जीपीए से स्टाम्प ड्यूटी चोरी पर दिल्ली सरकार का कड़ा प्रहार, सब-रजिस्ट्रारों को सख्त जांच के आदेश

दिल्ली सरकार ने 8 जुलाई 2026 को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरण में कथित तौर पर हो रही स्टाम्प ड्यूटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए एक नई और कड़ी व्यवस्था लागू की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर राजधानी के सभी सब-रजिस्ट्रारों को जीपीए से जुड़े दस्तावेजों की विस्तृत जांच करने और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

क्यों उठाया गया यह कदम

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, कई मामलों में संपत्ति की वास्तविक बिक्री और मालिकाना हक के हस्तांतरण को सामान्य जीपीए का स्वरूप देकर केवल नाममात्र की स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाता रहा है। ऐसे दस्तावेजों में संपत्ति का कब्जा सौंपने, बिक्री करने या स्थायी अधिकार देने जैसी शर्तें शामिल होती हैं, जिससे सरकारी राजस्व को सीधा नुकसान पहुँचता है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'स्टाम्प ड्यूटी की चोरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।' सरकार का उद्देश्य अचल संपत्तियों के पंजीकरण में होने वाले राजस्व नुकसान को रोकना, लैंड माफिया और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाना तथा सरकारी राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नई व्यवस्था में क्या बदला

नए नियमों के तहत प्रत्येक जीपीए दस्तावेज की जांच के दौरान सब-रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेंगे कि — उसमें धन के लेनदेन का उल्लेख है या नहीं, संपत्ति का कब्जा सौंपा जा रहा है या नहीं, और क्या दस्तावेज अपरिवर्तनीय प्रकृति का है अथवा उसमें संपत्ति को बेचने, उपहार में देने, स्थानांतरित करने या गिरवी रखने का स्थायी अधिकार दिया गया है।

गौरतलब है कि माता-पिता, जीवनसाथी, पुत्र, पुत्री, भाई और बहन जैसे रक्त संबंधों से बाहर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बनाई गई जीपीए को सब-रजिस्ट्रार अब सीधे पंजीकृत नहीं कर सकेंगे। ऐसे सभी मामलों को अनिवार्य रूप से संबंधित कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स के पास भेजा जाएगा, जहाँ दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर उचित स्टाम्प ड्यूटी तय होगी।

समयसीमा और जवाबदेही

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स को प्रत्येक ऐसे मामले में 30 दिनों के भीतर लिखित और कारणयुक्त आदेश जारी करना होगा। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि अधिकतम तीन महीने तक बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी जमा होने के बाद ही संबंधित दस्तावेज का पंजीकरण संभव होगा।

यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में अनधिकृत संपत्ति हस्तांतरण और लैंड माफिया की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। प्रत्येक सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में ऐसे मामलों का अलग रजिस्टर रखा जाएगा और मासिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि कोई सब-रजिस्ट्रार कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स की अनुमति के बिना ऐसे दस्तावेजों का पंजीकरण करता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम राजधानी में संपत्ति पंजीकरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक निर्णायक बदलाव माना जा रहा है।