हरियाणा सरकार ने लागू किए PM मोदी के ईंधन बचत निर्देश, सितंबर तक विदेश यात्राओं पर रोक
सारांश
हरियाणा सरकार ने PM मोदी के ईंधन बचत निर्देशों को लागू करते हुए सितंबर तक गैर-जरूरी विदेश यात्राओं पर रोक लगाई और कारपूलिंग अपनाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि इससे वाहन उपयोग में 50% तक कटौती संभव है।
मुख्य बातें
हरियाणा सरकार ने 11 जून को PM मोदी के ईंधन बचत निर्देशों के पालन में आधिकारिक आदेश जारी किया।
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सितंबर 2026 तक गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचने के निर्देश दिए गए।
कारपूलिंग और वैकल्पिक साधनों से वाहन उपयोग में लगभग 50 प्रतिशत कटौती का लक्ष्य।
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा — ये निर्णय कमजोरी नहीं, बल्कि जिम्मेदार शासन की मिसाल हैं।
रॉबर्ट वाड्रा भूमि सौदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगा।
हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने गुरुवार, 11 जून को स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण संबंधी निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को राज्य सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया, जिसमें विदेशी यात्राओं पर अंकुश, सरकारी गतिविधियों में अनावश्यक आवाजाही में कटौती और संसाधनों के समुचित उपयोग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य निर्देश और नीतिगत फैसले
मंत्री के अनुसार, राज्य सरकार ने आयातित संसाधनों पर निर्भरता घटाने और प्रशासनिक व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सितंबर 2026 तक गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से परहेज करें। सरकार का मानना है कि इससे न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि कार्यप्रणाली भी अधिक केंद्रित और प्रभावी बनेगी।
कारपूलिंग से 50 प्रतिशत तक वाहन उपयोग में कमी संभव
आरती राव ने कारपूलिंग और वाहनों के सामूहिक उपयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी कर्मचारी अपनी दैनिक आवाजाही में सामूहिक यात्रा या वैकल्पिक साधनों को अपनाएँ, तो वाहन उपयोग में लगभग 50 प्रतिशत तक की कटौती संभव है। यह कदम ईंधन खपत और कार्बन उत्सर्जन दोनों को घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनज़र सतर्कता जरूरी
मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए सरकार को दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेने होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कदम किसी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि जिम्मेदार शासन और सतर्क नीति-निर्माण का प्रतिबिंब हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
रॉबर्ट वाड्रा भूमि सौदा मामले पर टिप्पणी
इसी प्रेस वार्ता के दौरान रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े भूमि सौदे मामले पर भी मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। यह मामला पहले से जाँच के दायरे में है और एजेंसी संबंधित पूछताछ पहले ही कर चुकी है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसकी वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अनुपालन की निगरानी कैसे होती है। 'सितंबर तक विदेश यात्रा न करें' जैसे निर्देश तब तक प्रतीकात्मक रहते हैं जब तक उनके उल्लंघन पर कोई जवाबदेही तंत्र न हो। कारपूलिंग से 50% कटौती का दावा महत्वाकांक्षी है — राज्य सरकारों के पिछले ऐसे अभियान अक्सर कागजों तक सीमित रहे हैं। असली परीक्षा यह है कि क्या ये निर्देश केवल मीडिया वक्तव्य बनकर रह जाते हैं, या इन्हें मापने योग्य ईंधन बचत के आँकड़ों से जोड़ा जाएगा।
RashtraPress
28 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा सरकार के ईंधन बचत आदेश में क्या शामिल है?
बुधवार को जारी इस आदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सितंबर 2026 तक गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचने, कारपूलिंग अपनाने और सरकारी गतिविधियों में अनावश्यक आवाजाही घटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक खर्च कम करना और आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाना है।
PM मोदी के किन निर्देशों का हरियाणा पालन कर रही है?
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचत, ऊर्जा संरक्षण और आयातित संसाधनों पर निर्भरता कम करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार इन्हीं निर्देशों के तहत नीतिगत फैसले ले रही है।
कारपूलिंग से कितनी बचत संभव है?
आरती राव के अनुसार, यदि सरकारी कर्मचारी सामूहिक यात्रा या वैकल्पिक साधन अपनाएँ तो वाहन उपयोग में लगभग 50 प्रतिशत तक की कटौती संभव है। यह ईंधन खपत और कार्बन उत्सर्जन दोनों घटाने में सहायक होगा।
रॉबर्ट वाड्रा भूमि सौदा मामले में क्या स्थिति है?
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि यह मामला पहले से जाँच के दायरे में है और प्रवर्तन निदेशालय (ED) कानून व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगा। एजेंसी संबंधित पूछताछ पहले ही कर चुकी है।
क्या ये प्रतिबंध आम जनता पर भी लागू होंगे?
नहीं, ये निर्देश विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
