सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर CTI का स्वागत, बृजेश गोयल बोले — ₹14,000 करोड़ के नुकसान का जवाब माँगें प्रदर्शनकारी
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 19 नवंबर 2026 को दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों से व्यापार को होने वाले नुकसान की याचिका पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), आम आदमी पार्टी (AAP), सीजेपी और अन्य संगठनों को नोटिस जारी किया है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली के करीब 20 लाख व्यापारियों और 700 मार्केट एसोसिएशनों को अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
क्या है पूरा मामला
व्यापारियों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तर्क दिया है कि कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर और रामलीला मैदान के आसपास लगातार होने वाले धरना-प्रदर्शनों और रैलियों के कारण बाज़ारों में आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाती है और लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाती है।
याचिका में दो प्रमुख माँगें रखी गई हैं: पहली, प्रदर्शनों से हुए नुकसान के लिए आयोजकों से मुआवजा दिलाया जाए; और दूसरी, कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर और रामलीला मैदान को आधिकारिक रूप से 'नो-प्रोटेस्ट जोन' घोषित किया जाए।
नुकसान के आँकड़े
बृजेश गोयल ने बताया कि कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर के आसपास हुए धरना-प्रदर्शनों से व्यापारियों को लगभग ₹3,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं, रामलीला मैदान में हुई एक रैली से अकेले करीब ₹11,000 करोड़ का व्यापारिक नुकसान हुआ। यह ऐसे समय में आया है जब व्यापारी संगठन पहले से ही महँगाई और बाज़ार में सुस्ती की मार झेल रहे हैं।
गौरतलब है कि मध्य दिल्ली और पुरानी दिल्ली के थोक व खुदरा बाज़ार — जिनमें चाँदनी चौक, करोल बाग और कनॉट प्लेस के बाज़ार शामिल हैं — देश के सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्रों में गिने जाते हैं। यहाँ किसी भी बड़े प्रदर्शन का सीधा असर लाखों छोटे दुकानदारों पर पड़ता है।
CTI की माँगें
गोयल ने माँग की कि भविष्य में होने वाले सभी धरने, प्रदर्शन और रैलियाँ बाहरी दिल्ली के खुले मैदानों — जैसे बुराड़ी या सीबीडी ग्राउंड — में आयोजित की जाएँ, ताकि वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रभावित न हों।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो CTI इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। संगठन का कहना है कि यह मुद्दा केवल व्यापार का नहीं, बल्कि आजीविका के अधिकार का है।
अगली सुनवाई और आगे का रास्ता
इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को निर्धारित है। बृजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली के व्यापारियों की नज़रें इस तारीख पर टिकी हैं और उन्हें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय प्रदर्शनकारियों से नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने का आदेश देगा।
आलोचकों का कहना है कि संगठनों को नो-प्रोटेस्ट जोन बनाने की माँग नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से टकराती है और सर्वोच्च न्यायालय को दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना होगा। 27 नवंबर की सुनवाई इस विवाद की दिशा तय करने में निर्णायक हो सकती है।