13 सितंबर 2026
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ब्रिक्स सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव विश्व कल्याण में योगदान देगा: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

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ब्रिक्स सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव विश्व कल्याण में योगदान देगा: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

सारांश

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में दिल्ली घोषणा सर्वसम्मति से पारित हुई, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा और आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का आह्वान शामिल है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इसे वैश्विक कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।

मुख्य बातें

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13 सितंबर 2026 को रामलीला मैदान में राम कथा के भूमि पूजन में भाग लिया और ब्रिक्स प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोषणा अपनाने का प्रस्ताव रखा।
घोषणा में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई।
ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान किया।
शेखावत ने संस्कृति और पर्यटन को देशों के बीच तनाव कम करने का प्रभावी माध्यम बताया।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में राम कथा के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की और इस अवसर पर 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में पारित यह प्रस्ताव वैश्विक स्तर पर कल्याण और शांति में योगदान देगा।

राम कथा आयोजन और सांस्कृतिक संकल्प

शेखावत ने भूमि पूजन के दौरान बताया कि सनातन संस्कारम के अंतर्गत इस वर्ष भी 'श्री राम कथा' का आयोजन किया जा रहा है। उनके अनुसार इस आयोजन का उद्देश्य वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को भारत की सनातन सभ्यता, संस्कृति और विचारों से जोड़ना है।

मंत्री ने कहा, 'यह भव्य और दिव्य आयोजन और इसके जरिए बनने वाला सांस्कृतिक माहौल, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी और मौजूदा पीढ़ी को भारत की सनातन सभ्यता, संस्कृति और विचारों से जोड़ने के संकल्प को पूरा करेगा।'

ब्रिक्स प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष

शेखावत ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा और आतंकवाद के विरुद्ध जारी ब्रिक्स घोषणा को भारत की कूटनीतिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि जी-20 के बाद ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालना और इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

मंत्री के अनुसार, 'भारत ने आतंकवाद, आतंकी घटनाओं, अवैध हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ वैश्विक मंचों पर हमेशा मजबूती से अपना पक्ष रखा है।' उन्होंने यह भी कहा कि भू-राजनीतिक उथल-पुथल और तनाव के दौर में ब्रिक्स जैसे मंच बातचीत का रास्ता बनाते हैं।

दिल्ली घोषणा: पहलगाम हमले की निंदा

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा को अपनाने का प्रस्ताव रखा। इस घोषणा में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई।

घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी उद्देश्य से, कहीं भी और किसी के भी द्वारा किए गए आतंकवादी कृत्य आपराधिक और अनुचित हैं तथा उनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। साथ ही, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान किया गया।

आतंकवाद पर ब्रिक्स की प्रतिबद्धता

ब्रिक्स देशों ने एकमत होकर कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्तपोषण और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देने वालों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई का आह्वान किया गया।

इसके अलावा, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों और उनके समर्थकों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत न्याय के कटघरे में लाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई।

संस्कृति और पर्यटन: शांति के सेतु

शेखावत ने जोर देकर कहा कि संस्कृति और पर्यटन दो ऐसे महत्त्वपूर्ण माध्यम हैं जिनके जरिए देश आपसी मतभेदों और तनावों को कम कर सकते हैं। उनके अनुसार, सभ्यता और संस्कृति देशों को एकजुट करने का स्वाभाविक रास्ता बनाते हैं। यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में तेज़ उथल-पुथल देखी जा रही है, और बहुपक्षीय मंचों की भूमिका पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली कसौटी यह होगी कि यह घोषणा ठोस कार्रवाई में कितनी तब्दील होती है — क्योंकि बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद-विरोधी प्रस्ताव पहले भी पारित होते रहे हैं, पर उनका क्रियान्वयन सदैव चुनौतीपूर्ण रहा है। उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स में ऐसे देश भी शामिल हैं जिनके आतंकवाद पर भारत से भिन्न दृष्टिकोण रहे हैं, इसलिए 'सर्वसम्मति' की गहराई और दीर्घकालिकता पर नज़र रखना ज़रूरी है। सांस्कृतिक कूटनीति की बात मंत्री ने जो की, वह नई नहीं है, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव के इस दौर में उसकी प्रासंगिकता बढ़ी है।
RashtraPress
13 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की दिल्ली घोषणा क्या है?
दिल्ली घोषणा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाया गया दस्तावेज़ है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई है। इसमें आतंकवाद के सभी रूपों पर जीरो टॉलरेंस और आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने की प्रतिबद्धता भी शामिल है।
गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स प्रस्ताव पर क्या कहा?
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की अध्यक्षता और नेतृत्व में ब्रिक्स बैठक में सर्वसम्मति से पारित यह प्रस्ताव दुनिया के कल्याण में योगदान देगा। उन्होंने यह भी कहा कि भू-राजनीतिक तनाव के समय ब्रिक्स जैसे मंच बातचीत का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
ब्रिक्स ने आतंकवाद पर क्या रुख अपनाया है?
ब्रिक्स देशों ने एकमत होकर आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता या जातीय समूह से न जोड़ने की बात कही है। घोषणा में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, उनके वित्तपोषण और उन्हें पनाह देने वालों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई का आह्वान किया गया है।
पहलगाम आतंकी हमला कब और कहाँ हुआ था?
पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ था। इस हमले की निंदा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की दिल्ली घोषणा में विशेष रूप से की गई है।
ब्रिक्स में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्त्व है?
जी-20 की सफल अध्यक्षता के बाद भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता और 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसे भारत की बढ़ती वैश्विक कूटनीतिक भूमिका के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री शेखावत के अनुसार, इस मंच के ज़रिए भारत ने आतंकवाद-विरोध सहित अपने प्रमुख वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाया है।
राष्ट्र प्रेस
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