कोटिया विवाद: कांग्रेस विधायक बाहिनीपति ने ओडिशा विधानसभा में आत्मदाह की चेतावनी दी
सारांश
मुख्य बातें
ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 20 नवंबर 2026 को उस समय तनाव चरम पर पहुँच गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति ने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार कोटिया विवाद पर सदन में चर्चा नहीं कराती, तो वे सदन के भीतर ही आत्मदाह कर लेंगे। यह विधानसभा में लगातार तीसरा दिन था जब विपक्षी दलों के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई।
मुख्य घटनाक्रम
विपक्षी दल बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस के सदस्यों ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन सदन में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने दो प्रमुख मुद्दों पर सरकार को घेरा — पहला, चक्रवात 'अर्नब' और उसके बाद हुई भारी बारिश से गंजाम में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान सरकार की कथित आपदा प्रबंधन विफलता; और दूसरा, आंध्र प्रदेश व ओडिशा के बीच सीमा पर स्थित कोटिया इलाके को लेकर चल रहा क्षेत्रीय विवाद। इस हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी को सदन की कार्यवाही सुबह 11:30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।
बाहिनीपति का बयान
सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए बाहिनीपति ने राज्य सरकार पर अड़ियल रवैया अपनाने और कोटिया विवाद पर जानबूझकर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'मैंने कल भी कहा था और आज मौजूद मंत्रियों से भी कहा कि अगर सरकार चर्चा कराने से इनकार करती है, तो मैं सदन के भीतर आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। मेरी मातृभूमि सबसे पहले है। मैं अपनी पार्टी के हितों को एक तरफ रख सकता हूं, लेकिन मेरी मातृभूमि हर चीज से ऊपर है। हमारी मातृभूमि हमारे जीवन से भी अधिक कीमती है।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक कोटिया मुद्दे पर चर्चा नहीं होती और राज्य के क्षेत्रीय हितों की रक्षा नहीं की जाती, तब तक कांग्रेस अपना आंदोलन जारी रखेगी।
भाजपा की प्रतिक्रिया
सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विपक्षी दलों पर सदन की कार्यवाही बाधित करने और सरकार पर झूठे आरोप लगाने का पलटवार किया। भाजपा ने यह भी रेखांकित किया कि बाहिनीपति कोरापुट से सर्वाधिक बार चुनाव जीते हैं और उस जिले से उनकी पार्टी के सबसे अधिक विधायक और एक सांसद भी हैं — यह परोक्ष रूप से विपक्षी नेता की राजनीतिक प्रासंगिकता पर सवाल उठाने का प्रयास था। पार्टी ने ज़ोर देकर कहा कि कोटिया विवाद 50 वर्ष पुराना मुद्दा है, न कि पिछले दो वर्षों में उत्पन्न हुई कोई नई समस्या। एक भाजपा विधायक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, 'बेहतर होता कि उन्होंने यह कदम बीजद सरकार के समय उठाया होता।'
कोटिया विवाद की पृष्ठभूमि
कोटिया ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित एक विवादित क्षेत्र है, जहाँ दोनों राज्यों के बीच प्रशासनिक अधिकार को लेकर दशकों से तनाव चला आ रहा है। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन रहा है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे ने ओडिशा की राजनीति में उफान लिया हो — लेकिन सदन के भीतर आत्मदाह जैसी चेतावनी की भाषा इसे एक असाधारण तीव्रता देती है।
आगे की स्थिति
गुरुवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में हुई चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। अब सभी की निगाहें सोमवार के सत्र पर टिकी हैं — यह देखना अहम होगा कि सरकार कोटिया विवाद पर चर्चा की अनुमति देती है या नहीं, और क्या विपक्ष अपने आंदोलन को और तेज़ करता है।