हरियाणा का SGST संग्रह वृद्धि में देशभर में पहला स्थान, अप्रैल-जुलाई में 31% की बढ़त
सारांश
हरियाणा ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों में SGST संग्रह में 31% वृद्धि दर्ज कर देशभर में शीर्ष स्थान बरकरार रखा — राष्ट्रीय औसत 17% से लगभग दोगुना। जुलाई में अकेले ₹5,135 करोड़ का संग्रह, और कुल GST में 25% की बढ़त — यह लगातार दूसरे वर्ष राज्य की राजकोषीय बढ़त है।
मुख्य बातें
हरियाणा ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) में SGST संग्रह वृद्धि में देशभर में पहला स्थान हासिल किया।
संचयी SGST संग्रह ₹19,680 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के ₹15,055 करोड़ से 31% अधिक है।
जुलाई 2026 में मासिक SGST संग्रह ₹5,135 करोड़ ; वर्ष-दर-वर्ष 28% की वृद्धि — राष्ट्रीय औसत 13% से दोगुनी।
जुलाई में कुल GST राजस्व में 25% वृद्धि; राष्ट्रीय औसत मात्र 10% रहा।
राज्य के 12,865 शिक्षण संस्थान और 1,128 गाँव तंबाकू-मुक्त घोषित।
हरियाणा ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों (अप्रैल से जुलाई) में पोस्ट-सेटलमेंट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) संग्रह वृद्धि में देशभर के सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में राज्य ने 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो राष्ट्रीय औसत 17 प्रतिशत से लगभग दोगुनी है।
मुख्य आँकड़े और संग्रह का ब्यौरा
CBIC रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2026 में हरियाणा का पोस्ट-सेटलमेंट SGST संग्रह ₹5,135 करोड़ रहा, जबकि जुलाई 2025 में यह ₹4,027 करोड़ था। इस प्रकार राज्य ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की — जो जुलाई माह के लिए राष्ट्रीय औसत 13 प्रतिशत से दोगुने से भी अधिक है।
वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों में संचयी SGST संग्रह ₹19,680 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के ₹15,055 करोड़ की तुलना में ₹4,625 करोड़ अधिक है। यह 31 प्रतिशत की वृद्धि देशभर में सर्वाधिक रही।
कुल GST राजस्व में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन
केवल SGST ही नहीं, जुलाई 2026 में हरियाणा के कुल GST राजस्व संग्रह में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि मात्र 10 प्रतिशत रही। यह ऐसे समय में आया है जब कई बड़े राज्य राजस्व दबाव का सामना कर रहे हैं और GST संग्रह में अनिश्चितता बनी हुई है।
गौरतलब है कि हरियाणा ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी SGST संग्रह वृद्धि में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया था। इस प्रकार यह लगातार दूसरे वर्ष राज्य की शीर्ष स्थिति है, जो एक सुसंगत राजकोषीय प्रवृत्ति को दर्शाती है।
तंबाकू नियंत्रण में भी अग्रणी भूमिका
राजस्व उपलब्धियों के साथ-साथ हरियाणा ने सामाजिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी उल्लेखनीय प्रगति की है। हरियाणा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 12,865 शिक्षण संस्थानों को तंबाकू-मुक्त घोषित किया गया है।
डॉ. मिश्रा ने यह भी बताया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को तंबाकू-मुक्त बनाने की दिशा में तेज़ी से काम कर रही है और अब तक 1,128 गाँवों को आधिकारिक रूप से तंबाकू-मुक्त घोषित किया जा चुका है।
आगे की राह
SGST संग्रह में यह निरंतर तेज़ वृद्धि हरियाणा की मज़बूत होती राजकोषीय स्थिति और राज्य सरकार के केंद्रित राजस्व-संग्रह प्रयासों का प्रमाण मानी जा रही है। आँकड़ों के अनुसार, यदि यह रफ्तार बनी रही तो वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक हरियाणा का SGST संग्रह नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
आलोचकों का कहना है कि उच्च संग्रह वृद्धि कभी-कभी आधार-वर्ष की कमज़ोरी या एकमुश्त वसूली से भी प्रेरित हो सकती है — इसलिए सतत वृद्धि का आकलन अगली तीन-चार तिमाहियों में होगा। राष्ट्रीय औसत से दोगुनी वृद्धि दर यह भी संकेत देती है कि हरियाणा का औद्योगिक और व्यापारिक आधार विस्तार पा रहा है, जो दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत है।
RashtraPress
2 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा ने SGST संग्रह में कितनी वृद्धि दर्ज की?
वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) में हरियाणा ने 31% की SGST संग्रह वृद्धि दर्ज की, जो देशभर में सर्वाधिक रही। यह राष्ट्रीय औसत 17% से लगभग दोगुनी है।
जुलाई 2026 में हरियाणा का SGST संग्रह कितना रहा?
जुलाई 2026 में हरियाणा का पोस्ट-सेटलमेंट SGST संग्रह ₹5,135 करोड़ रहा, जबकि जुलाई 2025 में यह ₹4,027 करोड़ था। यह वर्ष-दर-वर्ष 28% की वृद्धि है।
CBIC रिपोर्ट क्या कहती है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की रिपोर्ट राज्यवार GST संग्रह का आधिकारिक विवरण प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार हरियाणा ने न केवल SGST बल्कि कुल GST राजस्व में भी 25% की वृद्धि दर्ज की, जो राष्ट्रीय औसत 10% से ढाई गुना अधिक है।
हरियाणा में तंबाकू नियंत्रण की क्या स्थिति है?
अपर मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों में राज्य के 12,865 शिक्षण संस्थानों और 1,128 गाँवों को तंबाकू-मुक्त घोषित किया गया है। यह राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है।
क्या हरियाणा पिछले वर्ष भी SGST वृद्धि में अव्वल रहा था?
हाँ, हरियाणा ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी SGST संग्रह वृद्धि में देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया था। वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों में भी यह स्थान बरकरार रखना राज्य की निरंतर राजकोषीय मज़बूती को दर्शाता है।
