ब्रिक्स अध्यक्षता 2027: चीन करेगा 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी, शी जिनपिंग ने 'तीसरे स्वर्णिम दशक' का किया आह्वान
सारांश
शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर 2027 में चीन की अध्यक्षता की घोषणा की। 'तीसरे स्वर्णिम दशक' का नारा देते हुए उन्होंने मध्य-पूर्व में स्थायी युद्धविराम की माँग की। '2026 नई दिल्ली घोषणा' में वैश्विक ध्रुवीकरण पर चिंता जताई गई और कूटनीतिक समाधान पर बल दिया गया।
मुख्य बातें
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2027 में चीन की ब्रिक्स अध्यक्षता और 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा की।
जिनपिंग ने ब्रिक्स सहयोग के ' तीसरे स्वर्णिम दशक ' की शुरुआत का आह्वान किया।
मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष पर चिंता जताते हुए स्थायी एवं व्यापक युद्धविराम की माँग की।
नई दिल्ली में ' 2026 नई दिल्ली घोषणा ' अपनाई गई, जिसमें वैश्विक ध्रुवीकरण और अविश्वास पर चिंता व्यक्त की गई।
ब्रिक्स नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और क्षेत्रीय संगठनों की सक्रिय भूमिका पर बल दिया।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार, 12 सितंबर 2026 को घोषणा की कि चीन अगले वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और 19वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर जिनपिंग ने कहा कि चीन इस अवसर का उपयोग सभी सदस्य देशों के साथ आम सहमति बनाने और ब्रिक्स सहयोग के 'तीसरे स्वर्णिम दशक' की नींव रखने के लिए करेगा।
चीन की ब्रिक्स अध्यक्षता की घोषणा
चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बयान को साझा किया। माओ निंग ने लिखा कि चीन सभी ब्रिक्स साझेदार देशों के साथ मिलकर सहयोग के तीसरे स्वर्णिम दशक की शुरुआत करेगा। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब ब्रिक्स समूह वैश्विक भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण के बीच अपनी प्रासंगिकता और प्रभाव को और गहरा करने का प्रयास कर रहा है।
मध्य-पूर्व संकट पर शी जिनपिंग की चिंता
ब्रिक्स अध्यक्षता की घोषणा के अलावा शी जिनपिंग ने मध्य-पूर्व में जारी सशस्त्र संघर्ष पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे युद्ध ने सभी देशों के नागरिकों को गंभीर नुकसान पहुँचाया है और यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों के विपरीत है। चीनी राष्ट्रपति ने संबंधित पक्षों से राजनीतिक समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने और स्थायी एवं व्यापक युद्धविराम स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चीन अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ मिलकर मध्य-पूर्व में शांति और स्थिरता बहाल करने में अपनी 'उचित भूमिका' निभाएगा।
नई दिल्ली घोषणा 2026 की मुख्य बातें
नई दिल्ली में शनिवार को अपनाई गई '2026 नई दिल्ली घोषणा' में ब्रिक्स नेताओं ने स्वीकार किया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में ध्रुवीकरण और अविश्वास तेज़ी से बढ़ रहा है। घोषणा में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया। नेताओं ने कहा कि मौजूदा चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए राजनीतिक एवं कूटनीतिक उपायों का सहारा लेना अनिवार्य है, ताकि संघर्ष की आशंकाओं को न्यूनतम किया जा सके।
घोषणा में यह भी रेखांकित किया गया कि सभी राष्ट्रों की सुरक्षा परस्पर जुड़ी और अविभाज्य है। ब्रिक्स नेताओं ने संवाद, परामर्श और कूटनीति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका को संघर्ष निवारण और समाधान में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया।
वैश्विक संदर्भ और ब्रिक्स का बढ़ता दायरा
गौरतलब है कि ब्रिक्स समूह ने पिछले कुछ वर्षों में अपने सदस्य आधार का काफ़ी विस्तार किया है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिमी गठबंधनों — विशेषकर G7 — के समानांतर वैश्विक दक्षिण के देश बहुपक्षीय मंचों पर अपनी आवाज़ मज़बूत कर रहे हैं। चीन की अगले वर्ष की अध्यक्षता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, क्योंकि बीजिंग लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में सुधार की वकालत करता रहा है।
आगे क्या
चीन की ब्रिक्स अध्यक्षता 2027 में शुरू होगी और 19वें शिखर सम्मेलन की तिथि व स्थान की औपचारिक घोषणा अभी बाक़ी है। विश्लेषकों का मानना है कि बीजिंग इस अध्यक्षता के दौरान व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और डी-डॉलराइज़ेशन जैसे एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। नई दिल्ली घोषणा के क्रियान्वयन और उसके ठोस परिणामों पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन ब्रिक्स की असली परीक्षा इसकी घोषणाओं को ज़मीनी नतीजों में बदलना रही है — जिसमें समूह का ट्रैक रिकॉर्ड मिला-जुला है। नई दिल्ली घोषणा में ध्रुवीकरण और अविश्वास पर चिंता जताई गई, लेकिन ब्रिक्स सदस्यों के अपने आंतरिक विरोधाभास — चीन-भारत सीमा तनाव, रूस-पश्चिम टकराव — इन आदर्शवादी बयानों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। चीन की अध्यक्षता के दौरान डी-डॉलराइज़ेशन और व्यापार सुधार जैसे एजेंडे कितने आगे बढ़ पाते हैं, यह तय करेगा कि ब्रिक्स वास्तव में G7 का विकल्प बन सकता है या केवल बयानों का मंच बना रहेगा।
RashtraPress
12 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चीन कब ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा?
चीन 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और 19वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में 18वें शिखर सम्मेलन के दौरान की।
शी जिनपिंग ने 'तीसरे स्वर्णिम दशक' से क्या आशय रखा?
शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सहयोग के अगले दस वर्षों को 'तीसरा स्वर्णिम दशक' बताया, जिसमें सभी सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाने और भविष्य की साझा योजना तैयार करने पर बल दिया गया।
2026 नई दिल्ली घोषणा में क्या कहा गया?
'2026 नई दिल्ली घोषणा' में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक ध्रुवीकरण और अविश्वास पर चिंता जताई। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए राजनीतिक-कूटनीतिक उपाय अपनाने और संघर्षों की मूल वजहों को दूर करने पर बल दिया।
शी जिनपिंग ने मध्य-पूर्व पर क्या कहा?
शी जिनपिंग ने मध्य-पूर्व में जारी युद्ध पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों के विपरीत है। उन्होंने स्थायी एवं व्यापक युद्धविराम और राजनीतिक समाधान का आह्वान किया।
ब्रिक्स समूह की वैश्विक भूमिका क्यों बढ़ रही है?
ब्रिक्स ने हाल के वर्षों में अपना सदस्य आधार विस्तारित किया है। वैश्विक दक्षिण के देश G7 के समानांतर बहुपक्षीय मंचों पर अपनी आवाज़ मज़बूत कर रहे हैं, और ब्रिक्स व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा व संस्थागत सुधार जैसे मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
