सीजेआई सूर्यकांत ने राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति मामले में वकील को लगाई तीखी फटकार
सारांश
सर्वोच्च न्यायालय में मंगलवार को असामान्य दृश्य — सीजेआई सूर्यकांत ने राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति मामले में जल्द सुनवाई माँगने वाले वकील को सार्वजनिक रूप से फटकारा और मेंशनिंग की लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने का निर्देश दे दिया।
मुख्य बातें
सीजेआई सूर्यकांत ने 27 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति मामले में जल्द सुनवाई माँगने वाले वकील को फटकार लगाई।
सीजेआई ने कहा — 'इस माँग का न तो कोई सिर-पैर है और न ही कोई आधार' और पूछा कि क्या किसी न्यूज़ चैनल से बात हुई है।
फटकार के बाद सीजेआई ने मेंशनिंग की लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने का मौखिक निर्देश जारी किया।
मामला BJP कार्यकर्ता एस.
विग्नेश शिशिर की शिकायत पर आधारित है; सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगाई हुई है।
सीबीआई और ईडी को उच्च न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करने से भी सर्वोच्च न्यायालय ने मना किया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को बिना किसी ठोस आधार के सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की माँग करने वाले एक वकील को सख्त शब्दों में फटकार लगाई। सीजेआई ने सीधे सवाल किया कि क्या यह माँग केवल मीडिया में सुर्खियाँ बटोरने के उद्देश्य से की जा रही है।
अदालत में क्या हुआ
वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ दायर आय से अधिक संपत्ति मामले की जल्द सुनवाई कराने की माँग रखी थी। इसके समर्थन में उन्होंने तर्क दिया कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दावा किया था कि वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के 200 अधिकारियों के संपर्क में हैं।
सीजेआई सूर्यकांत ने इन तर्कों पर कड़ा एतराज़ जताया और टिप्पणी की, "इस माँग का न तो कोई सिर-पैर है और न ही कोई आधार।" उन्होंने वकील से सीधे पूछा, "क्या आपने इसके लिए किसी न्यूज़ चैनल से बात की है?" — यह टिप्पणी न्यायपालिका की उन कार्यवाहियों को लेकर बढ़ती चिंता को रेखांकित करती है जो कथित तौर पर मीडिया-प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
लाइव स्ट्रीमिंग पर नया निर्देश
इस घटनाक्रम के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने न्यायालय के स्टाफ को मौखिक निर्देश दिया कि आगे से मेंशनिंग — अर्थात् मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया — की लाइव स्ट्रीमिंग बंद की जाए। यह निर्देश इस बात का संकेत है कि न्यायालय ऐसे अवसरों के दुरुपयोग को लेकर सतर्क हो गया है।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी — ऐसे में यह आंशिक प्रतिबंध उस पहल और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा के बीच एक नाज़ुक संतुलन को दर्शाता है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की एक शिकायत से उपजा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति है। इस आरोप को आधार बनाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई और ईडी को मामले की जाँच करने का निर्देश दिया था।
राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय के उस निर्देश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सीबीआई और ईडी को उच्च न्यायालय के सामने कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से भी मना किया था।
सर्वोच्च न्यायालय की अहम टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि किसी जाँच एजेंसी को किसी व्यक्ति के पास आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी मिलती है, तो वह अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकती है — इसके लिए न्यायालय के विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं है। यह टिप्पणी एजेंसियों की स्वायत्त कार्यकारी शक्ति को रेखांकित करती है।
आगे क्या होगा
फिलहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस मामले की कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण निलंबित है। अगली सुनवाई की तारीख़ अभी तय नहीं हुई है। मंगलवार की तीखी फटकार के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और न्यायिक दोनों गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।
संपादकीय दृष्टिकोण
किंतु अब उसी पारदर्शिता को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल होते देख आंशिक पर्दा खींचना पड़ रहा है। असली सवाल यह है कि क्या प्रक्रियागत सुधार बिना विधिवत आदेश के मौखिक निर्देश से किए जाने चाहिए — और क्या यह स्वयं एक पारदर्शिता-संबंधी चिंता नहीं है।
RashtraPress
27 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सीजेआई सूर्यकांत ने वकील को किस बात पर फटकारा?
सीजेआई सूर्यकांत ने वकील को राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति मामले में बिना किसी ठोस आधार के जल्द सुनवाई माँगने पर फटकारा। उन्होंने कहा कि इस माँग का कोई सिर-पैर नहीं है और यह केवल मीडिया का ध्यान खींचने के उद्देश्य से की जा रही है।
राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला क्या है?
यह मामला कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास उनकी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई और ईडी को जाँच का निर्देश दिया था, जिसे राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में क्या आदेश दिया है?
सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही, सीबीआई और ईडी को उच्च न्यायालय के समक्ष कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से भी मना किया गया है।
मेंशनिंग की लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने का निर्देश क्यों दिया गया?
सीजेआई सूर्यकांत ने यह निर्देश इसलिए दिया क्योंकि उन्हें आशंका है कि कुछ वकील मेंशनिंग की प्रक्रिया का उपयोग मीडिया-प्रचार के लिए कर रहे हैं। यह मौखिक निर्देश न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से दिया गया।
क्या जाँच एजेंसियाँ कोर्ट के आदेश के बिना कार्रवाई कर सकती हैं?
हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं स्पष्ट किया है कि यदि किसी एजेंसी को आय से अधिक संपत्ति के पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो वह अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकती है — इसके लिए न्यायालय के अलग आदेश की ज़रूरत नहीं है।
