यूट्यूबर मारिधास की गिरफ्तारी पर भाजपा का पलटवार, वनथी श्रीनिवासन बोलीं — 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला'

तमिलनाडु में यूट्यूबर मारिधास की गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति में नई तल्खी पैदा कर दी है। 8 जून 2026 को मदुरै स्थित उनके आवास से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सत्तारूढ़ तमिलनाडु विकास कझगम (TVK) सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचलने का आरोप लगाया है।

गिरफ्तारी की वजह क्या है

सत्तारूढ़ दल के नेताओं के अनुसार, मारिधास पर मुख्यमंत्री विजय, कई मंत्रियों और TVK विधायकों को निशाना बनाकर वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। दावा किया गया है कि उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से तैयार सामग्री का उपयोग करते हुए सरकारी नेताओं के विरुद्ध कथित तौर पर मानहानिकारक टिप्पणियाँ कीं। हालाँकि, आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है।

भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया

भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोयंबटूर दक्षिण की पूर्व विधायक वनथी श्रीनिवासन ने सोमवार को इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि TVK सरकार आलोचनात्मक आवाज़ों को दबाने और लोकतांत्रिक असहमति को कुचलने का प्रयास कर रही है।

वनथी ने सरकार को 'रील्स मॉडल सरकार' करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को सरकार की कमियाँ उजागर करने का मौलिक अधिकार है। उनके शब्दों में, 'आलोचना का जवाब गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि तर्क और जवाबदेही से दिया जाना चाहिए।'

ऐतिहासिक संदर्भ और विरोधाभास

वनथी श्रीनिवासन ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान TVK सरकार वही तरीके अपना रही है जिनकी कभी विपक्षी दलों ने पूर्ववर्ती द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) शासन के दौरान आलोचना की थी। उनके अनुसार, सोशल मीडिया आलोचकों के खिलाफ दबाव और गिरफ्तारी का यह सिलसिला नया नहीं है — पहले भी ऐसी घटनाएँ सामने आई थीं और अब वैसा ही माहौल दोबारा बनता दिखाई दे रहा है।

यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में AI-जनित सामग्री और सोशल मीडिया पर नियामक नीति को लेकर बहस तेज़ है। मारिधास का मामला इस बहस को तमिलनाडु की राजनीति के केंद्र में ले आया है।

लोकतंत्र और कानून के बीच बहस

भाजपा का तर्क है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों को सार्वजनिक समीक्षा और असहमति के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। वनथी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी की आलोचना में तथ्यात्मक त्रुटि हो, तो उसका उत्तर स्पष्टीकरण और संवाद के माध्यम से दिया जाए, न कि पुलिस कार्रवाई से।

दूसरी ओर, TVK समर्थकों का कहना है कि AI-निर्मित मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में नहीं आता और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई उचित है।

आगे की राह

मारिधास की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु में TVK और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक टकराव और गहरा होने की संभावना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, AI-जनित सामग्री की जवाबदेही और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका अब राज्य की राजनीति में प्रमुख बहस का विषय बन चुकी है। आने वाले दिनों में यह मामला न्यायालय तक भी पहुँच सकता है।