हौज खास में दूषित पानी सप्लाई पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, जल बोर्ड और सरकार को नोटिस, 9 जुलाई को सुनवाई
सारांश
हौज खास में सीवर मिश्रित पानी की सप्लाई का मामला अब अदालत पहुँच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड और सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब माँगा है। एक्स और वाई ब्लॉक के निवासी 30 मई से बीमार पड़ रहे हैं और पैकेज्ड पानी पर निर्भर हैं। अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
मुख्य बातें
दिल्ली हाईकोर्ट ने हौज खास दूषित पानी मामले में दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।
अदालत ने जल बोर्ड को दो सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया; अगली सुनवाई 9 जुलाई को।
याचिकाकर्ता अभिएसुमत गुप्ता के अनुसार 30 मई से हौज खास के एक्स और वाई ब्लॉक में सीवर मिला पानी सप्लाई हो रहा है।
प्रभावित निवासियों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार के मामले सामने आए हैं।
प्रभावित परिवार पीने और खाना बनाने के लिए पैकेज्ड पानी खरीदने पर मजबूर हैं।
दक्षिण दिल्ली के हौज खास इलाके में कथित तौर पर सीवर मिश्रित दूषित पानी की सप्लाई के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले पर नाराज़गी जताते हुए जल बोर्ड से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है, और अगली सुनवाई 9 जुलाई को निर्धारित की है।
मुख्य घटनाक्रम
सुनवाई के दौरान दिल्ली जल बोर्ड ने अदालत को भरोसा दिलाया कि पानी की गुणवत्ता की जाँच की जा रही है। बोर्ड की ओर से बताया गया कि नमूने प्रयोगशाला में भेजे जा चुके हैं और रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, अदालत ने केवल आश्वासन से संतुष्ट न होते हुए लिखित जवाब तलब किया।
याचिकाकर्ता का आरोप
यह याचिका हौज खास निवासी अभिएसुमत गुप्ता ने दायर की है। याचिकाकर्ता के अनुसार 30 मई से उनके घर और आसपास के कई मकानों में बदबूदार तथा दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। आरोप है कि हौज खास के एक्स और वाई ब्लॉक क्षेत्र में जलापूर्ति लाइन में कथित तौर पर सीवर का पानी मिल रहा है, जिससे क्षेत्रीय निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है।
स्वास्थ्य पर असर
याचिका में कहा गया है कि दूषित पानी के सेवन और इस्तेमाल से प्रभावित परिवारों के सदस्यों तथा आसपास के निवासियों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, और संबंधित अधिकारियों से संपर्क की कोशिशें भी बेअसर रहीं।
आम जनता पर असर
याचिका के अनुसार स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि प्रभावित परिवारों को पीने, खाना बनाने तथा रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पैकेज्ड पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में दूषित जलापूर्ति की शिकायतें कई पॉश और मध्यमवर्गीय कॉलोनियों से सामने आ चुकी हैं, जो जल वितरण ढाँचे की पुरानी कमज़ोरियों की ओर इशारा करती हैं।
क्या होगा आगे
अब सभी की नज़रें 9 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब दिल्ली जल बोर्ड को अपना विस्तृत जवाब और जाँच रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करनी होगी। आदेश के बाद यह देखना अहम होगा कि क्या जल बोर्ड प्रभावित ब्लॉकों में पाइपलाइन की त्वरित मरम्मत और वैकल्पिक जलापूर्ति की व्यवस्था करता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि राजधानी के जल वितरण ढाँचे की संरचनात्मक जर्जरता का संकेत है। दिल्ली जल बोर्ड का “नमूने भेज दिए गए हैं” वाला रटा-रटाया जवाब हर ऐसी शिकायत में दोहराया जाता है — असली सवाल यह है कि नमूना रिपोर्ट के बाद ज़िम्मेदारी किसकी तय होती है। अदालत का दख़ल स्वागत-योग्य है, पर असली परीक्षा यह है कि क्या 9 जुलाई तक प्रभावित ब्लॉकों में सप्लाई सुधरती है, या यह मामला भी फ़ाइलों में दब जाता है। जब तक जवाबदेही व्यक्तिगत अधिकारी स्तर तक नहीं जाती, ऐसी घटनाएँ रुटीन बनी रहेंगी।
RashtraPress
19 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हौज खास दूषित पानी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले पर नाराज़गी जताई और अगली सुनवाई 9 जुलाई को तय की है।
हौज खास के किन इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है?
याचिका के अनुसार हौज खास के एक्स और वाई ब्लॉक क्षेत्र में जलापूर्ति लाइन में कथित तौर पर सीवर का पानी मिल रहा है। निवासियों के मुताबिक यह समस्या 30 मई से बनी हुई है।
दूषित पानी से निवासियों पर क्या असर पड़ा है?
याचिका में बताया गया है कि प्रभावित परिवारों के सदस्यों और आसपास के निवासियों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवार पीने और खाना बनाने के लिए पैकेज्ड पानी खरीदने पर मजबूर हैं।
दिल्ली जल बोर्ड ने अदालत में क्या रुख रखा?
दिल्ली जल बोर्ड ने अदालत को बताया कि पानी की गुणवत्ता की जाँच की जा रही है और नमूने प्रयोगशाला भेजे जा चुके हैं। बोर्ड ने भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को निर्धारित है। तब तक दिल्ली जल बोर्ड को अदालत में अपना विस्तृत जवाब और जाँच रिपोर्ट पेश करनी होगी।
