19 नवंबर 2026
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आंध्र प्रदेश में बिजली मांग 14,852 MW तक पहुंचने का अनुमान, CM नायडू ने ऊर्जा विभाग को तैयारी के दिए निर्देश

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आंध्र प्रदेश में बिजली मांग 14,852 MW तक पहुंचने का अनुमान, CM नायडू ने ऊर्जा विभाग को तैयारी के दिए निर्देश

सारांश

आंध्र प्रदेश में बिजली की मांग अगले छह महीनों में 14,852 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है और 'अल नीनो' के असर से अप्रैल-नवंबर में 18.23% की वृद्धि दर्ज हुई है। CM नायडू ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए ₹4.20 लाख करोड़ की 103 परियोजनाओं और ₹2.56 लाख करोड़ के नए निवेश समझौतों को तेज़ी से लागू करने के निर्देश दिए।

मुख्य बातें

आंध्र प्रदेश में अगले छह महीनों में बिजली मांग 14,852 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान।
अप्रैल से नवंबर 2026 के बीच बिजली मांग में पिछले साल की तुलना में 18.23% की वृद्धि; कारण 'अल नीनो' का प्रभाव।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-3 के तहत ₹21,838 करोड़ से ट्रांसमिशन नेटवर्क; 47 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा ट्रांसमिशन लक्ष्य।
पोलावरम क्षेत्र में 27 स्थानों पर 36,050 मेगावाट की पंपड स्टोरेज परियोजनाएं प्रस्तावित।
जून 2024 से 103 ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी, कुल निवेश ₹4.20 लाख करोड़ ; CII समिट में ₹2.56 लाख करोड़ के नए समझौते।
पीएम सूर्य घर में राज्य देशभर में चौथे स्थान पर; इस महीने अंत तक 9 लाख कनेक्शन का लक्ष्य।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 19 नवंबर 2026 को अधिकारियों को राज्य में बिजली की तेज़ी से बढ़ती मांग से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। अगले छह महीनों में बिजली की मांग 14,852 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि इस वर्ष अप्रैल से नवंबर के बीच मांग में पिछले साल की तुलना में 18.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकारियों ने इस अचानक बढ़ोतरी का प्रमुख कारण 'अल नीनो' के मौसमी प्रभाव को बताया है।

समीक्षा बैठक में उठे मुद्दे

मुख्यमंत्री नायडू ने अमरावती स्थित अपने कैंप कार्यालय में ऊर्जा विभाग के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की स्थिति, नई परियोजनाओं की प्रगति, 'अल नीनो' का बिजली खपत पर असर, मांग-आपूर्ति संतुलन, 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-3', 'पंपड स्टोरेज' परियोजनाएं और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई।

बैठक में विशेष ध्यान विशाखापत्तनम में आयोजित 'भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) पार्टनरशिप समिट' के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में प्राप्त निवेश और उन परियोजनाओं को तेज़ी से लागू करने के उपायों पर केंद्रित रहा।

ग्रीन एनर्जी और पंपड स्टोरेज परियोजनाएं

अधिकारियों ने बताया कि 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-3' के तहत आंध्र प्रदेश में लगभग ₹21,838 करोड़ की लागत से एक बड़ा पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करने की योजना है। यह कॉरिडोर 47 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के ट्रांसमिशन को सक्षम बनाएगा।

राज्यभर में कुल 36,050 मेगावाट क्षमता वाली 'पंपड स्टोरेज' परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। पोलावरम क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं के लिए 27 संभावित स्थानों की पहचान की जा चुकी है। गौरतलब है कि जून 2024 से अब तक ऊर्जा क्षेत्र में 103 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें कुल ₹4.20 लाख करोड़ का निवेश शामिल है।

यह ऐसे समय में आया है जब विशाखापत्तनम में आयोजित CII पार्टनरशिप समिट के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में ₹2.56 लाख करोड़ के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो राज्य की ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को नई गति देते हैं।

सोलर ऊर्जा में प्रगति

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सरकारी कल्याणकारी स्कूलों और हॉस्टलों के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम की योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत 2,962 शैक्षणिक संस्थानों को सोलर पावर के दायरे में लाने का प्रस्ताव है।

'पीएम सूर्य घर' योजना के क्रियान्वयन में आंध्र प्रदेश देशभर में चौथे स्थान पर है। अब तक राज्य में 7.42 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं और इस महीने के अंत तक 9 लाख कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

'पीएम-कुसुम' योजना के तहत 224 स्थानों पर कुल 1,162 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने का काम प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि सिविल कार्यों में 91 प्रतिशत प्रगति हासिल की जा चुकी है।

आगे की राह

आंध्र प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र इस समय एक निर्णायक दौर से गुज़र रहा है — एक ओर मांग तेज़ी से बढ़ रही है, दूसरी ओर नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। मुख्यमंत्री नायडू के निर्देशों के बाद, ऊर्जा विभाग से अपेक्षा है कि वह मांग-आपूर्ति के बढ़ते अंतर को पाटने के लिए ठोस कार्ययोजना शीघ्र प्रस्तुत करे।

संपादकीय दृष्टिकोण

852 मेगावाट के अनुमान के बावजूद, असली सवाल यह है कि क्या ₹4.20 लाख करोड़ की 103 परियोजनाएं समय पर अमल में आएंगी। CII पार्टनरशिप समिट में ₹2.56 लाख करोड़ के निवेश समझौते बड़े दिखते हैं, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश इरादे और ज़मीनी क्रियान्वयन के बीच की खाई भारत के कई राज्यों में एक पुरानी चुनौती रही है। पंपड स्टोरेज और ग्रीन कॉरिडोर की योजनाएं दीर्घकालिक समाधान हैं, लेकिन तत्काल मांग प्रबंधन के लिए राज्य की तैयारी की असली परीक्षा आने वाली गर्मियों में होगी।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आंध्र प्रदेश में बिजली की मांग इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है?
अधिकारियों के अनुसार, बिजली मांग में अचानक वृद्धि का प्रमुख कारण 'अल नीनो' का मौसमी प्रभाव है। इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच मांग में पिछले साल की तुलना में 18.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और अगले छह महीनों में यह 14,852 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-3 क्या है और इसका क्या उद्देश्य है?
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-3 आंध्र प्रदेश में ₹21,838 करोड़ की लागत से विकसित किया जाने वाला एक बड़ा पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क है। इसका उद्देश्य 47 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के ट्रांसमिशन को सक्षम बनाना है।
आंध्र प्रदेश में पंपड स्टोरेज परियोजनाएं कहाँ प्रस्तावित हैं?
राज्यभर में कुल 36,050 मेगावाट क्षमता वाली पंपड स्टोरेज परियोजनाओं की योजना है। पोलावरम क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं के लिए 27 संभावित स्थानों की पहचान की गई है।
पीएम सूर्य घर योजना में आंध्र प्रदेश की क्या स्थिति है?
आंध्र प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देशभर में चौथे स्थान पर है। अब तक 7.42 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं और इस महीने के अंत तक 9 लाख कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
CII पार्टनरशिप समिट में ऊर्जा क्षेत्र को कितना निवेश मिला?
विशाखापत्तनम में आयोजित CII पार्टनरशिप समिट के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में ₹2.56 लाख करोड़ के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। जून 2024 से अब तक ऊर्जा क्षेत्र में कुल 103 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें ₹4.20 लाख करोड़ का निवेश शामिल है।
राष्ट्र प्रेस
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