंने दो याचिकाएँ दाखिल की हैं — पहली न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की पीठ के समक्ष अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने के लिए, और दूसरी न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ के समक्ष यह स्पष्ट कराने के लिए कि उनके विरुद्ध कोई लुकआउट सर्कुलर सक्रिय है या नहीं। दोनों याचिकाओं पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
सर्वोच्च न्यायालय ने तुलु मंडल को क्या राहत दी है?
सर्वोच्च न्यायालय ने तुलु मंडल को 17 नवंबर 2026 तक भारत लौटने का निर्देश दिया था और 7 दिसंबर 2026 तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। इसी संरक्षण के आधार पर उनके अधिवक्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की माँग की।
भवानी भवन का समन किस मामले से जुड़ा है?
यह समन नकदी बरामदगी मामले की जाँच के सिलसिले में जारी किया गया है, जिसमें बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत नारायणपुर इलाके से पिछले साल ₹5 करोड़ जब्त किए गए थे। तुलु मंडल को शुक्रवार को कोलकाता के भवानी भवन में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
तुलु मंडल दुबई से वापस क्यों लौटे?
पुलिस के दावे के अनुसार तुलु मंडल फरार थे और दुबई में थे, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 17 नवंबर 2026 तक स्वदेश लौटने का आदेश दिया। उनके अधिवक्ता के अनुसार वे शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए भारत लौटे हैं।
राष्ट्र प्रेस
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