भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 23वीं बैठक संपन्न; साइबर सुरक्षा और उभरती तकनीकों पर बनी सहमति
सारांश
मुख्य बातें
भारत और अमेरिका ने 17-18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में सैन्य सहयोग समूह (MCG) की 23वीं बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की, जिसमें दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा, उभरती सैन्य तकनीकों और परिचालन लॉजिस्टिक्स सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग गहरा करने पर सहमति जताई। यह बैठक दोनों देशों के बीच 2025 के प्रमुख रक्षा साझेदारी ढाँचे के अंतर्गत आयोजित की गई, जो भारत-अमेरिका रक्षा सम्बन्धों की बढ़ती व्यावहारिक गहराई को रेखांकित करती है।
बैठक का नेतृत्व और एजेंडा
बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (CISC) एयर मार्शल तेजिंदर सिंह और अमेरिका की ओर से अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड (USPACOM) के लेफ्टिनेंट जनरल जॉर्ज बी. रोवेल ने की। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (IDS HQ) ने बैठक से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की।
चर्चा का मुख्य केंद्र विशिष्ट रक्षा तकनीकों, साइबर क्षेत्र में सहयोग, युद्धक्षेत्र चिकित्सा सहायता और सैन्य अंतर-संचालन क्षमता (इंटरऑपरेबिलिटी) को मज़बूत करना रहा। दोनों पक्षों ने संयुक्त सैन्य अभ्यासों को और विस्तार देने पर भी सहमति जताई।
प्रमुख सहमति बिंदु
बैठक में साइबर सुरक्षा और उभरती सैन्य तकनीकों को प्राथमिकता देते हुए दोनों देशों ने परिचालन लॉजिस्टिक्स और युद्धक्षेत्र चिकित्सा सहायता के क्षेत्र में ठोस तालमेल बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक प्रतिस्पर्धा तेज़ हो रही है और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी के सह-उत्पादन की माँग बढ़ रही है।
दोनों पक्षों ने 2025 के भारत-अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी ढाँचे के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और आगामी वर्षों के लिए सहयोग की प्राथमिकताएँ तय कीं।
व्यापक रक्षा साझेदारी का संदर्भ
पिछले दो दशकों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग कई गुना बढ़ा है। दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक्स समझौते, नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास और इंडो-पैसिफिक में उन्नत सैन्य तकनीकों के सह-उत्पादन जैसे क्षेत्रों में सहयोग का दायरा लगातार विस्तृत हुआ है। भारत और अमेरिका दोनों क्वाड के सदस्य हैं, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं।
हालाँकि, भारत इस साझेदारी के साथ-साथ अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर भी दृढ़ता से कायम रहा है — अर्थात अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार। यह संतुलन भारत की विदेश नीति की एक विशिष्ट पहचान बन चुकी है।
आगे की दिशा
इस 23वीं MCG बैठक को भारत-अमेरिका रक्षा सम्बन्धों को केवल उपकरण खरीद से आगे ले जाकर तकनीकी सह-उत्पादन और साइबर सहयोग जैसे नए आयामों में ले जाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले महीनों में संयुक्त सैन्य अभ्यासों की श्रृंखला और तकनीकी साझेदारी की रूपरेखा और स्पष्ट होने की उम्मीद है।