उज्जैन में CM मोहन यादव ने 40 महिला कर्मयोगियों को निःशुल्क ई-साइकिल वितरित कीं, CSR फंड से मिला लाभ
सारांश
उज्जैन में CM मोहन यादव ने CSR फंड से 40 महिला कर्मयोगियों को निःशुल्क ई-साइकिलें सौंपीं — पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक विकल्प को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण को गति देने की राज्य सरकार की दोहरी कोशिश।
मुख्य बातें
CM मोहन यादव ने 26 मई 2026 को उज्जैन में 40 महिला कर्मयोगियों को निःशुल्क ई-साइकिलें वितरित कीं।
ई-साइकिलें उज्जैन जिला प्रशासन ने CSR फंड के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं।
जल गंगा संरक्षण महाभियान के तहत गुड़ी पड़वा से 30 जून तक ₹10,000 करोड़ से अधिक के जल संरक्षण कार्य जारी।
जल संरक्षण में मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है।
धार की भोजशाला में गंगा दशहरा उत्सव मनाया गया; उच्च न्यायालय के फैसले को सभी वर्गों ने सम्मान दिया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 26 मई 2026 को उज्जैन में 40 महिला कर्मयोगियों को निःशुल्क ई-साइकिलें वितरित कीं। ये साइकिलें उज्जैन जिला प्रशासन ने CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) फंड के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं। यह कदम राज्य सरकार की पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की व्यापक नीति का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री का संबोधन
ई-साइकिल वितरण के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है और मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को गति देने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। उन्होंने कहा, 'प्रदेश की सभी माताएं-बहनें अपने जीवन में सुख-समृद्धि, आनंद और वैभव प्राप्त करें।'
यादव ने वैश्विक ऊर्जा संकट का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन सबसे व्यावहारिक विकल्प हैं। उन्होंने ई-साइकिलें उपलब्ध कराने वाली कंपनी के प्रयासों की सराहना की और लाभार्थी महिलाओं को बधाई दी।
जल संरक्षण में मध्य प्रदेश अव्वल
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य की जल संरक्षण गतिविधियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार तीसरे वर्ष जल संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही है। जल गंगा संरक्षण महाभियान के तहत गुड़ी पड़वा से 30 जून तक ₹10,000 करोड़ से अधिक लागत के कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें नदी, तालाब, पोखर, कुएं और बावड़ियों के जीर्णोद्धार शामिल हैं।
यादव ने गर्व के साथ बताया कि जल संरक्षण कार्यों के लिए मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है। प्रमुख नदियों के उद्गम स्थलों पर भी विशेष गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।
भोजशाला और सामाजिक सौहार्द
मुख्यमंत्री ने धार स्थित भोजशाला में धूमधाम से मनाए गए गंगा दशहरा उत्सव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भोजशाला के संबंध में आए उच्च न्यायालय के फैसले का हिंदू-मुस्लिम सहित सभी वर्गों ने सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्रीराम के मंदिर निर्माण और भोजशाला को लेकर मतों में भिन्नता हो सकती है, किंतु राज्य सरकार न्यायालय के निर्णय को सफलतापूर्वक लागू करा रही है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे
यह ई-साइकिल वितरण कार्यक्रम राज्य सरकार की उन योजनाओं की कड़ी है जो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित हैं। गौरतलब है कि CSR फंड का उपयोग सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सामाजिक योजनाओं को क्रियान्वित करने का एक प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। आने वाले महीनों में ऐसे और वितरण कार्यक्रमों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसका दायरा सीमित है — सवाल यह है कि क्या ऐसी योजनाएँ केवल आयोजन-केंद्रित हैं या इनका कोई दीर्घकालिक विस्तार भी है। राज्य में महिला श्रम भागीदारी दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से नीचे है, और छिटपुट वितरण कार्यक्रम उस खाई को नहीं पाट सकते। जल संरक्षण में प्रथम स्थान का दावा उत्साहजनक है, परंतु ₹10,000 करोड़ के कार्यों का स्वतंत्र सत्यापन और ज़मीनी प्रभाव आकलन सार्वजनिक नहीं किया गया है।
RashtraPress
11 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उज्जैन में महिला कर्मयोगियों को ई-साइकिलें किसने और कैसे दीं?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 26 मई 2026 को उज्जैन में 40 महिला कर्मयोगियों को निःशुल्क ई-साइकिलें वितरित कीं। ये साइकिलें उज्जैन जिला प्रशासन ने CSR फंड के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ई-साइकिल क्यों बाँट रही है?
राज्य सरकार पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौर में इलेक्ट्रिक वाहन सबसे व्यावहारिक विकल्प हैं।
जल गंगा संरक्षण महाभियान क्या है और इसकी लागत कितनी है?
जल गंगा संरक्षण महाभियान मध्य प्रदेश सरकार की जल संरक्षण पहल है, जो लगातार तीसरे वर्ष चलाई जा रही है। गुड़ी पड़वा से 30 जून तक ₹10,000 करोड़ से अधिक लागत के कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें नदी, तालाब, कुएं और बावड़ियों का जीर्णोद्धार शामिल है।
जल संरक्षण में मध्य प्रदेश को कौन-सा स्थान मिला है?
मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार जल संरक्षण कार्यों के लिए मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है। उन्होंने इसे प्रदेशवासियों के परिश्रम का फल बताया।
धार की भोजशाला और उच्च न्यायालय के फैसले का क्या संदर्भ है?
मुख्यमंत्री ने बताया कि धार स्थित भोजशाला में गंगा दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने कहा कि भोजशाला के संबंध में आए उच्च न्यायालय के फैसले का हिंदू-मुस्लिम सहित सभी वर्गों ने सम्मान किया है और राज्य सरकार उसे सफलतापूर्वक लागू करा रही है।
