बिहार आपदा: चिराग पासवान की विपक्षी सांसदों-विधायकों से अपील, NDA ने दिया एक माह का वेतन
सारांश
बिहार में बाढ़ के संकट के बीच चिराग पासवान ने सर्वदलीय एकता की अपील की — NDA के सभी सांसद-विधायक मुख्यमंत्री राहत कोष में एक माह का वेतन देंगे। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष राजनीतिक मतभेद भुलाकर इस पहल में शामिल होगा?
मुख्य बातें
चिराग पासवान ने 22 सितंबर 2026 को एक्स पर पोस्ट कर बिहार के सभी विपक्षी सांसदों-विधायकों से मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग की अपील की।
NDA के सभी घटक दलों के सांसदों और विधायकों ने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया।
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का हर जनप्रतिनिधि इस पहल में शामिल है; पासवान स्वयं भी योगदान दे रहे हैं।
बिहार के कई ज़िलों में बाढ़ और जलजमाव से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं, राहत कार्य जारी।
पासवान ने कहा — 'आपदा किसी दल को देखकर नहीं आती', विपक्ष से राजनीति से ऊपर उठने का आग्रह।
केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने 22 सितंबर 2026 को बिहार में जारी बाढ़ और आपदा संकट के बीच विपक्षी दलों के सभी सांसदों और विधायकों से मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग देने की भावनापूर्ण अपील की। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि आपदा किसी दल को देखकर नहीं आती और इसलिए संकट की इस घड़ी में राजनीति से ऊपर उठकर खड़े होना ज़रूरी है।
NDA का संकल्प — एक माह का वेतन राहत कोष में
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सभी घटक दलों के सांसदों और विधायकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना एक माह का वेतन देने का निर्णय लिया है। पासवान ने स्पष्ट किया कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का हर जनप्रतिनिधि इस पहल में शामिल है और वे स्वयं भी अपना योगदान दे रहे हैं।
पासवान ने अपने पोस्ट में लिखा, 'संकट की इस घड़ी में एनडीए परिवार के सभी दलों के सांसदों और विधायकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना एक माह का वेतन देने का निर्णय लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का हर जनप्रतिनिधि इसमें शामिल है, और मैं भी अपना योगदान दे रहा हूं।'
विपक्ष से विनम्र निवेदन
पासवान ने यह पहल केवल सत्तारूढ़ गठबंधन तक सीमित न रखते हुए बिहार के सभी विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों को भी साथ आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, 'मैं बिहार के सभी विपक्षी दलों के माननीय सांसदों और विधायकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस पहल में साथ आएं। आइए, एक बार राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के साथ खड़े हों।'
यह ऐसे समय में आया है जब बिहार के कई ज़िलों में बाढ़ और जलजमाव से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं और राहत एवं बचाव कार्य सरकारी स्तर पर युद्धस्तर पर जारी हैं।
बिहार में आपदा की स्थिति
बिहार के कई हिस्सों में इस वर्ष बाढ़ और जलजमाव ने व्यापक तबाही मचाई है। गौरतलब है कि बिहार प्रतिवर्ष मानसून सीज़न में बाढ़ की मार झेलता है, और मुख्यमंत्री राहत कोष में जनप्रतिनिधियों का योगदान राहत सामग्री वितरण और पुनर्वास कार्यों को गति देने में सहायक माना जाता है।
पासवान ने 'बिहार परिवार' शब्द का उपयोग करते हुए राजनीतिक एकजुटता की भावना को रेखांकित किया — एक ऐसा संदेश जो आम जनता के बीच व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।
आगे क्या
यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि विपक्षी दल — विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस — इस अपील पर क्या रुख अपनाते हैं। राहत कोष में सर्वदलीय भागीदारी होने पर प्रभावित परिवारों तक सहायता और तेज़ी से पहुँचने की संभावना बढ़ेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह होगी कि विपक्ष — विशेष रूप से RJD और कांग्रेस — इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि बिहार में चुनावी राजनीति का तापमान हमेशा ऊँचा रहता है। जनप्रतिनिधियों के वेतन-योगदान की यह परंपरा नई नहीं है, लेकिन यह तब सार्थक बनती है जब राहत कोष के उपयोग में पारदर्शिता हो — जो अक्सर सवालों के घेरे में रहती है। सर्वदलीय एकता का यह आह्वान चुनाव-पूर्व की राजनीतिक ज़मीन तैयार करने का माध्यम भी बन सकता है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए।
RashtraPress
22 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चिराग पासवान ने बिहार आपदा को लेकर क्या अपील की है?
चिराग पासवान ने 22 सितंबर 2026 को एक्स पर पोस्ट कर बिहार के सभी विपक्षी दलों के सांसदों और विधायकों से मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आपदा के समय राजनीति से ऊपर उठकर प्रभावित लोगों की मदद करना सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है।
NDA के सांसद-विधायक मुख्यमंत्री राहत कोष में कितना योगदान दे रहे हैं?
NDA के सभी घटक दलों के सांसदों और विधायकों ने अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सभी जनप्रतिनिधि, जिनमें स्वयं चिराग पासवान भी शामिल हैं, इस पहल में भाग ले रहे हैं।
बिहार में इस समय आपदा की क्या स्थिति है?
बिहार के कई ज़िलों में बाढ़ और जलजमाव से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। सरकारी स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं और मुख्यमंत्री राहत कोष में जनप्रतिनिधियों का योगदान इन्हीं प्रयासों को मज़बूती देने के लिए है।
क्या विपक्षी दलों ने चिराग पासवान की अपील पर कोई प्रतिक्रिया दी है?
अभी तक विपक्षी दलों की ओर से इस अपील पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चिराग पासवान ने उनसे 'विनम्र निवेदन' करते हुए इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री राहत कोष क्या होता है और इसका उपयोग कैसे होता है?
मुख्यमंत्री राहत कोष राज्य सरकार द्वारा संचालित एक निधि है जिसमें जनप्रतिनिधि, नागरिक और संस्थाएँ आपदा राहत के लिए स्वेच्छा से योगदान कर सकते हैं। इस राशि का उपयोग बाढ़ पीड़ितों को सहायता, पुनर्वास और राहत सामग्री वितरण के लिए किया जाता है।
