तुलु मंडल की कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका, एफआईआर चुनौती और लुकआउट नोटिस पर माँगी स्पष्टता
सारांश
मुख्य बातें
बीरभूम जिले के पत्थर कारोबारी तुलु मंडल ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएँ दाखिल कीं — एक अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने के लिए, और दूसरी यह स्पष्ट कराने के लिए कि क्या उनके विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) सक्रिय है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब वे हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विदेश से भारत लौटे हैं।
न्यायालय में सुनवाई का घटनाक्रम
न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तुलु मंडल के अधिवक्ताओं — अयान भट्टाचार्य और सब्यसाची बनर्जी — को एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी। इस याचिका पर इसी सप्ताह के अंत में सुनवाई होने की संभावना है।
इसी दिन एक अन्य याचिका न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ के समक्ष दाखिल की गई, जिसमें लुकआउट नोटिस को लेकर स्पष्टता की माँग की गई। उनके वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए अदालत को बताया कि तुलु मंडल सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए स्वदेश लौट चुके हैं और फिलहाल उन्हें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने यह याचिका भी स्वीकार कर ली।
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और वापसी
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तुलु मंडल को 17 नवंबर तक भारत लौटने का निर्देश दिया था। इससे पहले पुलिस ने दावा किया था कि वे फरार हैं और संभवतः दुबई में हैं। शीर्ष अदालत ने उन्हें 7 दिसंबर 2026 तक दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण भी प्रदान किया है।
आरोप और मामले की पृष्ठभूमि
तुलु मंडल पर राजस्व हेराफेरी और डुप्लीकेट कार्बन रसीद (डीसीआर) घोटाले में फर्जी रसीदों के इस्तेमाल के गंभीर आरोप हैं। जाँच एजेंसियों ने उन्हें इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया है। बीरभूम के सूरी स्थित न्यायालय में पहले ही आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।
इसके अतिरिक्त, एक अलग मामले में — नकदी बरामदगी से जुड़े प्रकरण में — बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत नारायणपुर इलाके से पिछले साल ₹5 करोड़ जब्त किए गए थे।
समन और अगली कार्रवाई
गुरुवार को अधिकारियों ने सूरी स्थित तुलु मंडल के आवास के बाहर एक नोटिस चस्पा किया, जिसमें उन्हें शुक्रवार को कोलकाता के भवानी भवन में उपस्थित होने के लिए समन किया गया है। यह समन नकदी बरामदगी मामले की जाँच के सिलसिले में जारी किया गया है।
आने वाले दिनों में दोनों याचिकाओं पर सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि क्या तुलु मंडल को एफआईआर में राहत मिलती है और लुकआउट सर्कुलर की स्थिति क्या है।