गोवा मतदाता सूची: 97 छूटे वोटरों में से 88 ने भरा फॉर्म-6, 3 पुर्तगाली पासपोर्ट धारक
सारांश
मुख्य बातें
गोवा के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने 1 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची से छूटे 97 मतदाताओं की ताज़ा स्थिति रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि अब तक 88 मामलों में फॉर्म-6 भरा जा चुका है और उसे स्वीकार कर लिया गया है। कार्यालय ने यह जानकारी एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट के माध्यम से साझा की।
मुख्य घटनाक्रम
जारी रिपोर्ट के अनुसार, 97 में से 88 मतदाताओं ने फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। शेष 9 मामलों में से 3 मतदाता पुर्तगाली पासपोर्ट धारक पाए गए हैं, जबकि 6 मतदाता फ़िलहाल भारत से बाहर निवास कर रहे हैं। संबंधित अधिकारी विदेश में रह रहे इन मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
पृष्ठभूमि: 24 सितंबर का प्रेस नोट
इससे पहले 24 सितंबर 2026 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गोवा के कार्यालय ने एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि फरवरी 2026 में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए 97 मामलों को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म-6 भरवाने की प्रक्रिया के अंतर्गत अलग से प्रोसेस किया गया है। कार्यालय ने तब भी आश्वस्त किया था कि कोई भी पात्र मतदाता छूटेगा नहीं।
26 सितंबर की बैठक और अद्यतन आँकड़े
26 सितंबर 2026 को भारत निर्वाचन आयोग की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें आयोग ने बताया था कि गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित BLO को निर्देश दिए हैं कि वे मतदाता सूची से छूटे वोटरों के घर-घर जाकर फॉर्म एकत्र करें। उस बैठक तक 97 में से 81 मतदाता फॉर्म-6 भर चुके थे, जो अब बढ़कर 88 हो गए हैं।
आम मतदाताओं पर असर
घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने की इस प्रक्रिया से उन मतदाताओं को विशेष राहत मिली है जो किसी कारणवश मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए थे। यह ऐसे समय में आया है जब मतदाता सूची की सटीकता को लेकर देशभर में संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। निर्वाचन आयोग का यह कदम सुनिश्चित करता है कि गोवा में कोई भी योग्य वोटर मताधिकार से वंचित न रहे।
आगे की राह
गौरतलब है कि विदेश में रह रहे 6 मतदाताओं के मामले अभी भी लंबित हैं और अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। 3 पुर्तगाली पासपोर्ट धारकों के मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से अपेक्षा जताई जा रही है कि शेष लंबित मामलों का भी शीघ्र निपटारा होगा।