सिडबी धोखाधड़ी: CBI ने कोलकाता और देहरादून में छापे, VFS Capital के खिलाफ ₹121.78 करोड़ का मामला दर्ज
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को कोलकाता और देहरादून में वीएफएस कैपिटल लिमिटेड के निदेशकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) के साथ कथित तौर पर ₹121.78 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में की गई है। सिडबी की शिकायत पर यह मामला 18 नवंबर 2026 को दर्ज किया गया था।
मामला कैसे दर्ज हुआ
अधिकारियों के अनुसार, सिडबी ने वीएफएस कैपिटल लिमिटेड, उसके निदेशकों, गारंटरों, अज्ञात लोक सेवकों और कुछ अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। CBI ने आरोपियों पर धोखाधड़ी के लिए आपराधिक साजिश रचने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध करने का मामला दर्ज किया है। यह ऐसे समय में आया है जब सरकारी वित्तीय संस्थाओं के साथ कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामलों पर जांच एजेंसियों की नजर पहले से कड़ी हो चुकी है।
आरोपों का विवरण
शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएँ कीं — जिनमें फंड का दुरुपयोग, उसे इधर-उधर करना, वित्तीय और परिचालन रिकॉर्ड में हेरफेर करना तथा सिडबी द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं में धोखाधड़ी करना शामिल है। यह कथित धोखाधड़ी 'प्रयास' और 'टर्म लोन' नामक दो विशिष्ट योजनाओं के तहत अंजाम दी गई, जिससे सिडबी को ₹121.78 करोड़ का नुकसान हुआ और आरोपियों को इतना ही अनुचित लाभ मिला।
छापेमारी में क्या मिला
अधिकारियों के बयान के अनुसार, कोलकाता और देहरादून में हुई छापेमारी के दौरान जांच से जुड़े महत्वपूर्ण बैंक दस्तावेज और संपत्ति के कागजात बरामद किए गए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। ये दस्तावेज फंड जारी करने की प्रक्रिया और उसके कथित दुरुपयोग की श्रृंखला को उजागर कर सकते हैं।
जांच का दायरा
CBI ने स्पष्ट किया है कि जांच का दायरा केवल वीएफएस कैपिटल के अधिकारियों और निदेशकों तक सीमित नहीं रहेगा। एजेंसी उन लोक सेवकों की भी पहचान करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस साजिश में मदद की हो — इनमें सिडबी के सेवानिवृत्त या पूर्व कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि इस तरह के मामलों में अंदरूनी मिलीभगत की संभावना जांच को और जटिल बना देती है।
आगे की राह
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि इस साजिश की पूरी गहराई तक पहुँचने और लोन की राशि के वास्तविक उपयोग का पता लगाने के लिए जांच जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब्त दस्तावेजों के आधार पर आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं।