डीएमके महिला विंग का 31 अक्टूबर को तमिलनाडु में प्रदर्शन, स्टालिन ने टीवीके सरकार पर साधा निशाना

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) की महिला विंग 31 अक्टूबर 2026 को तमिलनाडु भर में प्रदर्शन करेगी। DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था का आरोप लगाते हुए हाल की हत्या और लापता बच्चों के मामलों को लेकर तमिलगा वेट्री कषगम (TVK) सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय की कथित चुप्पी को लेकर भी सीधा जवाब माँगा है।

प्रदर्शन की पृष्ठभूमि और प्रमुख घटनाएँ

DMK ने अपने इस आंदोलन के केंद्र में तीन विशेष मामलों को रखा है। सेलम में एक व्यक्ति की सार्वजनिक स्थान पर दिनदहाड़े हत्या, मदुरै में एक लापता लड़के का बाद में मृत पाया जाना, और जिंजी की एक लापता लड़की का अब तक कोई सुराग न मिलना — इन तीन घटनाओं को स्टालिन ने राज्य में सुरक्षा-व्यवस्था की विफलता का प्रमाण बताया है।

स्टालिन के अनुसार, इन घटनाओं ने पूरे राज्य में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि TVK शासन के दौरान अपराधियों के हौसले बढ़े हैं।

स्टालिन के आरोप और बयान

स्टालिन ने कहा कि सरकार अपराधियों में कानून का भय पैदा करने में बुरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने कहा, "TVK शासन में अपराधी ऐसे अपराध कर रहे हैं, मानो उन्हें खुली छूट दे दी गई हो।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तमिलनाडु में अब रोज़ाना हत्याओं की गिनती की जा रही है।

स्टालिन ने तंज कसते हुए कहा कि तमिलनाडु में अपराध वीडियो गेम और डरावनी फिल्मों में दिखाए जाने वाले दृश्यों से भी अधिक भयावह होते जा रहे हैं। उन्होंने इन घटनाओं से उत्पन्न सार्वजनिक चिंताओं के लिए सीधे TVK सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया।

मुख्यमंत्री विजय की चुप्पी पर सवाल

स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए पूछा कि कानून-व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे पर वे चुप क्यों हैं, मानो इसका उनसे कोई सरोकार ही न हो। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जो मुख्यमंत्री पहले इन मुद्दों पर मुखर रहते थे, वे अब अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे।

गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु की राजनीति में DMK और TVK के बीच प्रतिस्पर्धा तेज़ हो रही है, और कानून-व्यवस्था का मुद्दा विपक्ष के लिए एक प्रमुख राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है।

आम जनता पर असर और व्यापक संदर्भ

सेलम, मदुरै और जिंजी जैसे मामलों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में नागरिकों के बीच सुरक्षा को लेकर बेचैनी बढ़ाई है। DMK का यह प्रदर्शन महिला सुरक्षा और सार्वजनिक कानून-व्यवस्था दोनों को एक साथ उठाने की रणनीतिक कोशिश है, क्योंकि महिला विंग को इस आंदोलन की अगुआई सौंपी गई है।

आलोचकों का कहना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस तरह के टकराव राज्य की वास्तविक सुरक्षा चुनौतियों को राजनीतिक रंग दे देते हैं, जिससे ज़मीनी स्तर पर समाधान की उम्मीद धुंधली हो जाती है।

आगे क्या होगा

31 अक्टूबर को होने वाले राज्यव्यापी प्रदर्शनों के बाद DMK का अगला कदम नीतिगत मांगों के रूप में सामने आ सकता है। TVK सरकार की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं हुई है। विशेषज्ञों की नज़र इस बात पर होगी कि प्रदर्शन की व्यापकता और जन-भागीदारी सत्ता पक्ष पर कितना दबाव बनाती है।