गुजरात में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, क्लास-3 सीधी भर्तियों में मिलेगी उम्र सीमा में छूट
सारांश
गुजरात सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य की क्लास-3 सीधी भर्तियों में 20% आरक्षण देने का फैसला किया है। पुलिस, जेल और वन विभाग की भर्तियों में शारीरिक परीक्षा से छूट और 3 से 5 साल की आयु सीमा में रियायत भी दी जाएगी।
मुख्य बातें
गुजरात सरकार ने 22 जून 2026 को पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सीधी भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की।
यह आरक्षण क्लास-3 श्रेणी की भर्तियों में लागू होगा — पुलिस, एस.आर.पी., जेल और वन विभाग के पदों पर।
पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट और अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की रियायत मिलेगी।
अग्निवीर योजना के पहले बैच के जवानों को आयु सीमा में 5 वर्ष तक की विशेष छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक्स पर पोस्ट कर इस निर्णय की जानकारी दी।
गुजरात सरकार ने 22 जून 2026 को पूर्व अग्निवीरों के हित में एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य की सीधी भर्तियों में उन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के ज़रिए यह जानकारी साझा की। यह निर्णय राज्य के विभिन्न विभागों में क्लास-3 श्रेणी की सीधी भर्ती प्रक्रियाओं पर लागू होगा।
किन पदों पर मिलेगा लाभ
इस फैसले का सीधा फायदा आर्म्ड पुलिस सब-इंस्पेक्टर, आर्म्ड पुलिस कॉन्स्टेबल, एस.आर.पी. प्लाटून कमांडर और पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती में मिलेगा। इसके अतिरिक्त, जेल विभाग के अंतर्गत जेलर ग्रुप-2 और जेल सिपाही के पदों पर भी यह आरक्षण लागू होगा। वन एवं पर्यावरण विभाग की फॉरेस्ट गार्ड क्लास-3 और फॉरेस्ट वॉचर क्लास-3 श्रेणी की सीधी भर्तियाँ भी इस निर्णय के दायरे में आएंगी।
उम्र सीमा और परीक्षा में विशेष छूट
पूर्व अग्निवीरों को इन भर्तियों में शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूर्णतः छूट दी जाएगी। साथ ही, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक की रियायत भी प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि अग्निवीर योजना के पहले बैच के जवानों के लिए यह आयु सीमा में छूट 5 वर्ष तक बढ़ाई गई है, जिसके लिए अलग से दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
सरकार की मंशा और पृष्ठभूमि
यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके जवानों के भविष्य को लेकर देशभर में चर्चा जारी है। गुजरात सरकार का यह कदम उन पूर्व अग्निवीरों को राज्य सेवाओं में प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया है, जिन्होंने सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे पूर्व अग्निवीरों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।
आगे क्या होगा
राज्य के सूचना आयुक्त कार्यालय ने भी इस निर्णय की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित विभागों में आने वाली भर्तियों में यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। आने वाले समय में इन पदों पर निकलने वाली रिक्तियों में पूर्व अग्निवीर इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। यह निर्णय राज्य में सैन्य सेवा के बाद नागरिक जीवन में पुनर्एकीकरण की नीति को मज़बूत आधार देता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गुजरात में पूर्व अग्निवीरों को कितना आरक्षण मिलेगा?
गुजरात सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में क्लास-3 श्रेणी की सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह लाभ पुलिस, जेल और वन विभाग समेत कई पदों पर लागू होगा।
किन पदों पर मिलेगा अग्निवीरों को आरक्षण का फायदा?
आर्म्ड पुलिस सब-इंस्पेक्टर, आर्म्ड पुलिस कॉन्स्टेबल, एस.आर.पी. प्लाटून कमांडर, पुलिस कॉन्स्टेबल, जेलर ग्रुप-2, जेल सिपाही, फॉरेस्ट गार्ड क्लास-3 और फॉरेस्ट वॉचर क्लास-3 के पदों पर यह आरक्षण लागू होगा। ये सभी पद राज्य सरकार के अधीन क्लास-3 श्रेणी में आते हैं।
पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी?
सामान्य पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। अग्निवीर योजना के पहले बैच के जवानों के लिए यह छूट 5 वर्ष तक है, जिसके लिए अलग दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
क्या पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षा देनी होगी?
नहीं, गुजरात सरकार के इस निर्णय के तहत पूर्व अग्निवीरों को इन भर्तियों में शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूर्णतः छूट दी जाएगी। यह उनकी सैन्य पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण को देखते हुए दी गई विशेष रियायत है।
यह फैसला किसने और कब लिया?
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 22 जून 2026 को यह घोषणा एक्स पर पोस्ट के माध्यम से की। गुजरात सरकार के सूचना आयुक्त कार्यालय ने भी इस निर्णय की आधिकारिक पुष्टि की।
