महिला आरक्षण पर BJP प्रवक्ता आरपी सिंह का बड़ा बयान, विशेष संसद सत्र के संकेत
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने 12 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण को लागू करने के प्रति पूरी तरह गंभीर है और यदि परिस्थितियाँ बनीं तो विशेष संसद सत्र बुलाने का विकल्प भी खुला है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से वार्ता, सोनिया गांधी की किताब और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी खुलकर प्रतिक्रिया दी।
महिला आरक्षण और परिसीमन
परिसीमन से जुड़े प्रस्तावित विशेष संसद सत्र के सवाल पर आरपी सिंह ने कहा कि BJP यह सुनिश्चित करना चाहती है कि महिलाओं को उनका उचित अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के साथ-साथ नए परिसीमन के अनुरूप ज़रूरी प्रावधान भी होने चाहिए, ताकि महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। उनके अनुसार, 'सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है और आवश्यकता पड़ने पर विशेष सत्र बुलाने का विकल्प भी मौजूद है।'
पाकिस्तान से वार्ता पर BJP का रुख
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान से बातचीत की अपील पर BJP प्रवक्ता ने कड़ा रुख अपनाया। आरपी सिंह ने कहा कि जब तक पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी गतिविधियाँ और आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ बंद नहीं होती, तब तक वार्ता संभव नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसकर परिजनों की हत्या करे, तो पहले कार्रवाई होगी, बातचीत नहीं।
सोनिया गांधी की किताब और प्रियंका का बचाव
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी द्वारा सोनिया गांधी की किताब का बचाव किए जाने पर BJP प्रवक्ता ने कहा कि किताब में लिखी बातों पर सार्वजनिक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उन्होंने इंदिरा गांधी और दरबार साहब पर हुए हमले से जुड़े सोनिया गांधी के कथित विचारों का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि यदि उन्हें उस घटना को लेकर पीड़ा थी, तो कभी माफी क्यों नहीं माँगी गई। आरपी सिंह ने बाबरी मस्जिद विध्वंस पर सोनिया गांधी के कथित भावनात्मक बयान को भी चयनात्मक प्रतिक्रिया बताया और कहा कि एकपक्षीय रवैये से ही ऐसे सवाल खड़े होते हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीति और बुलडोजर कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में AIMIM और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन पर आरपी सिंह ने कहा कि ऐसे प्रयास पहले भी हो चुके हैं और इन दलों को 'नोटा से भी कम वोट मिलेंगे।' उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को फिर से सत्ता में लाना है। बुलडोजर कार्रवाई के बारे में उन्होंने कहा कि पहले गुंडों और माफिया का बोलबाला था, लेकिन अब सरकार की सख्त कार्रवाई से उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार आया है।
आगे क्या
महिला आरक्षण को लेकर BJP के इस बयान से संसद के आगामी सत्रों में इस मुद्दे पर तीखी बहस होने की संभावना है। गौरतलब है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही पारित हो चुका है, लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए परिसीमन और जनगणना की शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में विशेष सत्र का संकेत राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।