हरियाणा में 100% ई-कोर्ट समन जारी, ई-चार्जशीट स्वीकृति 90% पार — डिजिटल न्याय में नई मिसाल
सारांश
हरियाणा ने 100% ई-कोर्ट समन और 90%+ ई-चार्जशीट का मील का पत्थर पार कर डिजिटल न्याय में राष्ट्रीय बेंचमार्क स्थापित किया। 59 महीनों में 44 बार राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर शीर्ष — यह सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि कागज-रहित न्याय व्यवस्था की ओर ठोस बदलाव है।
मुख्य बातें
हरियाणा ने नए आपराधिक कानूनों के तहत 100% कोर्ट समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी करने का लक्ष्य हासिल किया।
ई-चार्जशीट की स्वीकृति दर 90 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
DGP अजय सिंघल के अनुसार, हरियाणा जून 2021 से 59 महीनों में 44 बार राष्ट्रीय आपराधिक कानून डैशबोर्ड पर शीर्ष पर रहा।
हरियाणा पुलिस ने 88.84 लाख से अधिक नागरिक आवेदनों का समय-सीमा के भीतर निपटारा किया; RTS डैशबोर्ड पर 10/10 अंक ।
ICJS 2.0 के तहत पुलिस, जेल, अभियोजन, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और अदालतों के बीच डिजिटल अवसंरचना का विस्तार जारी।
हरियाणा ने आपराधिक न्याय प्रणाली के डिजिटलीकरण में एक ऐतिहासिक पड़ाव पार किया है। राज्य ने नए आपराधिक कानूनों के तहत 100 प्रतिशत कोर्ट समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी करने और ई-चार्जशीट की स्वीकृति दर 90 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह जानकारी 16 जून 2026 को चंडीगढ़ में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सामने आई।
33वीं राज्य सर्वोच्च समिति की बैठक में हुई समीक्षा
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) तथा अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) पर 33वीं राज्य सर्वोच्च समिति (SSC) की बैठक आयोजित की गई। इसमें नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन, CCTNS और ICJS पहलों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में यह भी पाया गया कि अब सभी अदालती समन कोर्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (CIS) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किए जा रहे हैं — जो कागज-रहित न्याय व्यवस्था की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर हरियाणा का दबदबा
पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल ने समिति को बताया कि हरियाणा ने 7 जून 2026 से राष्ट्रीय नए आपराधिक कानून डैशबोर्ड पर पहला स्थान हासिल किया है। इससे भी उल्लेखनीय यह है कि राज्य जून 2021 से अब तक के 59 महीनों में 44 बार इस डैशबोर्ड पर शीर्ष पर रहा है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा ने अप्रैल 2026 में प्रगति डैशबोर्ड पर भी पहला स्थान प्राप्त किया था।
गौरतलब है कि यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब देश भर में नए आपराधिक कानूनों — भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम — के क्रियान्वयन की गति राज्य-दर-राज्य अलग-अलग है।
नागरिक सेवाओं में भी शीर्ष प्रदर्शन
समिति को सूचित किया गया कि हरियाणा पुलिस सेवा का अधिकार (RTS) डैशबोर्ड पर 10 में से 10 अंक लगातार बनाए हुए है। अब तक 88.84 लाख से अधिक नागरिक आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटारा किया जा चुका है, जिससे हरियाणा पुलिस सार्वजनिक सेवा वितरण में राज्य के सर्वश्रेष्ठ विभागों में शुमार हो गई है।
मुख्य सचिव रस्तोगी ने विभाग के प्रदर्शन की सराहना करते हुए सभी हितधारकों को यह गति बनाए रखने, लंबित परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और पुलिसिंग, जांच एवं न्याय वितरण को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक-हितैषी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने का निर्देश दिया।
ICJS 2.0 के तहत अवसंरचना आधुनिकीकरण
बैठक का एक प्रमुख एजेंडा ICJS 2.0 के तहत पुलिस अवसंरचना का चल रहा आधुनिकीकरण था। पुलिस, जेलों, अभियोजन पक्ष, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं और अदालतों के बीच निर्बाध सूचना-साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए उन्नत डेस्कटॉप कंप्यूटर, UPS सिस्टम, मल्टी-फंक्शन प्रिंटर, QR कोड रीडर व प्रिंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंडपॉइंट और LED डिस्प्ले सिस्टम की खरीद और तैनाती की जा रही है।
पुलिस और अदालती प्रणालियों के सफल एकीकरण से ई-चार्जशीट की स्वीकृति दर 90 प्रतिशत से ऊपर पहुँच गई है, जिससे आपराधिक जांच और अभियोजन में दक्षता व पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आने वाले महीनों में इस डिजिटल ढाँचे का और विस्तार अपेक्षित है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह है कि डिजिटल समन और ई-चार्जशीट से अदालतों में मामलों के निपटारे की गति वास्तव में बढ़ी है या नहीं। डैशबोर्ड पर शीर्ष स्थान इनपुट-मेट्रिक्स को मापता है — आउटकम यानी दोषसिद्धि दर, विचाराधीन कैदियों की संख्या में कमी और न्याय की औसत समय-सीमा जैसे संकेतक अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। ICJS 2.0 के तहत बुनियादी ढाँचे में निवेश सही दिशा में है, परंतु तकनीकी एकीकरण और ज़मीनी न्याय-वितरण के बीच की खाई को पाटना ही इस डिजिटल क्रांति की असली परीक्षा होगी।
RashtraPress
31 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा में 100% ई-कोर्ट समन का क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है कि हरियाणा में अब सभी अदालती समन कोर्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (CIS) के माध्यम से पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार और जारी किए जा रहे हैं — कागज़ी समन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। यह नए आपराधिक कानूनों के तहत कागज-रहित न्याय व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम है।
हरियाणा में ई-चार्जशीट की स्वीकृति दर 90% से अधिक कैसे हुई?
पुलिस और अदालती प्रणालियों के सफल डिजिटल एकीकरण के परिणामस्वरूप ई-चार्जशीट की स्वीकृति दर 90 प्रतिशत से ऊपर पहुँची है। इससे आपराधिक जांच और अभियोजन प्रक्रिया में दक्षता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
हरियाणा राष्ट्रीय आपराधिक कानून डैशबोर्ड पर कितनी बार शीर्ष पर रहा है?
DGP अजय सिंघल के अनुसार, हरियाणा जून 2021 से अब तक के 59 महीनों में 44 बार राष्ट्रीय नए आपराधिक कानून डैशबोर्ड पर पहले स्थान पर रहा है। राज्य ने 7 जून 2026 से यह शीर्ष स्थान फिर से हासिल किया है।
ICJS 2.0 के तहत हरियाणा में क्या बदलाव हो रहे हैं?
ICJS 2.0 के तहत पुलिस, जेलों, अभियोजन पक्ष, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं और अदालतों के बीच निर्बाध डिजिटल सूचना-साझाकरण के लिए उन्नत डेस्कटॉप, UPS, मल्टी-फंक्शन प्रिंटर, QR कोड रीडर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंडपॉइंट और LED डिस्प्ले सिस्टम की खरीद व तैनाती की जा रही है। इसका उद्देश्य डिजिटल पुलिसिंग को और मज़बूत करना है।
हरियाणा पुलिस की नागरिक सेवाओं में क्या उपलब्धि है?
हरियाणा पुलिस सेवा का अधिकार (RTS) डैशबोर्ड पर लगातार 10 में से 10 अंक प्राप्त कर रही है और 88.84 लाख से अधिक नागरिक आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटारा कर चुकी है। इससे यह राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सरकारी विभागों में शामिल हो गई है।
