आगरा एमएलसी चुनाव में चूक: चुनाव आयोग ने 6 अधिकारियों के निलंबन के आदेश दिए, 21 पर भी कार्रवाई
सारांश
आगरा एमएलसी चुनाव में 23 अक्टूबर को हुई कथित चूक पर चुनाव आयोग सख्त हुआ — 6 अधिकारी निलंबित, 21 पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश। तीन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान उसी दिन हुआ जिस दिन यह आदेश जारी हुए।
मुख्य बातें
भारत निर्वाचन आयोग ने 26 अक्टूबर 2026 को आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चूक के लिए 6 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया।
निलंबित अधिकारियों में 4 पुलिसकर्मी और 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट शामिल हैं।
मतदान केंद्र संख्या 21 से ओपी चक , हरिश्रन सिंह और संदीप कुमार ; केंद्र 26 से विशाल राठौर , पुरुषोत्तम पाल और सुमित त्यागी निलंबित।
21 अन्य मतदान अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू होगी।
आरोप पत्र जारी करने से पहले 10 दिनों के भीतर संशोधन पत्र आयोग को समीक्षा हेतु भेजना अनिवार्य।
23 अक्टूबर को 11 एमएलसी निर्वाचन क्षेत्रों में 152 उम्मीदवारों के बीच मतदान हुआ था।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 26 अक्टूबर 2026 को आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर 23 अक्टूबर को हुई कथित चूक के लिए चार पुलिसकर्मियों सहित छह अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही 21 अन्य मतदान अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है।
जाँच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि ये निलंबन आगरा मंडल के संभागीय आयुक्त-सह-वापसी अधिकारी द्वारा दायर जाँच रिपोर्ट के आधार पर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में आयोग ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने और 21 अन्य मतदान अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि यह कार्रवाई उस दिन हुई जब मतदान केंद्र संख्या 20, 21 और 26 पर पुनर्मतदान कराया जा रहा था। यह पुनर्मतदान उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के अंतर्गत आयोजित हुआ।
कौन-कौन से अधिकारी निलंबित हुए
मतदान केंद्र संख्या 21 (सैयां स्थित क्षेत्र पंचायत कार्यालय, कमरा नंबर 1) से निलंबित किए गए अधिकारियों में शामिल हैं — आगरा के सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जिला खादी व ग्राम उद्योग अधिकारी ओपी चक; अपराध शाखा के सेक्टर पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर हरिश्रन सिंह; तथा एत्मद्दौला पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार।
मतदान केंद्र संख्या 26 से निलंबित अधिकारियों में फतेहाबाद के सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी विशाल राठौर; फतेहाबाद के अतिरिक्त इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम पाल; और एकता पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर सुमित त्यागी शामिल हैं।
चुनाव आयोग का कड़ा रुख
आयोग ने अपने पत्र में कहा कि उसने 'अत्यंत चिंता के साथ' पाया है कि पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपे गए अधिकारी मतदान केंद्रों के भीतर और आसपास प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने में विफल रहे। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'पर्यवेक्षण पदों पर आसीन अधिकारियों की इस प्रकार की कर्तव्यहीनता को गंभीरता से देखा जाता है और इसे माफ नहीं किया जा सकता।'
आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि आरोप पत्र औपचारिक रूप से जारी करने से पहले, इस पत्र की तिथि से 10 दिनों के भीतर, संशोधन पत्र समीक्षा के लिए आयोग को भेजा जाए।
21 अन्य अधिकारियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई
मतदान केंद्र संख्या 21 और 26 पर तैनात अन्य मतदान कर्मियों — जिनमें 2 पीठासीन अधिकारी, 3 मतदान अधिकारी, 5 हेड कांस्टेबल और 11 कांस्टेबल शामिल हैं — के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया है। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर बहस जारी है।
व्यापक चुनावी संदर्भ
23 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 11 एमएलसी निर्वाचन क्षेत्रों — पाँच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों — में मतदान हुआ, जिसमें कुल 152 उम्मीदवार मैदान में थे। आगरा की घटनाओं ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और चुनाव आयोग को त्वरित कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ा। आने वाले दिनों में संशोधन पत्र की समीक्षा और आरोप पत्र जारी होने के बाद यह मामला और आगे बढ़ेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
पर प्रणालीगत सुधार की गारंटी नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ चुनावी प्रशासन की जड़ें गहरी हैं, दस दिन के आरोप पत्र संशोधन की समयसीमा एक परीक्षण है — देखना होगा कि राज्य मशीनरी इसे कितनी गंभीरता से लेती है।
RashtraPress
26 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आगरा एमएलसी चुनाव में क्या चूक हुई थी?
23 अक्टूबर 2026 को आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 20, 21 और 26 पर मतदान के दौरान अधिकारियों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण न किए जाने की कथित चूक सामने आई। चुनाव आयोग की जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि जिम्मेदार अधिकारी मतदान केंद्रों पर उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने में विफल रहे।
चुनाव आयोग ने किन 6 अधिकारियों को निलंबित किया?
मतदान केंद्र 21 से ओपी चक (सेक्टर मजिस्ट्रेट), इंस्पेक्टर हरिश्रन सिंह (अपराध शाखा) और सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार (एत्मद्दौला थाना) निलंबित हुए। मतदान केंद्र 26 से विशाल राठौर (सेक्टर मजिस्ट्रेट, फतेहाबाद), अतिरिक्त इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम पाल और सब-इंस्पेक्टर सुमित त्यागी (एकता थाना) निलंबित किए गए।
21 अन्य अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी?
मतदान केंद्र 21 और 26 पर तैनात 2 पीठासीन अधिकारी, 3 मतदान अधिकारी, 5 हेड कांस्टेबल और 11 कांस्टेबल — कुल 21 कर्मियों — के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी। यह निर्देश चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी किया है।
पुनर्मतदान क्यों कराया गया?
23 अक्टूबर को हुई कथित चूकों के चलते मतदान केंद्र संख्या 20, 21 और 26 पर 26 अक्टूबर को पुनर्मतदान कराया गया। यह पुनर्मतदान उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के अंतर्गत आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हुआ।
आरोप पत्र जारी करने की समयसीमा क्या है?
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र औपचारिक रूप से जारी करने से पहले, इस आदेश की तिथि से 10 दिनों के भीतर, संशोधन पत्र आयोग को समीक्षा हेतु भेजा जाए। संबंधित प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि तय समयसीमा का पालन हो।
